संघले शिक्षाको कानुन पारित नगरेसम्म प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन मिल्दैन : मन्त्री शाही
नेपालबहस संवाददाता
चैत २४, २०७८ बिहिबार १८:२९:२४
२४ चैत, सुर्खेत । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा पाएपश्चात् मन्त्रालयका गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा अघि बढेका छन् । नौवटा विधेयकहरू सदनमा पेस भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयमा भएका गतिविधि र आगामी योजनाबारे आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री माननीय हिमबहादुर शाहीसँग न्युजकारखानाकर्मी जितेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः
मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरिसकेपछि के कस्ता समस्याहरु झेल्नुपर्यो ?
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकोे पदभार ग्रहण गरिसकेपछि आन्तरिक समस्याहरू रहेको पाएँ । जनशक्तिको अभावका कारण जति समयमा हुनुपर्ने हो त्यत्ति मात्रमा हुन सकेको छैन र म अहिले पनि अफ्ट्यारोमा परिरहेको छु । जिम्मेवारी समालेपछि मन्त्रालयले निरन्तर गति पाइरहेको छ । नौवटा विधेयकहरू सदनमा पेस गरेर प्रमाणीकरण भइसकेको छ । पेस गरिएका सात विधेयकहरू छलफलमा छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहसँग विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धीको गोष्ठी, प्रदेश सुरक्षा गोष्ठी र चारवटा प्रहरी चौकीहरूको पनि निर्माण भइसकेको छ । अहिले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी इमान्दारी र निरन्तर लगनशीलताका साथ अघि बढाइरहेको छु ।
कानुन निर्माणमा कत्तिको अभ्यास गर्नुभएको छ ?
कानुन बनाउने विषयमा कर्णाली प्रदेशले नौलौ अभ्यास गरेको छ । कानुन निर्माणमा कानुनविद र विज्ञहरूसँग मात्र छलफल गरेका छैनौँ । नागरिक समाज, साधारण जनताको आवश्यकता र भनाइहरू लिन जिल्ला जिल्लामा गएर छलफल गरी कार्य अगाडि बढाएका छौँ ।
निर्माणको जिम्मा लिएर बीचमै काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कडाइका साथ कार्य गराउनका लागि मन्त्रलयले कदमहरू चाल्न सक्दैन ?
तपाईं विश्वास गर्नुस् । निर्माण कार्यको लागि वर्तमान सरकारले प्रतिवद्धताका साथ पहल कदमहरू चालिएका छन् । प्रदेशअन्तर्गत भएका निर्माण भएका कार्यहरुलाई सम्पन्न गराउनका लागि सम्पूर्ण निर्माण कम्पनीहरूलाई चैत मसान्त भित्रमा प्रतिबद्ध गर्न लगाएका छौँ । चैत मसान्तसम्म काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा सुचिकृत गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । सुर्खेतकै वरिपरि हेर्ने हो भने एकदम तीव्रताका साथ विकास निर्माण कार्य भइरहेका छन् । श्रम मन्त्री स्वयं नै प्रत्येक निर्माण स्थलमा पुगेर अनुगमन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ ।
तपाईंहरूको प्राथमिकताहरू विकास निर्माणमा मात्र छ की, सुशासनमा पनि ध्यान छ ?
सुशासनमा ध्यान नहुने त कुरा नै भएन । देशको लागि चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण शान्ति र अमनचयन हो । विकास भनेको दोस्रो पाटो हो । शान्ति र अमनचयनका लागि सरकार सधै गम्भीर सतर्क हुनु नै पर्छ । यसको लागि कुनै किसिमको शंका गर्नु आवश्यक छैन ।
स्रोत र साधनको अभावले सामुदायिक विद्यालयहरु गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् । के प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने अधिकार छैन ?
एकदमै आवश्यक र अपरिहार्य प्रश्न गर्नुभयो । संविधानअनुसार संघले शिक्षाको कानुन पारित नगरेसम्म प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन मिल्दैन । विश्वविद्यालयस्तरीय प्रदेश सरकारको जिम्मा र मावि तहदेखि बालविकाससम्म स्थानीय तहको जिम्मा भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ । तर, संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा शिक्षा विधेयकको निर्माण कार्य छायाँमा परेको छ । शिक्षाको कानुन किन बनाएन भनि संघीय सरकारलाई मिडियाहरूले स्वतन्त्र रुपमा लेखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु । संघले कानुन नबनाएसम्म शिक्षाको क्षेत्र स्वस्थ्य हुँदैन । शिक्षाको क्षेत्र अहिले पनि गैरजिम्मेवारी पूर्वक अल्झिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई सम्वृद्ध बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षदलहरु बिच के कस्तो समन्वय छ ?
वर्तमान गठबन्धनको सरकारले ११ महिनासम्म चल्न नसकेको विवादग्रस्त रहेको सदनलाई सञ्चालन गर्न सफल भयौँ । कर्णाली प्रदेशको सम्वद्ध यात्राका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच छलफल गरेर गरिबी, बेरोजगार, अशिक्षा, भ्रष्टचारलाई निर्मूल पार्न सदनको १६औँ बैठक सम्पन्न गरेका छौँ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपछोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहने कुरा नेपालका लागि महारोग नै भयो: धनराज गुरुङ
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
सम्पदा संरक्षणमा उदाहरणीय नगर प्रहरी
पुष २९, २०८० आइतबार
संविधान संशोधनतिर भन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे
असोज १, २०८० सोमबार
आइतबार नै नेकपा एस विभाजन गराउने रणनीति थियो, संख्या नपुग्दा रोकियो
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
दुई महिना कै बीचमा इलाम र सिराहाका प्रहरी प्रमुख फेरिए
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
आइतबार नै नेकपा एस विभाजन गराउने रणनीति थियो, संख्या नपुग्दा रोकियो
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
दुई महिना कै बीचमा इलाम र सिराहाका प्रहरी प्रमुख फेरिए
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
आकर्षक ‘गङ्गाजमुना तीनसुरे पदमार्ग’
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
जीवन कालमा धेरै मेहनत गरेर यहाँसम्म आएकी गायिका बिसी
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
कांग्रेस, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागको सदस्यमा १० सदस्य मनोनयन
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
पर्यटकीय सम्भावना बोकेका प्राकृतिक ताल ओझेलमा
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
पक्की पुल नहुँदा फेरीबाट सवारीसाधन तारिँदै
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
गृह मन्त्रालयले भन्यो, ‘अब जोकोहीलाई विरामीको बहानामा हिरासतबाट अस्पताल नपठाउनु’
बैशाख २४, २०८१ सोमबार