सरकार ! तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २३, २०७७ बुधबार ०:६:३३
◊ यज्ञप्रसाद भट्टराई
जनता सरकारको लकडाउनले आक्रान्त छन् । महिनौंदेखि नत काम नत दामको अवस्थाले गरीव जनताको बेहाल अवस्था भएको छ । सरकारले लकडाउन लगाएको झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि तिनै दीन, हिन, अभावमा रहेका, गरीब, किसान, मजदुर, लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । आम नागरिक अहिले नत बिजुलीको पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा छन् नत खानेपानीको । नत आफ्ना बालबालिको बिद्यालय, क्याम्पसको फि तिर्न सक्ने अवस्थामा छन् नत अस्पतालमा औषधिउपचारको ।
नागरिकको यस्तो दर्दनाक अवस्थामा सरकार भने कानमा तेल हालेर बालुवाटारमा सुतीरहेको छ । बालुवाटार श्रोत भन्छ म पनि सुतेरै देश चलाउदैछु तपाई जनताहरु पनि सुतेरै घरमै सुरक्षित बस्नुहोस् । लकडाउनको महामारी भन्दा चर्को भोकमरीको चपेटाले अब जनता दिन दिनै मर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छन् । सरकारले जनताका नाममा आवश्यक पर्ने राहत प्याकेजको घोषणा अहिलेसम्म किन गर्न नसकेको भनी आम नागरिक सरकारप्रति आक्रोस पोख्न थालिसकेका छन् । यदि सरकारले अब पनि नागरिकका समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेर राहतका कार्यक्रम घोषणा नगर्ने हो भने सरकारको लकडाउनले अब नागरिकलाई घरको चौघेरामा थुनेर राख्न सक्ने अवस्था क्षिण हुँदै गैरहेको छ ।
विश्व बजारमा देखिएको श्रम बजारमा रोजगारीको कटौतीले बिदेशमा रहेका लाखौ नेपाली घर फिर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ । यसले पनि निकट भविष्यमै नेपाललाई थप आर्थिक भारको समस्यामा पार्ने देखिन्छ ।
सरकारको बर्षे तथा बजेट अधिबेशन शुरु भैसकेको छ । जनताका तमाम समस्याका बारेमा सरकार आफै जानकार छ । यसकारण सरकारको अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा यि सबै कुराहरुलाई समेटेर समस्यामा रहेका तमाम नेपालीहरुका लागि स्पष्ट नीति तथा त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नसक्ने कार्यक्रमहरु आउन जरुरी छ । ति कार्यक्रमहरुलाई बजेट भाषण मार्फत कार्यक्रम बनाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । बिकास निर्माणको बिषय भन्दा पनि अहिले नागरिकको चुल्हो बाल्ने कार्यक्रम बढी आवश्यक भैसकेको छ । श्रमजिवी वर्ग महिनौसम्मको कामबन्दीले आक्रान्त छ । आधा भन्दा बढी नेपाली अहिले पनि एक छाक खाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सरकार देश चलाउने सपनामा रेल र पानीजहाजमा अहिले भुल्ने र जनतालाई लालिपप बाढने कुराको पछाडि लाग्नु आवश्यक छैन । महामारीको चपेटाबाट नागरिकलाई जोगाउँदै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गर्न तर्फअब सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
स्वदेशकै सहयोगी हातहरु र बिदेशी दातृ निकायहरुबाट अहिलेसम्म अरबौं रकम राहतका नाममा उठिसकेको छ । जनतालाई एक पोका नुन र पाँच किलोचामल बाढदैमा सकिने रकम हैन यो । अहिले नागरिकले हातमा मोबाईल र क्यालकुलेटर लिएर उठेको राहत रकम र भएको खर्च रकमको हिसाब किताब गर्न सक्षम भैसकेका छन् । अहिले आम नागरिक सरकारसँग राहतका लागि उठेको रकम र भएको खर्चको बिल भरपाई माग्ने तयारी गर्दैछन् । नागरिकले दिएको सत्ता सञ्चालनको आधा समय व्यक्तित गरिसकेको सरकारका लागि आफ्नो कार्यशैलीको पारदर्शिता देखाउने यो एउटा सुनौलो अवसर हुन सक्छ ।
वास्तविकता राहत पाउने जनता घरमै बसेर रुन्छन् । आफ्नै पसिनाले मुख धुन्छन् । यस्तो दर्दनाक अवस्थामा यि गरिवका आवाज कसले सुन्छन् ?
अब सरकारले सके हप्तै पिच्छे नसके मासिकरुपमा राहत रकमको आम्दानी र खर्चको चुस्त र दुरुस्त बिल भरपाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । आम नागरिकमा रहेको सरकार प्रतिको अविश्वास स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा छताछुल्ल भएको छ । रु २ सय ५० को सामाग्री रु ७ हजार ५०० मा खरिद गरिएका, रु ४ को सामाग्रीलाई रु १२ मा खरिद गरिएका समाचारहरुले जनता आक्रोसित बनेका छन् । सरकारले आफै ल्याउनु पर्ने ढुवानी भाडामा समेत लाखौ डलरको अपचलनका कुराहरुले सिंगो सरकारको बदनाम हुदैछ । अस्पतालसम्म आईपुगेका स्वास्थ्य सामाग्री समेत अस्पतालकै मिलेमतोमा चोरी भएका समाचारले देश भित्रमात्र हैन बिदेशमा समेत सरकारको विश्वसनियता गुम हुँदैं गैरहेको छ । यी र यस्ता जनताका चासो र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिकीकरण गर्दै जानु आवश्यक छ ।
जनताले यस्तो विषम परिस्थितिमासमेत सरकारलाई सक्दो साथ र सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । जनताले सरकारलाई उसले तोकेको कर हरतरहले तिरिरहेका छन् । जनताको क्रय शक्ति अब बिस्तारै कम हुदै जाने अवस्था आउँदैछ । आम्दानीकाबाटाहरु बिस्तारै बन्द हुने अवस्थामा छन् । विश्व बजारमा देखिएको श्रम बजारमा रोजगारीको कटौतीले बिदेशमा रहेका लाखौ नेपाली घर फिर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ । यसले पनि निकट भविष्यमै नेपाललाई थप आर्थिक भारको समस्यामा पार्ने देखिन्छ ।
छिमेकी देश भारतले पनि आफ्ना सांसद, मन्त्रि र अन्य सरकारी संयन्त्रहरुको अनावश्यक खर्च कटौतीको अभियानलाई तिब्रता दिईरहेको समाचारहरु छापा सञ्चार माध्यमहरुमा आईरहेका छन् । हाम्रो देशका जिम्मेवार मन्त्री अझै कर बढाउनु पर्ने कुरालाई सार्वजनिक गर्दै जनता तर्साई रहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा जनताले के र कुन आधारमा कर तिर्न सक्छन् ? किन र के का लागि थप करको आवश्यकता पर्यो सरकारलाई ? भन्ने बिषयमा पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमहरु तुरुन्तै सरकारले स्थानीय स्तरदेखि केन्दै स्तरसम्म सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आफ्ना मन्त्री तथा सांसदहरुको सेवा सुबिधामा केहि परिमार्जन गरी जनतालाई राहत हुने कार्यक्रमको घोषणा गर्न किन ढिलाई गरेको होला ?
जनता बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा छन्, सरकारलाई यता पट्टी कुनै ध्यानै छैन । सरकार चिल्ला गाडि र हेलिकप्टर किन्नमै अझै पनि ब्यस्त छ । स्थानीय तथा प्रदेशमा रहेका हजारौ छोटे राजाहरुको लाजमर्दो हर्कत देख्नै नसक्ने गरि छरपस्ट छन् । जनप्रतिनिधिहरु जनताका पक्षमा कामै गर्दैनन् । पार्टीका झण्डा बोकेर जनतालाई राहत बाढन जान्छन् । आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई मात्र छानी छानी राहतका पोका बाढछन् । कति ठाउँमा यहि कारणले झडप र राहत बहिस्कारसम्म हुन्छन् । वास्तविकता राहत पाउने जनता घरमै बसेर रुन्छन् । आफ्नै पसिनाले मुख धुन्छन् । यस्तो दर्दनाक अवस्थामा यि गरिवका आवाज कसले सुन्छन् ?
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
केपी ओलीले मदन भण्डारीका ‘हत्यारा’ लुकाएकै हुन् ?
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
नागरिक पहिलो अभियानकाे गैर दलीय राजनीतिक अभियान बारे
जेठ २, २०८१ बुधबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
सुनको मूल्यमा गिरावट, तोलाको कति ?
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
ताप्लेजुङमा टपरी गाँस्ने प्रतियोगिता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौँमा ‘न्यूयोर्क राइटर्स वर्कसप’ र ‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल’ हुँदै
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
गोरखामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुईजनाको मुत्यु
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
बागमती प्रदेशसभाका चारवटा समिति सभापतिमा मनोनयन दर्ता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
‘विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन आवश्यक’
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
लागुऔषधको कुलतबाट विद्यार्थी जोगाउन अभियान
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार