ओलीको सत्ता, बिचौलियाको राज

सम्पादकीय

११ भदौ, काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेपछि निकटवर्तीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रक्रिया लोकतन्त्रमा समेत सामान्य मानिन्छ । निरंकुश शासनसत्तामा त यसको कुनै अर्थ रहँदैन । शासकले मन परेकालाई मुखकै भरमा नियुक्त गर्ने र मन नपरेकालाई पजनी गर्ने चरित्र निरंकुशतन्त्रमा स्वभाविक हो । तर लोकतन्त्रमा भने नियुक्ति र बर्खास्तीको कानूनी र नैतिक आधारहरु खडा गरिएका हुन्छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसैलाई नियुक्ति दिंदा विभिन्न प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने गरिन्छ ।

जहाँसम्म हाम्रो प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने पनि लोकतन्त्रको दुहाई दिइन्छ । सत्तामा आउनेले निकटहरुलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गर्छन् । यो प्रक्रिया हिजो राणाशासनमा पनि थियो, पञ्चायतमा पनि । ०४६ सालको परिवर्तनपछि यो सुविधा राजाबाट सरेर जनप्रतिनिधिको हातमा आयो । तर नियुक्तिको प्रक्रिया र औचित्य चाहिं पुरानै राजाकै जस्तो अपनाइयो । चाहे ०४८ सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्ति हुन् की मनमोहन अधिकारीका बेलाको नियुक्ति, सबै व्यक्ति केन्द्रित थिए । त्यो क्रमको सबैभन्दा कुरुप अवस्था चाहिं अहिले ओली सरकारका बेला अनुभूत गर्न थालिएको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिकाे आधार त छैन नै, त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रभावका बारेमा समेत ध्यान दिइएको पाइँदैन । नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य प्रक्रिया वा विधिको समेत खिल्ली उडाइएको छ । को मानिस के योगदान वा विज्ञताका आधारमा नियुक्त भयो भन्नेबारे केपी ओलीलाई बाहेक अरु कसैलाई थाहा हुँदैन । बरु उनले गर्ने नियुक्ति सबै विवादास्पद र समाजमा बिचौलिया भनेर चिनिनेहरुले पाएका छन् । अर्काे विशेषता भनेको ओलीले गर्ने नियुक्तिको मुख्य आधार अन्धभक्त रहेको छ ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको हल खोज्न सत्ता साझेदारीलाई मुख्य आधार बनाइएकोमा ओलीले भटाभट एकलौटी रुपमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि समस्या थपिएको हो । उनले पछिल्लोपटक गरेका नियुक्ति सर्वाधिक विवादास्पद भए । चाहे लगानी बोर्डमा सुशील भट्टको नियुक्ति होस् की प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यबाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीको नियुक्ति । भर्खरै मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउनका लागि गरिएको डा. उपेन्द्र कोइरालाको संचालक नियुक्ति नै किन नहोस्, यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित बनाइदिएको छ । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका नातामा सम्धी हुनुबाहेक कोइरालाको कुनै योगदान नेकपालाई छैन । त्यसैको प्रतापमा डा. कोइरालाले अहिलेसम्म सातपटक सरकारी नियुक्ति पाइसकेका छन् ।

नेकपा भन्ने पार्टी निर्माणको जग बसाउन हजारौंले बलिदानीपूर्ण योगदान दिएका होलान् । साथै, पार्टीमा दुखकष्ट गरेका त्यति नै संख्यामा योग्य र इमान्दार कार्यकर्ता नभएको पनि होइन । तर ओलीका लागि भने यस्तै पात्र मात्र उपयोगी ठहरिएका छन् । सुशील भट्ट वा डा.उपेन्द्र कोइरालाभन्दा बढी लगानी र योगदान गर्ने व्यक्ति नेकपामा नभएर मात्रै ओलीले यिनलाई पक्कै नियुक्त गरेका होइनन् । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीमा गरेको योगदानभन्दा नाताकुटुम्ब र बिचौलिया प्रवृत्तिलाई महत्व दिइएको छ । यसले आम कार्यकर्तामा निराशा बढाएको त छँदैछ, नेताहरुको द्रव्यप्रतिको आशक्तिसमेत छताछुल्ल भएको छ ।

ओली सरकारले नियुक्ति गरेवापत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा अनड्यु बेनिफिट लिएको घटनाक्रम सार्वजनिक भएका अनगिन्ती उदाहरण छन् । चाहे त्यो राजनीतिक लाभ होस् वा आर्थिक, ओलीका लागि त्यसको दरकार परेकै देखिएको छ । यस मामलामा ओली सरकार सर्वाधिक विवादमा परेको छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने भनेको समावेशितामा हो । अर्थात, सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको उपस्थितिमा ध्यान दिइएको हुन्छ । तर ओलीबाट भएका नियुक्तिमा त्यसको गन्ध अलिकति पनि पाइँदैन । केवल आफ्नो भजनकीर्तन गर्ने र विरोधीलाई गालीगलौज गर्नेलाई मात्रै उनले नियुक्तिको मापदण्ड बनाएका छन् ।

अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक रुपमा नैतिकवान र जनताप्रति उत्तरदायी व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिको मानक बनाइनुपथ्र्याे । तर ओलीले गरेका अधिकांश नियुक्ति राजनीतिमा दलाली गर्नेले बढी पाएका छन् । यो भनेको चाकरी, चाप्लुसी र चाटुकारिता गर्नेको बोलबाला हो । ओलीलाई त्यस्तै स्वभाव र चरित्र मन पर्छ । यति नभए आर्थिक सहयोगलाई अर्काे आधार बनाइने गरेको छ । त्यसैका बलमा भट्ट र दावाफुटी शेर्पा जस्ता पात्रले नियुक्ति पाएका छन् । यो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएसम्म नेपालको राजनीतिमा बिचौलिया र राजनीतिक दलालीको बिगबिगी अझै थपिने कुरामा शंका छैन् ।