झ्यालबाट भट्टराईको माओवादीमा प्रवेश र आगामी निर्वाचन परिणाम

आउँदो मंसिर ४ गते एकैचरणमा संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने भएपछि राजनीतिक दलहरु चुनावी कार्यमा सक्रिय हुन थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले नेकपा एमालेका विरुद्ध गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने रणनीति लिएका छन् भने नेकपा एमालेले पनि सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध लड्न संसदमा रहेका साना दल र संसद बाहिर रहेका केही साना दलहरुसँग तालमेल गर्नसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादी, डा। बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी, बामदेव गौतम र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रयास गरेपनि त्यसले आकार लिनसक्ने सम्भावना भने देखिएको छैन ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेपाली कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउन नदिने र आफ्नो सहयोग बेगर मंसिर ४ गते पछि पनि आफूहरु समेत सत्तामै रहने रणनीति लिएर समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले डा। बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई भ्यालबाट आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने भएको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान सक्ने यसभन्दा अगाडिको अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय पश्चात् माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीले त्यस्तो सहमति गरेका हुन् ।

तर निर्वाचनमा जुन पार्टीले धेरै सिट संख्या जित्छ, त्यही पार्टीको संसदीय दल गठन हुने भएकाले गर्दा माओवादी र नेपाल समाजवादी मध्ये माओवादी केन्द्रले बढी सिटसंख्या जित्ने हुँदा माओवादी केन्द्रको संसदीय दल गठन हुने र बाबुराम भट्टराईको पार्टीले जितेका सांसदहरु पनि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका सदस्य नै हुने भएपछि अप्रत्यक्ष रुपमा डा। बाबुराम भट्टराई माओवादीमै फर्किएका छन् । डा। भट्टराईले किन ढोकाबाट माओवादी प्रवेश नगरी भ्यालबाट प्रवेश गर्ने निर्णय गरे रु त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।

डा। भट्टराईले माओवादी केन्द्र त्यागेर आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति नामक पार्टी निर्माण गरेका भएपनि पार्टी सञ्चालनमा उनी असफल रहेका र आफ्नो पार्टीलाई उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेका थिए । पार्टी एकीकरण पश्चात् उनी जनता समाजवादी पार्टीको संघीय अध्यक्ष रहेका थिए । तर भट्टराई जनता समाजवादीमा टिक्न सकेनन् अत्यन्त पार्टी नै परित्याग गरी नेपाल समाजवादी नामक पार्टी गठन गरेका थिए ।

एकातिर पाँच दलीय गठबन्धन र अर्कोतिर नेकपा एमाले आमुने सामुन्ने भएर निर्वाचनमा जाने भएपछि डा। भट्टराईले आफ्नो भविष्य नदेखेरै माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्न उनी बाध्य भएका हुन् । माओवादी केन्द्रको सहयोग भनेको पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोग हुने भएपछि उनी निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क देखिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रसँग सहमति भएपनि भट्टराईको पार्टीबाट कति जना उम्मेदवार हुने भन्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले नै गर्ने भएको छ । यसरी डा। भट्टराई अन्त्यमा माओवादी केन्द्रकै साहारामा भ्यालबाट प्रवेश गरेका हुनाले उनका पार्टीका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टी परित्याग गरिसकेका र पार्टी परित्याग गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु बीचमा संघीय संसदमा रहेको प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ सिट र प्रदेशसभामा रहेका ३ सय ३० सिटमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्न बाध्यता रहेको छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको र वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नै ठुलो पार्टी बनेको हुनाले संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले नै बढी सिट लिने निश्चित जस्तै रहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले सिटको बाँडफाँडको मुख्य आधार २०७४ को निर्वाचनमा पाएको मत र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको मतलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने निर्णय गरेका हुनाले त्यो निर्णयले माओवादी केन्द्रलाई नै फाइदा पुग्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले २०७४ को संघीय संसदको निर्वाचनमा १ सय ६५ सिट मध्ये प्रत्यक्ष तर्फ ३६ सिटमा विजय हाँसिल गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले जम्मा २३ सिट मात्र जितेको थियो । त्यसबेला नेकपा एमालेले ८० सिटमा विजय हाँसिल गरेको थियो ।

अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचन जितेका १३ सांसद रहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एकीकृतले ७ सय ५३ पालिकामध्येमा पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा जम्मा २० स्थानीय तहमा मात्र विजय हाँसिल गरेको हुनाले यस पटकको निर्वाचनमा समेत उसले १० देखि १५ सिटसम्म पाउन सक्छ ।

कांग्रेसले एक्लै निर्वाचन लडदा पनि धेरै स्थानमा विजय हाँसिल गर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले गर्दा उसले १ सय ६५ स्थान मध्येको ९० सिट लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने बाँकी रहेको सिट ७५ मा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, डा। बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी र वामदेव गौतमको पार्टीलाई समेत भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमनत्री देउवाले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेत सत्ता गठबन्धनमा राख्ने रणनीति लिएका हुनाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सत्ता गठबन्धनमा गएको खण्डमा उसलाई पनि सिट दिनुपर्ने भएकाले गर्दा कांग्रेसले अन्तिम समयसम्ममा ८० देखि ८५ सिटमा चित्त बुझाउन सक्ने अवथा देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको एउटै उदेश्य हो नेकपा एमालेलाई पराजित गरेर फेरी पनि सत्ता आफ्नै हातमा राख्ने ।

नेकपा एमाले जनताको नजरमा अहिले पनि निकै बलियो रहेकोले गर्दा कुनै पनि दलले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने मनस्थिति नै देखाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफूले मन पराएको पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउनुपर्ने हो तर पाँच दलीय गठबन्धनले जनताको त्यो अधिकार खोसेको छ । राजनीतिक दलहरुलाई जनताका अधिकार खोस्ने अधिकार चाँहि कसले दियो त रु अहिलेको गम्भीर प्रश्न भनेको यहि हो ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको उग्रविरोध गर्दै परमादेशको आदेशबाट सत्ता हत्याउन सफल भएको पाँच दलीय नेतृत्वको सरकार अहिले निरंकुशताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । ओली सरकारको ज्यादती भयो भन्दै सडक आन्दोलनमा माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बस्न पुगेका नेताहरुले अहिले माइतीघरमा दिनहुँ हुने विरोध प्रदर्शनलाई वेवास्ता गर्दै प्रहरी प्रशासनको बलमा आन्दोलनलाई वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीलाई एक ढिक्का भएर सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई भन्दा बढी विश्वास उनले पुष्पकमल दाहाललाई गरेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध उनको पार्टीका नेताहरु नै सक्रिय भएका छन् तर देउवाले आफ्नो पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नुको बदला दाहाल र माधव नेपाललाई एकजुट बनाउँदै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भएका छन् ।

देउवाको ध्यान यतिबेला जसरी भएपनि गठबन्धनका बलमा नेकपा एमालेलाई पराजित गरेर फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा नै उनी सक्रिय भएका छन् । आफ्नो पार्टीका नेताहरुका अनुरोध, आग्रहलाई स्वीकार गरेर त्यसै अनुरुप अघि बढ्नुपर्नेमा दाहाल–नेपालको आग्रह उनीलाई प्यारो भएको छ । हिजो ओली सरकारबाट भएका गल्तीहरुलाई सच्चाउनुको सट्टा अरु गल्तीहरु गर्दै देउवा सरकार अघि बढिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रमुख विपक्षी दलको सहयोग र समर्थनमा सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई देउवा सरकारले उल्लंघन गर्दै पाँच दलीय गठबन्धनको बलमा एकलौटी गरिरहेका छन् । संसदमा रहेको सबै भन्दा ठुलो संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा बहुमतको बलमा कानुनहरु निर्माण गरिएका छन् ।

जसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो नागरिकता विधेयक । बहुमतको बलमा व्यापक छलफल र बहसै नगरि र संसदीय समितिले बनाएको नागरिकता विधेयकलाई वेवास्ता गर्दै हतार हतारमा नागरिकता विधेयक ससदबाट पारित गरियो । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुन विचार गर्न फिर्ता पठाएपछि पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्दछ भन्दै कराईरहेका छन् । विश्वका कुनै पनि मुलकुमा नभएको व्यवस्था गरी नागरिकता विधेयक पारित गरिएको थियो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरे आउने विदेशी महिलालाई विवाह भएकै भोलिपल्ट नागरिकता दिने व्यवस्था विश्वको कुन मुलुकमा रहेको छ रु ए देउवा सरकार १ जनतालाई उत्तर देऊ ।

राष्ट्रपतिले संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने रु नागरिकताजस्तो सम्वेदनशिल विषयमा प्रमुख विपक्षी दल, नागरिक सामजले विरोध गर्दा गर्दै बहुमतका बलमा संसदबाटै नागरिकता विधेयक पारित हुनु नै राष्ट्रघाती कार्य भएको छ ।

महाकाली सन्धी देउवाकै पालामा भयो त्यो पनि राष्ट्रघाती कदम थियो । देउवालाई राष्ट्रघाती कार्य गर्न दाहाल–नेपालले सघाईरहेका हुनाले उनीहरु पनि राष्ट्रघाती नै हुन् । देउवा, दाहाल र नेपाल मिलेर मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा लैजाने प्रयास गरिरहेका हुनाले पाँच दलीय गठबन्धनका विरुद्ध अब जनताले आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।

देउवा सरकारकै पालमा जनताका अधिकार समेत खोसिएका छन् । जनताले आफूले मन पराएको पार्टीलाई मतदान समेत गर्न नपाउने भएका छन् । त्यस कारण जनता सावधान । देउवा सरकार र देउवा सरकारलाई सहयोग गर्ने दाहाल, नेपालदेखि नेपाली जनता सावधान ।