गठबन्धनका नाममा खाओवाद हावीः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै परिर्वतन आजको आवश्यकता

आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार चयन गरिरहेका छन् । उम्मेदवार चयन गर्दा राजनीतिक दलहरुले योग्यता, दक्षता र क्षमतालाई भन्दा आफ्ना नातागोता र नेताप्रति वफादार र पैसावालालाई टिकट दिएका हुनाले ठुला भनिएका दलहरुमा बिद्रोह भएको छ ।

मुलुकभरमै ठुला दलका उम्मेदवारका बिरुद्धमा तिनै ठुला दलका बागी उम्मेदवारहरु खडा भएका छन् । त्यही कारणले गर्दा निर्वाचनको मुखमा पार्टी परित्याग गरेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको लहर नै चलेको छ । आफ्नो पार्टीबाट टिकट नपाउने भएपछि आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेकै दिन अर्को पार्टीले टिकट दिएका धेरै उदाहरणहरु भेटिएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो प्रक्रिया लोकतन्त्रकै लागि लाजमर्दो विषय हो । अर्थात यस्तो प्रक्रियाले गर्दा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडेको छ ।

टिकट वितरण प्रक्रिया राजनीतिक दलहरुको एउटा मुख्य कार्य हो । लोकतान्त्रिक दलहरुमा यो प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नै हुनुपर्नेमा हामीकहाँ भने त्यसो हुन सकेको देखिएन । विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा टिकट वितरणका लागि प्राइमरी निर्वाचन नै दलहरुभित्र हुने गरेको छ । आफ्नो दलभित्र प्राइमरी निर्वाचनबाट उम्मेदवार छनोट गरेर पछि वास्तविक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि पठाइने प्रचलन समेत रहेको छ । तर हामीकहाँ भने पार्टी नेतृत्वले वफादार, पैसावाला र आफ्ना नातागोता इस्टमित्र, छोरीज्वाई, भान्जा भान्जी सम्धी, सम्धिनीसम्मलाई टिकट वितरण गर्दै आएका थिए भने अहिले पनि त्यही परम्परालाई कायम गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सक्षम, योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिले टिकट पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई ध्वज्जी उडाएर टिकट वितरण गर्ने प्रचलन सुरुवातमा भारतमा देखिएको थियो, अहिले भारतको त्यही सुरुवाती व्यवस्थालाई हाम्रा राजनीतिक दलहरुले हामीकहाँ प्रयोग गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि यो डरलाग्दो अवस्था हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो भने अब निर्वाचन पद्दति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । विश्वका लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशहरुमा पहिला हामीकहाँ जस्तै तवरले टिकट वितरण गरिने गरिएको थियो तर त्यसलाई परिमार्जित गर्दै उनीहरुले आ आफ्ना राजनीतिक दलहरु भित्रै उम्मेदवार छनोट गर्न प्राइमरी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था लागु गरेर लोकतान्त्रिक पद्दति अपनाउन थालेको हुनाले राजनीतिक दलहरुले दल त्याग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै आएका छन् ।

प्राइमरी चुनावको सुरुवात संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको इतिहास रहेको छ । अहिले पनि त्यहाँ स्थानीय, संघीय र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि विभिन्न राज्यमा फरक फरक तरिकाले प्राइमरी चुनाव हुने गरेको छ । प्राइमरी चुनाव तीन तरिकारले हुन्छ । पहिलो हो खुल्ला त्यसमा सबै मतदाताले भाग लिन्छन् । दोस्रो बन्द जसमा राजनीतिक दलका सदस्यले मात्र भग लिन पाउँछन् । तेस्रो अर्थ बन्द जस्तो हुन्छ जसमा कुनै पनि दलका सदस्य नभएका मतदाताले मात्र भाग लिन पाउँछन् । तर कुन दलको प्राइमरी चुनावमा भाग लिनु भन्ने पहिला नै खुलाउनुपर्ने हुन्छ । प्राइमरी निर्वाचन दलहरुले होइन सार्वजनिक प्रशासन निर्वाचन अधिकृतहरुले सञ्चालन गर्ने भएकाले गर्दा त्यहाँ धाँधलीको सम्भावना नै रहँदैन ।

युरोपका कतिपय मुलुकहरु न्यूजिल्याण्ड, क्यानडामा भने अलिक फरक तरिकाले मनोनय हुन्छ । त्यहाँका प्राय सबै दलहरुले आ आफ्नो दलभित्र विभिन्न आन्तरिक चुनाव मार्फत मनोनयन गर्ने गर्दछन् । कुनै दलले प्रत्यक्ष चुनाव गर्दछन् भने केहीले पहिला दलहरुले प्रतिनिधि चुन्छन् त्यसपछि अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुले उम्मेदवार चुन्ने गर्दछन् । निर्वाचनको परिणाम निर्धारण पनि फरक फरक विधिबाट हुने गरेका धेरै उदाहरण रहेका छन् । बहुमतीय प्रणालीमा जित्नका लागि बहुमत ल्याउनुपर्दछ कसैले बहुमत ल्याएनन् भने फेरी सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दुई जनाबीचमा चुनाव हुन्छ ।

तत्कालको लागि हाम्रो देशमा यो व्यवस्था लागु गर्न निकै कठिनाई रहेको छ । अमेरिकी मतदान प्रक्रिया निकै खर्चालु भएपनि सम्पूर्ण नागरिकलाई यो व्यवस्थाले सक्रिय सहभागिताको लागि प्रोत्साहन गर्दछ । हाम्रो जस्तो देशमा नागरिकहरु अझै अशिक्षित रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागु गर्न कठिन रहेपनि असम्भव भने छैन । त्यसैले गर्दा हाम्रो जस्तो देशमा हामी आफैँले निर्धारण गरेर आफैँले लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसारको निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । त्यस्तो लोकतान्त्रिक पद्दति भनेको के हो त ?

हामीकहाँ अब अपनाउनुपर्ने पद्दति भनेको यो हो

नेपालमा संसदीय प्रणाली भएकाले गर्दा अब प्रत्येक निर्वाचनमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको लागि दलहरुले उम्मेदवार चयन गर्दा पहिला आ आफ्ना पर्टीभित्रै आन्तरिक चुनाव गर्न उपर्युक्त विकल्प हुन सक्छ । त्यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्दछ ।

यदि धेरै उम्मेदवार खडा भए र कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् भने सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जनाबीचमा फेरी निर्वाचन गराउनु पर्दछ र बहुमत ल्याउने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्दछ । यदि त्यसो गर्न सकेको खण्डमा त्यस्ता उम्मेदवार जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायि हुनेछन् र जनताको सम्पर्कमा नि रहनेछन् । त्यो गर्न सकेको खण्डमा निर्वाचनको बेला आफ्नो पार्टी परित्याग गरेर अर्को पार्टीमा गएर टिकट लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पार्टी परित्याग गर्ने कार्य समेत बन्द हुन सक्छ भने नेतृत्वले मन नपराएपनि बहुमतबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई टिकट दिन नेतृत्व बाध्य हुनेछन् ।

एउटा पार्टी परित्याग गरी अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनबाट चुनिएर आउनुपर्ने भएकाले पार्टी परित्याग गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले गर्दा पार्टी परित्याग गर्ने कार्य समेत केही हदसम्म रोकिन सक्छ । आ आफ्नो पार्टीभित्र पपुलर रहेका व्यक्तिलाई आफ्नै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले नै मतदानमार्फत चुन्ने भएकाले गर्दा निर्वाचनमा अन्तरघात समेत हुन सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । आफैँले चुनेका व्यक्तिलाई आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुले अन्तरघात गर्न सक्ने सम्भवना न्यून रहेकाले गर्दा त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुने र त्यस्ता व्यक्ति आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र नेताको सम्पर्कमा रहिरहन बाध्य समेत हुने भएकाले नेपालको लागि यो नै उत्तम विकल्प हुन सक्ने ठहर स्तम्भकारको रहेको छ ।

समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको मनोनय प्रक्रिया समेत आन्तरिक पाइमरी निर्वाचनबाटै हुनुपर्दछ । मतदानमा नगएको व्यक्तिलाई समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाइनु हुँदैन । स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने भए संघीय संसदको लागि घटीमा २००० र प्रदेशसभामा उठ्ने भए घटीमा १००० हजार सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताको हस्ताक्षर सहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको खण्डमा उसले पाएको मतको आधारमा सरकारबाट आर्थिक सहयोग दिइनुपर्दछ ।

गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरुलाई भने फेरी निर्वाचनमा जाँदा केही आर्थिक सहयोग सरकारले दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर वा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यदि दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर निर्वाचनमा जाने भए उनीहरुको एउटै पार्टी हुनुपर्दछ ।

एउटै चुनाव चिन्ह लिएर दुई वा दुई भन्दा बढी दल निर्वाचनमा जान चाहेको खण्डमा उनीहरुको पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा जानुपर्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु भन्दा पहिला नै पार्टी एकीकरण भईसक्नुपर्दछ । दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर गठबन्धनका नाममा जनताकहाँ जाँदा जनताले आफूले मन पराएको पार्टी र उम्मेदवारलाई मत हाल्न पाउने जनताको अधिकारलाई खोसिने भएकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई दुईपटक भन्दा बढी उम्मेदवार बनाइनु किमार्थ उचित हुँदैन । त्यसले गर्दा अन्यको अधिकार हनन हुन सक्छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा अब हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै आमूल परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ । अहिलेको यस्तो निर्वाचन प्रणालीले सबै जनताको भलो गर्न सक्ने सम्भावना नै रहँदैन ।