प्राधिकरणद्वारा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

वैशाख ३,काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत सरकारलाई तिनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद चैत मसान्तसम्म मात्र थियो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम किस्तामा तिर्दै लाइसेन्स बचाउन उक्त कम्पनीका सञ्चालहरुले उच्च राजनीति तहमै चलखेलको प्रयास गरेका थिए । 

कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएसँगै अब भोलिदेखि नै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारको मातहत ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको खारेजीको अवस्थामा सेवाको निरन्तरता, ग्राहक व्यवस्थापन तथा बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न के कस्ता प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे सुझाव लिन गठन गरेको कार्यदलले विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा निकास निकाल्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । 

कार्यदलले स्मार्ट टेलिकम कम्पनी खारेजीपछि आउनसक्ने कानुनी र प्राविधिक जटिलता समाधानका उपाय सुझाउँदै प्रतिवेदन दिएको २ हप्ताभन्दा बढी समय बिताएको थियो । यसबीचमा लाइसेन्स जोगाउन राजनीतिक तहमै आर्थिक लाभ दिएर ठूलै प्रयास भएको थियो । चलखेलका कारण प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख दिपेश आचार्यको संयोजत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लाइसेन्स खारेजीको  निर्णय सकस परेको थियो । चलखेलकै कारण प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमासमेत बहुमत सदस्यहरु उपस्थित रहने गरेका थिए । सीजीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीको मुद्दामा छलफल गर्न बोर्डका अधिकांश सदस्य तयार भएका थिनन् । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजी प्रकृया अघि बढाइ सकेपछि स्मार्ट टेलिकम कम्पनीले तत्काल लाइसेन्स खारेजी रोक्ने गरी सरकारसँग सुविधा माग गर्दै किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा लिने गरी आर्थिक लाभसहित राजनीतिक लविङमा लागेको थियो । यसका लागि सरकारका रहेका माओवादीका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उनीसँग निकट रहेका नेताहरू कृष्ण बहादुर महरा लगायतको टीमसँग बसेर कुराकानीसमेत भएको थियो ।  

यही २ वैशाखमा स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद सकिएको हो । स्मार्ट टेलिकम लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिङ्गापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सतिशलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत शेयर रहेको कम्पनी हो । नियमअनुसार ३ महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । 

सतिशलाल आचार्यले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि हारगुहार मागेका थिए । यसअघि आचार्यको ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । एकैपटक २० अर्बभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले स्मार्टले नवीकरण गर्ने तर्फ भन्दा खारेजी रोक्न दौडधूप गर्दै उनले शीर्ष नेताहरुसम्म प्रस्ताव पुर्याका थिए । स्मार्ट यस अघि देखि नै आफूले तिर्नुपर्ने राजश्व र दस्तुर नतिरी अटेरी गरेर बसेको थियो । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण वापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत राजश्व समय मै नतिरेपछि पुष २०७८ देखि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।