कोरोना महामारीकाबीच आउँदै गरेको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषय

✍️ पुष्पराज खड्का

मुलतः यस वर्षको बजेटलाई कोरोना विशेष बजेट नामाकरण गर्दा पनि फरक नपर्ला । तर, सरकारले यही जेठ २ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आ.ब २०७७/७८को नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने यस वर्षको बजेट पनि विगत जस्तै पुरानै ढर्रा र भद्दा हुने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार हुबहु बजेट आयो भने त्यो खिचडी कै रुप हुने छ अनि आकारको हिसाबले मोटो जुन अहिले कोरोनाले आक्रान्त बनेको अर्थतन्त्र र जनजिविकाको निम्ति फलदायी र प्रभावकारी हुने देखिन्न ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल बजेट रु.१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ३१ लाख रहेको थियो । विगतका वर्षहरुकै हिसाबमा यस वर्ष पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बजेटको आकारलाई झनै बोझिलो र भद्दा बनाउने छाँटकाँट देखिदै छ । जसले कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, लकडाउनबाट प्रभावित क्षेत्रहरुलाई राहत दिने तथा देशमा व्याप्त हुन सक्ने बेरोजगारीको अवस्थालाई साम्य पार्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने आधार छैन । नेपालमा संचालित व्यवसायिक घरानाबाट कुस्ता करका नाममा मनग्य रकम उठाएर राज्यकोष खडा गर्ने गरी बजेट आयो भने त्यो सरकार आफैलाई घाँडो सावित हुन सक्छ ।

सरकारले यस वर्षको बजेट कोरोनाको तात्कालिक असर र आगामी प्रभावहरुलाईसमेत आंकलन गरेर त्यसलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर घोषणा गर्नु अधिक लाभदायी हुने देखिन्छ । विगतमा झैं कुनै नेता र पार्टी लोकप्रिय हुने मनसायबाट प्रेरित हुने खालका, पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई मात्र खुशी तुल्याउने, संघीय बजेटलाई मनलाग्दी सर्वत्र कनिका झैं छर्ने परिपाटीबाट यस पटकको बजेट मुक्त हुनु अनिवार्य छ ।

सरकारले यस वर्षको बजेट निर्माण संभव भएसम्म मितव्ययी, चुस्त, कोरोनासँग जुध्न सक्ने आर्थिक राहतका प्याकेजहरु समेटिएको बजेट आउनु आवस्यक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट भाषण जेठ १५ गते हुदैं गर्दाको पुर्व सन्ध्यामा बजेट भित्र समावेश गर्ने पर्ने केही अहम बुँदाहरु माननीय अर्थमन्त्रीले छुटाउने छैनन् भन्ने अपेक्षासहित यो लेख तयार पेरेको छु ।

१. सरकारले अघिल्लो वर्ष जस्तो कडिकडाउ गरेर कर असुली गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस वर्ष बरु सरकारले राहत स्वरुप आफ्ना विभिन्न तहका करदाताहरुलाई श्रेणी छुट्याएर कर छुट गर्नु पर्ने देखिन्छ । आर्थिक गतिविधीहरु अहिले जसरी नै प्रभावित हुँदै गइरहयो भने राजश्व संकलन पनि निकै कम हुने छ । त्यसैले सरकारले फजुल खर्चहरु कटौती गर्दै बजेटको आकारलाई बढ्न नदिने (मिनी बजेटको कल्पना) कोसिस गर्नु नै बेस हुने छ ।

२. दलका नेता र कार्यकर्ताहरु मात्र पाेश्ने र उनिहरुको एकलौटी मनोमानी चल्ने सांसद विकाश कोषको खारेजी गर्दै त्यसले लिने बजेटको हिस्सा कोरोना प्रभाव न्युनिकरणमा खर्च गर्ने व्यबस्था बजेटमा गर्ने ।

३. बजेटलाई फजुल खर्च हुनबाट जोगाउन विशिष्ट व्यक्तिहरुको लिष्टनै घटाएर विशिष्ठता वापत खाइपाइ आएको सुविधाहरु रोक्न पनि सकिन्छ । विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई कम सङ्ख्यामा सिमित गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ बर्षै बिच्छे विशिष्ट व्यक्तिहरुको सङ्ख्या थपिदै जान्छन् जसले गर्दा हरेक बर्षको बजेट भार बढिरहेको हुन्छ । अहिलेको कोरोना प्रभावलाई सम्बोधन गर्न पनि सम्पुर्ण पुर्व तथा बहालवाला विशिष्ट व्यक्तिहरुको यस वर्षको तलब नभएर खाइपाइ आएको भत्ताचाहीँ कटौती गर्ने ।

४. कोरोना माहामारीसँग लड्न र कृतिम मुल्य वृद्वीलाई रोक्न कोरोना विरुद्व अग्रपंतीमा रहेर काम गर्ने सरकारी कर्मचारीहरुलाई मात्र प्रोत्सान भत्ताको व्यवस्था बजेटमा गर्ने अन्य सरकारी कर्मचारीको हकमा तलव-भत्ता वृद्वी रोक्ने ।

५. बन्दै गरेका र सम्पन्न हुन लागेका राष्ट्रिय महत्व र गौरवका आयोजनाहरुलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र संघीय बजेटको ठुलो हिस्सालाई खुद्रा–खाद्री आयोजनामा टुक्राटाक्री हुन नदिने ।

६. खास–खास सडक, पुल र झुलुङ्गे पुलका लागी आवस्यक बजेट दिने, बजेटलाई विगत जस्तो कनिका छराई हुनबाट रोक्न र विनियोजित बजेटलाई परिणाम मुखी बनाउन सम्पन्न हुन लागेका आयोजना तथा पुर्वाधारहरुलाई पुग्ने गरिमात्र बजेट दिने । नयाँ आयोजनाहरुलाई यस पटकको बजेटको प्राथामिकतामा नराख्ने।

७. स्थानीय कर खारेजी गर्दै विदेशबाट आयात गरिने खाद्य सामाग्री, इन्धन, फलफुल र तरकारीहरुमा कर नबढाई अन्य वस्तुहरु मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ र निजी विलासिताका साधनहरुमा अधिक कर वृद्वी गर्ने ।

८. कृषि क्षेत्रलाई नै रोजगारीको दिगो र भर पर्दो आधार मानेर यस क्षेत्रमा कृषक तथा युवाहरुलाई प्रोत्सान गर्न मल, विउ र किटनासक औषधीहरुमा अनुदान दिई सुपथ मुल्य कायम गर्ने । कृषकद्वारा उत्पादित वस्तुहरु बिक्रीबितरण गर्न बजारको ग्यारेन्टी र त्यहाँसम्म पुऱ्याउने व्यवस्था पनि सरकारको बजेटमार्फत गर्नसक्दा अधिकांश किसानहरुको समस्या प्याकेजमानै समाधान हुने देखिन्छ । जसबाट कृषिमा अनुदानका नाममा रकम विनियोजन गर्दा शक्ती र पहुँच हुनेले अनुदानको रकम पाउने तर आम किसानले भने त्यसको अनुभूति पनि गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य यस बजेटले गरोस् । कृषकका उत्पादनमा कर लगाउने भन्दा पनि खेतबारिमा गएर स्थानीय सरकारले कृषि उत्पादन उचित मुल्यमा उठाउने व्यवस्था बजेटले समेटेमा अझै राम्रो ।

९. कोरोना माहामारीका कारण देश भित्रका मानिस र विदेशबाट फर्कने कामदारहरुलाईसमेत ख्याल गरी उत्पन्न हुन सक्ने बोरोजगारीको अवस्थालाई निराकरण गर्ने तर्फ यस वर्षको बजेटले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । विदेशबाट फर्कने र देश भित्रकै युवा जनशक्तिहरुलाई रोजगारीको लागी पहिलो आकर्षण कृषि क्षेत्र नै बनाउने जसका लागि सरकारले बाँझाे रहेका पाखा र मैदानहरु निश्चत कामकाे लागि निश्चत समय ताेकेर युवाहरुलाई भाडामा दिन सक्छ । त्यस्ता मैदान र पाखाहरुमा खानेपानी, बिजुली र बाटोको प्रबन्ध सरकारले गर्ने हो भने लाखौं युवाहरु स्वदेशमानै काम गर्न उत्साहित हुने थिए । दोस्रो विकल्पको रुपमा मानेमानी रुपमा रहेको अहिलेको ज्यालादरलाई मध्यनजर गर्दै उचित ज्यालादर तोकेर नै देशभित्र निर्माणधिन आयोजनाहरुमा ति युवाहरुलाई काममा लगाउन सरकारले बजेटमार्फत नै अधिक पहल गर्नु पर्दछ ।

१०. देशमा कोरोना संक्रमण बढ्दो रुपमा छ र यसको अन्त्य कहिलेसम्म हुने र जनजीवन सामान्य बन्न सक्ने कुरा अहिले नै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले यसबाट प्रभावित हुने सम्पुर्ण वर्ग, तहतप्का र समुदायहरु जस्तै ः बेरोजगार तथा निम्न आय भएका जनता, मजदुरहरु, डेरावाला, अपाङ्ग तथा असक्तहरु, साना तथा ठुला व्यवसायीहरु सबैलाई रोजीरोटीको गयरेन्टी यो बजेटले गरोस् । चाहे साना हुन् या ठूला कुनै पनि व्यवसायी र उद्यमीलाई व्यवसायबाट पलायन हुन नदिन सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाएर आर्थिक राहत दिनु पर्ने छ जसको लागी सरकारले यस वर्षको बजेटको राम्रो हिस्सा यसको लागी छुट्याउनु पर्दछ ।

११. अघिल्लो वर्ष बाटाका झार उखेलेर र ढुङगा फयाँकेर बजेट चट पारिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम खारेजी गर्दै त्यसमा जाने बजेटलाई कोरोना राहत मै केन्द्रित गर्नु राम्रो हुनेछ ।

१२. प्रत्येक नागरिकहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्न प्रोत्सान गर्ने र बैंक खाता अनिवार्य गर्ने । सरकारको इच्छाशक्ती छ भनेसही डाटा संकलन गर्ने समय यही हो । भुकम्प राहातको मोडालिटी या त्यस्तै कुनै उपयुक्त मोडालिटी बनाएर हरेक नागरिकको बैंकखाता खोल्न र बैंकमार्फत नै कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था यस बजेटले गरोस् ।

सारमा भन्नु पर्दा घाटा बजेट नआओस् । यस पटकको बजेट प्रचारमुखी, सरकारको सस्तो लोकप्रियताको भजन गाउने र भद्दा नभई कार्यान्वयनमा सहज हुने, चुस्त र अहिले आवश्यकतालाई दर्शाउन सक्ने प्रभावकारी बजेट नै आम अपेक्षा हो ।

(लेखक खड्का कामकाे शिलशिलामा कुवेतमा बसाेबासरत छन् ।)