शीर्ष नेताहरुको निर्देशनलाई जनताले खुवाए लोप्पा, अब सच्चिने की सकिने ?

मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनका परिणामहरु धमाधम आउने क्रम जारी रहेको छ । यसपटकको निर्वाचनले गर्दा ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरुलाई व्यापक रुपमा दबाब परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो पटक संघीय संसदमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने भएको छ भने अन्य दलहरुले समेत पहिलो पटक उपस्थिति देखाउने प्रायः निश्चित रहेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा आफ्नो सीट संख्या बढाउने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ६ महिना अघिमात्र गठन भएको थियो । यसपटकको निर्वाचनमा सिके राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत संसदमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने भएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले र कांग्रेसभन्दा पछि समानुपातिकतर्फ तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उसको संसदमा उपस्थितिले गर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन पनि अब अपुरो हुने निश्चित रहेको छ ।

त्यसैले गर्दा एमाले, माओवादी, एकीकृत सजमावादी मिले पनि समिकरण पुरा हुन अझ कठिन हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको उन्मुक्ति पार्टीको अर्थपूर्ण हुन सक्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत आफ्नो सीट संख्या बढाउने भएकाले गर्दा ठुला र परम्परवादी पार्टीहरुलाई दबाब परेको छ ।

यसपटक युवा मतदाताले पुराना पार्टीहरुलाई भन्दा नयाँ पार्टीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर मतदान गरेका र मतदाताहरुले दलहरुलाई जबरजस्ती रुपान्तरण खोजेको सन्देश दिएका छन् । अब पुराना राजनीतिक दलहरु बदलिनु बाहेक उनीहरुसँग अर्को विकल्प देखिएको छैन । अहिलेको शासन प्रणाली र संगठनहरुबाट अब मुलुक सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले गर्दा राजनीतिक दलहरु बदलिनु आवश्यक भएको छ ।

अहिलेको निर्वाचनमा मतदाताले त्यही सन्देश दलहरु र तिनका नेतृत्वलाई दिएका छन् । गत बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा ठुलो विद्रोह युवाहरुले देखाएका छन् । यस्तो विद्रोहलाई दलहरुले कसरी सम्बोधन गर्दछन् त्यो नै मुख्य विषयबस्तु भएको छ । अहिले व्यवस्थाको विकल्प खोजिएको होइन पुराना दलहरुलाई सच्चिन दबाब मात्र दिइएको हो । यसपटकको निर्वाचनले प्रदेशसभाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दलहरुले समेत वेवास्ता गरेका छन् । संघीय संसदको लागि उम्मेदवारहरुले टिकट पाउन जति कसरत गरे प्रदेशसभाको लागि टिकट पाउन त्यति कसरत गरेको जस्तो देखिएन । संघीय संसदको निर्वाचनको छायाँ प्रदेशसभाको निर्वाचनमा परेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभाको औचित्य नै नभएको बताउँदै आएका र अब संघीय संसदमा समेत उनीहरुको दह्रो उपस्थिति हुने हुनाले पनि ठुला दलहरुलाई दबाब बढेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चित्र बहादुर केसीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत प्रदेशसभाको विपक्षमा रहेको हुनाले उनीहरु एकै ठाउँमा उभिएको अवस्थामा संसदीय संसद र सरकारलाई व्यापक दबाब पुग्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।

नयाँ पार्टीहरु र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले पाएको मतलाई पुराना दलहरुको जनताप्रतिको व्यवहार र उनीहरुले देखाएको रवैयाको असन्तुष्टि नै हो । दलहरुले देखाएको चरित्र अब पनि नसुध्रिने हो भने अर्को पाँच वर्षको निर्वाचनमा ठुला भनिएका दलहरुलाई अझ संकट बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दलहरुको कार्यशैली परिवर्तनका लागि यसपटकको निर्वाचनले त्यस्तै सन्देश दिएको छ ।

संसदमा भएका गतिविधि र सांसदहरुले देखाउने व्यवहारप्रति जनताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका भएपनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताहरुले नै सक्रियता देखाएका छन् । त्यसैको फलस्वरुप धेरे मतदाताहरुले पनि ठुला र पुराना भनिएका दलहरुलाई भन्दा नयाँ र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई मतदान गरेका हुनाले पनि अब दलहरु सच्चिनुको कुनै विकल्प रहेन । यसपटक भएको जनमत नेपाली संसदीय राजनीतिमा नौलो भने होइन ।

२०४६ सालको राजनीति परिवर्तन पछि जनमतले कुनै पनि दललाई निरन्तर पहिलो शक्ति बन्न दिएको छैन । २०४८ सालमा पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेस २०५१ मा आइपुग्दा दोस्रो पार्टी बन्न पुग्यो । त्यसबेला पहिलो दल बनेको एमालेलाई २०५६ को निर्वाचनले दोस्रो शक्तिमा झारिदिएको थियो भने कांग्रेस फेरी पहिलो शक्ति बन्न पुग्यो ।

२०४६ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आइपुग्दा तेस्रो शक्तिको रुपमा पुग्यो । त्यसबेला पहिलो शक्तिको रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेस २०७४ को निर्वाचनमा दोस्रो शक्तिका रुपमा पुग्यो र एमाले पहिलो शक्तिको रुपमा उदायो । अहिले फेरी कांग्रेस पहिलो शक्तिका रुपमा आउने प्रायः निश्चित जस्तै रहेको देखिएको छ ।

अहिले जारी रहेको प्रत्यक्ष तर्फको गणना र समानुपातिक तर्फको मतलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमाले नै पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहन सक्छन् । अहिलेको मत परिणामलाई हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले नै बढी सीट संख्या जित्ने र समानुपातिक तर्फ भने नेकपा एमालेले बढी सीट जित्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । कांग्रेसले संघीय संसदको प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ सीटमध्ये ९१ सीटमा मात्र आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेको थियो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सत्तागठबन्धन रहेको र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सीट संख्या भागवण्डा गरेर निर्वाचनमा गएका थिए ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले १ सय ६५ सीटमध्ये ४६ स्थानमा, नेकपा एकीकृतले १९ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ स्थानमा आ(आफ्ना उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ खडा गरेका थिए । त्यसैगरी नेकपा एमालेले राप्रपा, जसपा लगायतका दलहरुसँग २४ ठाउँमा तालमेल गरि उसले १ सय ४१ स्थानमा आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेको थियो ।

यसपटकको निर्वाचनले देखाएको प्रष्ट संकेत भनेको जनताले ठुला भनिएका दलहरु प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेर ठुला दलहरुलाई जोडदार रुपमा खबरदारी गरेका छन् । ठुला भनिएकै दलहरुले २०४६ पछि शासन गर्दै आएका भएपनि उनीहरु जनताप्रति कहिल्यै उत्तरदायि नभएका र पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र रुमलिएका हुनाले मतदाताहरुले उनीहरुलाई आफ्नो व्यवहार सुधार गर्ने चेतावनीसहित खबरदारी गरेका छन् ।

यसपटकको निर्वाचनमा पछि पनि यिनै पुराना दलहरुकै सरकार निर्माण हुने र फेरी सरकार भागवण्डामा नै निरन्तरता पाउने भएकाले गर्दा यो निर्वाचनको परिणामले समेत तात्विक फरक देखाउन सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन । संसदमा केही नयाँ दलका प्रतिनिधिहरु पुग्ने र स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु पनि पुग्ने भएकाले गर्दा उनीहरुले दरिलो रुपमा खबरदारी गर्न सक्छन् । ठुला भनिएका दलहरुले अब पनि जनतालाई वेवास्ता गर्दै पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र रुमलिएको खण्डमा युवाहरुबाट ठुलो विद्रोह हुन सक्छ । त्यसैले अब दलहरु परिवर्तन हुनैपर्दछ । जनतालाई आश्वासन होइन काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पराजित मतलाई समेत सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । यसपटकको निर्वाचनमा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरु खडा भएकाले गर्दा मत संख्या बाँडिएको र थोरै मतले जित हाँसिल गरेका व्यक्तिले सम्झनु पर्ने हुन्छ । आफूले निर्वाचन जितेपनि बहुमत मतदाता आफ्नो विपक्षमा रहेका छन् भनेर । जित्नले उनीहरुका कुरा आफूले सुन्नु पर्दछ । ५० हजार मतदाता रहेका क्षेत्रमा ७/८ हजारले जित हाँसिल हुनु भनेको झण्डै दुई तिहाई जनता विपक्षमा रहनु नै हो । त्यसैले जित हाँसिल गरेका व्यक्तिले पराजित मतलाई समेत जिम्मेवार ढँगले लिनु आवश्यक छ । जित हाँसिल गर्नु त प्राविधिक मात्र हो ।

२०७४ मा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले जम्मा २३ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र जित हाँसिल गरेको थियो भने अहिले सबैभन्दा बढी लाभ लिने कांग्रेस नै भएको छ । अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी खुम्चिने अवस्थामा पुगेका छन् । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको सत्ता गठबन्धनको मत ट्रान्सफर गर्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरुको निर्देशनलाई जनताले लोप्पा खुवाई दिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफूले मन पराएको पार्टी र उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको ध्वज्जी उडाउँदै दलहरुले जबर्जस्ती रुपमा जनतालाई भोट हाल्न बाध्य पारेका हुनाले त्यसको सानै रुपमा भएपनि जनताले प्रतिवाद गरेका छन् ।

कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा दलका समर्थकको संख्या १ हजार पनि नभएको क्षेत्रमा त्यही एक हजार पनि नभको क्षेत्रमा त्यसैको उम्मेदवारलाई ठुलो संख्यामा रहेका अर्को दलका उम्मेदवारलाई गठबन्धनका नाममा मतदान गर भन्नु जनतामाथिको घात मात्र नभएर महाअपराध हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताको अधिकार खोस्नु पनि हो । त्यही कारणले गर्दा जनताले नेताहरुको निर्देशन पालना नगरेर ठिकै गरेका छन् ।