संसद अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला गर्दा बजेटबारे संशय सृजना
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ३, २०७८ सोमबार १३:८:२९
३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षका लागि समयै बजेट ल्याउन संसद अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला गर्दा बजेटबारे संशय सृजना भएको छ । संवैधानिक दायराभित्र रहेर सरकारले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट आउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म आएको छैन ।
संघीय संसदकाे दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको खाका भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तय गरिसकेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले समयमै बजेट अधिवेश आह्वान नगर्दा बजेट कतै अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिएको त होइन भन्नेमा शंका उब्जिएको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकारले समयमै बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेर गलत गरेको बताउँछन् । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीको ध्यान कसरी हुन्छ कुर्सी जोगाउनुबाहेक अरू देखिएन, जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै थाहा हुँदाहुँदै अधिवेशन आह्वान नगरिनु ठूलो बेइमानी हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले यो वर्ष संसद्बाट भन्दा पनि दर्जनौं अध्यादेश संसद् छलेर ल्याएकाले बजेट पनि अध्यादेशमार्फत नै आउने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । ‘अध्यादेश भनेको संसद् अधिवेशन नभएको बेला विशेष परिस्थितिमा ल्याउने हो, तर यहाँ त, संविधानको ख्यालै नगरी सरकारले जतिबेला चाह्यो, उतिबेला मनपरी तवरले ल्याउन थाल्यो, यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन,’ उनले भने ।
बजेट निर्माण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय पनि कसरी बजेट आउँछ भन्नेमा द्विविधामा नै देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालायका अनुसार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नेबारे राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हुने भएकाले केकसरी बजेट आउँछ भन्नेमा द्विविधा देखिएको हो ।
‘अर्थको काम बजेट बनाइदिने हो, जुन प्रक्रिया उपयुक्त लाग्छ, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसैअनुसार ल्याउँछन्, त्यसमा अर्थको केही भूमिका हुँदैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संविधानअनुसार नै यो सरकारले बजेट ल्याउने बताउँदै कुनै द्विविधा नराखी कुशलतापूर्वक बजेट बनाउन अर्थका अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अहिले अर्थमा आगामी बजेटमा राजस्वका दर र कर नीति केकस्तो अवलम्बन गर्नेभन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल राजस्व परामर्श समितिले दिने सुझावका आधारमा राजस्व दर तथा नीतिहरूलाई यसपालिबाट व्यावहारिक बनाउने गरी तयारी भइरहेको बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार विगत वर्षहरूमा प्रिबजेट छलफलमार्पmत आएका सुझावलाई बजेटमा समावेश गरिन्थ्यो तर अहिले छलफल नहुँदा त्यस्ता सुझाव छुट्नेछन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसरकारको बेइमानी : १३ लाख बालबालिकाको भविष्य जोखिममा
कात्तिक ८, २०८० बुधबार
राजधानीको हल्चोक स्थित रातामाटामा चङ्गा उडाउँदै [ फोटोफिचर ]
असोज २३, २०८० मंगलबार
अनधिकृत अनुवाद र पाइरेसीको विकृत धन्दा, एउटाको दुःख, अर्कोलाई मोज
असोज ८, २०८० सोमबार
दैनिक सूर्य नमस्कार गर्दा यी १० समस्याबाट छुटकारा मिल्छ
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १, २०८१ मंगलबार
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १, २०८१ मंगलबार
केपी ओलीले मदन भण्डारीका ‘हत्यारा’ लुकाएकै हुन् ?
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
सहकारी ठग्नेलाई कारवाही गर्न ओली किन अनिच्छुक ?
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट सातजनाको मृत्यु
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
‘पुजार सार्की’मा आर्यन : विगतभन्दा 'टफ' भूमिका, लुक्समा आफ्नै पिताको नक्कल
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
२४ करोड लागतमा निर्माण गरेको जिल्ला अस्पताल डोल्पा
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
सुनको मूल्यमा गिरावट, तोलाको कति ?
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिन संसद सचिवालयमा पत्र
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
स्वास्थ्य शिविरबाट तीन सयभन्दा बढी लाभान्वित
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग वार्म अप खेल खेल्ने
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार