प्रदेश १ का मन्त्रालयमा बेरुजुको चाङ, एकै मन्त्रालयको ६० प्रतिशतसम्म बेरुजु
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_E0Qh2H6kyW.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
भदौ ९, २०७८ बुधबार १९:३५:२६
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/beruju-3_OTIdgGdXtJ.jpg)
९ भदौ, ओखलढुंगा । प्रदेश १ सरकारको आर्थिक अनुशासन स्थानीय तहको भन्दा कमजोर देखिएको छ । विधि मिचेर गरिएका मनपरी खर्चले बेरुजुको चाङ लागेको छ भने मन्त्रीको आदेशमा हुने मनपरी बजेट खर्च बेरुजुको मुख्य कारण महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कुल बजेट ४२ अर्बको झन्डै ३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २५ करोड ८९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका सबै कार्यालयको हो ।
महालेखाको लेखापरीक्षक प्रतिवेदन–२०७८ मा प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु उच्च छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका ३७ कार्यालयको ७६ करोड २२ लाख ५४ हजार बेरुजु छ । यो प्रदेश सरकारको खर्चमा देखिएको कुल बेरुजुको ६० प्रतिशत हो ।
विधि, क्षेत्राधिकार नाघेर गरिएका खर्चका कारण बेरुजु रकम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । मन्त्रीको आदेशमा कार्यविधि मिचेर गरिने खर्चले मन्त्रालयमा बेरुजु बढाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले अंकका हिसाबले धेरै बेरुजु देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले बढी भन्न नमिल्ने दाबी गरे । उनले कुल बजेटको ५० प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेकाले बेरुजुको अंक बढी देखिएको दाबी गरे ।
‘ठेक्काको मोबिलाइजेसन पेस्की रहने, ठेकेदारले पेस्की लिएर काम नगर्दा फछ्र्यौट नभएको, संघबाट प्रदेशमातहत आएका आयोजना र कार्यालयका कागजात अध्यावधिक नभएका कारणले पेस्की बढी देखिएको हो ।’ शून्य बेरुजु विकास निर्माणका काम हुने कार्यालयमा हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बेरुजु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यसको बेरुजु २३ करोड २९ लाख २१ हजार देखिएको छ । यो मन्त्रालयसहित मातहतका २१ कार्यालयको बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका २५ कार्यालयको बेरुजु प्रदेशको तेस्रो स्थानमा छ । यसको १४ करोड एक लाख ६४ हजार रुपैयाँ छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एब करोड ४२ लाख बेरुजु छ । विकासका कुनै काम नगर्ने यो अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण मात्रै गर्ने यो कार्यालयमा पनि बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहीनता भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । नियमनकारी निकायमै बेरुजु देखिनुले अन्य कार्यालयको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
संसद्को अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले महालेखाको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विस्तृत अध्ययन गरिने बताए । ‘मन्त्रालयहरुका खर्च र बेरुजुबारे विगतमा प्रश्न उठेका थिए, खर्चमा बेतिथि देखिएकै हो, विस्तृत अध्ययन गरेर आर्थिक अनुशासन पालना गराउन सचेत गराउने काम हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपकोशीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा साढे ३ अर्बको बजेट
असार २, २०८१ आइतबार
दिक्तेलमा साकेला उँभौलीको मैझारो
असार १, २०८१ शनिबार
कोशी प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड
असार १, २०८१ शनिबार
त्रिपाठीको कुलपूजामा प्राज्ञ डा. जगमान गुरुङ प्रमुख अतिथि
विनोद त्रिपाठी
असार २, २०८१ आइतबार
नेपालले टी- २० विश्वकप अन्तर्गत भोलि बिहान दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्दै
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ३२, २०८१ शुक्रबार
त्रिपाठीको कुलपूजामा प्राज्ञ डा. जगमान गुरुङ प्रमुख अतिथि
असार २, २०८१ आइतबार
आज यी चार प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा हुने
असार २, २०८१ आइतबार
राष्ट्रपति पौडेलले गरे जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रहरूको अवलोकन
असार २, २०८१ आइतबार
राष्ट्रिय महाधिवेशनले संघीयता विरोधीलाई जवाफ दिएको छः अध्यक्ष यादव
असार २, २०८१ आइतबार
मापदण्ड पुगेका क्रसर उद्योग नवीकरण र सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग
असार २, २०८१ आइतबार
ललितपुर महानगरको पुँजीगत खर्च ६१ प्रतिशत
असार २, २०८१ आइतबार
पञ्चकोटको विश्वशान्ति कलश निर्माणका लागि ७ करोड संकलन
असार २, २०८१ आइतबार
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित ५ जना पक्राउ
असार २, २०८१ आइतबार