भ्वाइस टेष्टको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भन्दै बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति, पौडेलको कनेक्सन एमआरपीदेखि लाइसेन्ससम्म

४ चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटालाई अडियो टेपमा आवाज नमिलेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको छ  । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटालाई आयोगले उन्मुक्ति दिएको हो । आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त घटनामा संलग्न मुद्रण सुरक्षण विभागका कार्यकारी अध्यक्ष विकल पौडेलसहित नौ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा बाँस्कोटालाई भने सफाई दिएको हो ।

तीन वर्षअघि उनै बाँस्कोटाले आफू सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रूपैयाँ घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो  । त्यससम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि  आयोगले अनुसन्धान गर्दा डिभाइसमात्र परीक्षण गरिएको थियो । ‘डिभाइस परीक्षणको क्रममा एउटै डिभाइसबाट खिचेको, रेकर्ड गरेको देखिएकाले त्यो मुद्दामा सत्य प्रमाणित हुने आधार नभेटिएको जनाउँदै उजुरीलाई सफाई दिइएको हो’, आयोग स्रोतले भन्यो ।

प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्वीस कम्पनीका नेपाली विचौलिया  विजय मिश्र र कार्यकारी निर्देशक पौडेलबीच खुला आरोप प्रत्यारोपको प्रतिस्पर्धा नै भएको थियो । जसमा मन्त्रीले धोका दिएको भन्दै उनै बाँस्काेटासँग भएको कुराकानीलाई मिश्रले नै सार्वजनिक गरिदिएका थिए । अडियो प्रकरण पछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका बाँस्कोटाले अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा पर्दा उन्मुक्ति पाएको आयोगको आइतबारको दायर मुद्दाबाट स्पष्ट भएको छ ।

यही प्रेस खरिदको चर्चा चलिरहेका बेला २०७६ फागुन ८ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनु परेको थियो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्र र उनीबीच कमिसनबारे कुराकानी भएको अडियो बाहिरिएको थियो। एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि भएको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै बाँस्कोटा विवादमा तानिएका थिए। मन्त्रिपरिषदले जिटुजीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बास्कोटा र पौडेलमाथि नै छानविन गर्न आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार अडियो टेपमा भएको आवाज आफ्नै भएको तथ्यलाई पनि बाँस्कोटाले स्वीकार नै गरेको अवस्थामा अख्तियारले डिभाइसको ल्याब टेष्टको रिपोर्ट नकारात्मक आएको आधार मानेको र त्यही आधारमा उन्मुक्ति दिएको छ । ‘उन्मुक्ति दिनुमा ल्याब टेष्टको रिपोर्टलाई आधार मानिएको छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएसँगै अर्का एक पात्र पौडेल पनि चर्चामा थिए ।  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल चर्चामा आउनुको कारण हो– प्रेस स्थापनाका लागि खेलेको शङ्कास्पद भूमिका । सेक्युरिटी प्रेसमा उनको भूमिकाका विषयमा संसदको लेखा समिति बैठकमा पनि नाजवाफ भएका थिए ।  त्यसको केही समयमै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए ।

काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ स्थित आइटी पार्कका लागि ठेक्का योजना बनाइएको हो। त्यसमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारले २०७५–७६ र २०७६–७७ मा दुईवटा छुट्टाछुट्टै ठेक्काको मुख्य योजना बनाएको थियो । पहिलो ठेक्कामा ४९ करोड ९८ लाख ३५ हजार ७७५ रूपैयाँ र दोस्रो ठेक्कामा २० करोड ५० लाख ४६ हजार ४१० रूपैयाँ लागत रकम अनुमान गरी भुक्तानी गरिएको थियो। पहिलो ठेक्काको २०७६ कात्तिक ५ मा काम सम्पन्न गरेको र दोस्रो ठेक्काको २०७७ साउन १९ मा अन्तिम बिल पेस गरिएको थियो। पहिलो ठेक्काको ४८ करोड ७० लाख ६१ हजार ९७३ रूपैयाँ र दोस्रो ठेक्काको १९ करोड ६२ लाख ४५ हजार ९०९ रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

जसमा अनुमानित रकम र भुक्तानी बराबर गरिएको छ ।  पहिलो ठेक्काअन्तर्गत जेनरेटर सेट जडान मात्रै भएको र स्वीच गेयरमा सञ्चालन भइरहेको देखिएको, विद्युत प्राधिकरणबाट ११ केभी फिडर हालसम्म ट्रान्सफर्मरमा जडान नभएको, जेनरेटरबाट उत्पादित बिजुली प्रयोगका लागि प्रिन्टिङ मेसिनसम्म केबल प्रयोग भएको देखिएको छ। राखिएको पावर सिस्टम प्रयोग भइसकेको छैन । त्यसै गरी दोस्रो ठेक्काको काममा डेडिकेटेड फिडरले एक महिनासम्म बिजुली नदिए पनि जेनरेटर सेट चलाइराख्न ३ लाख लिटर डिजेल मौज्दातका लागि ५० हजार लिटरका दरले बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम जडान गरिएको छ।  हाल एउटा ट्यांकमा मात्रै डिजेल राखी डेमो गरिएको छ ।

पौडेल २०७४ असारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी केही वर्ष राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक थिए । केन्द्रको सहायक निर्देशकका रूपमा उनी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । ओबर्थरले एमआरपीको ठेक्का पाएपछि कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौं बसेका फ्लोरियन प्याकुलिन नामक व्यक्तिसँग पौडेल नजिक रहेका थिए । प्याकुलिन ओबर्थर छाडेर केही समयअघि जर्मन कम्पनी भेरिडोसमा काम गर्न थालेका थिए । प्याकुलिनसँगको सम्बन्धकै कारण पौडेलले जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम दिन पहल गरेको थिए ।

फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा पौडेलकै पहलमा जर्मन कम्पनीले प्रेस स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटा युरोप भ्रमणमा गएका बेला फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग प्रेस स्थापनाका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका हैसियतमा पौडेलले नै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स र प्रिन्टर खरिदका लागि गरेको ठेक्कामा पौडेलले भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई ल्याउन भूमिका खेलेका थिए । सरकारी ठेक्का प्राप्त गर्न सहयोग गरेका कारण उनले गाडी उपहार पाएपछि केही वर्षअघि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो । नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायले गर्ने हरेक ठेक्कामा पौडेलले सक्रियता देखाएका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनाजस्ता ठेक्कामा उनी सक्रिय थिए । नेपाल टेलिकमले दुई कम्पनीलाई दिएको फोरजीको ठेक्कामा पनि पौडेलकाे सक्रियता रहेको स्रोतको दावी छ । १९ अर्बको फोरजी ठेक्का सम्झौता हुनुअघि कम रकम कबोल गर्ने हङकङस्थित सीसीएसआईका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री बाँस्कोटा र पौडेलले छलफल गरेको स्रोतको दावी छ ।

नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा रेडियो एक्सेस नेटवर्कको जिम्मा पाएको हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनीले हुवावेको उपकरण प्रयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव हालेको थियो । यो थाहा पाएर मन्त्री बाँस्कोटा र पौडेलले हुवावेका नेपालस्थित कर्मचारीलाई बोलाएर एक वर्षभित्र काम सक्ने भए मात्रै ठेक्का दिन्छौं भनेका स्रोतको दावी छ । त्यतिबेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्य योजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्दा मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशनमा एउटा योजना थप गरिएको थियो । एक हजारवटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेटसहितको आईटी ल्याब स्थापना गर्ने उक्त योजनाको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पार्नसमेत पौडेल सक्रिय थिए । उक्त ठेक्काअघि अनुमानअनुसार म्याक्स र ओम्नी नामक दुई कम्पनीको जेभीले पाएको थियो । दुवै कम्पनीले आपूर्ति गर्ने सामानसँग मिल्ने गरी आईटी ल्याबका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो । साढे तीन अर्बमा गरिएको ठेक्का सम्झौता लागतभन्दा दोब्बर बढी भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।