तीन महिना भित्र एनसेलसँग कर उठाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
इन्द्र रिजाल
चैत २६, २०७५ बुधबार ०:११:३५
काठमाडौं । लामो समय विवादमा फसेको एनसेल प्रकरण आजबाट किनारा लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर मुद्दामा आज आफ्नो फैसलाको पूर्ण पाठ दिएको छ। आज सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको वृहद पूर्ण इजलासले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट उठाउनु पर्ने कर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
एनसेलले त्यो करको दायित्व पूरा नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री गर्न नदिन पनि सरकारलाई भनेको छ। यसअघि माघ २३ गते सर्वोच्चले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको थियो। एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले माघ २३ मै गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । ३९ पेज लामो पूर्ण पाठमा लाभ कर बुझाउने दायित्व टेलिया सोनेर स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो । अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार,एनसेल खरिदविक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ। उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन भने सकिरहेको थिएन।
टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्रि गरेपनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले एक्जिएटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
खरिदबिक्रि लगत्तै टेलिया सोनेराले एनसेलमार्फत लैजान खोजेको लाभांश रकम रोक्का राखेर त्यसैबाट कर उठाउने प्रयास सरकारले गरेपनि सकेको थिएन। यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण एनसेलले लाभाशं विदेश पुर्याएको थियो।
यसबीचमा सरकारले स्वीडेनमा रहेको टेलियासँग कुटनैतिक पहलमार्फत कर उठाउने प्रयास गरेपनि टेलिया आफ्नो करको दायित्व नरहेको भन्दै पन्छिएको थियो।
द्वारिकाथ ढुंगेलले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभ उठाउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिट जारी गर्दै सर्वोच्चले एनसेलबाटै कर उठाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
एनसेलले नेपाललाई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दैन भन्दै सर्वोच्च गएको एनसेल र रिनोल्डस होल्डिङ्स लिमिटेडको तर्फबाट देवेन्द्र प्रसाद न्हुछेले दायर गरेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। यी दुवै तथ्य लुकाई सफाहात लिएर नआएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको रिट खारेज गरेको हो। रिनोल्ड्स लगायतका बीचका कम्पनी कागजीमात्रै भएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
हुर्नुहोस् सर्वोच्चको पूर्णपाठ यस्तो छ :
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थप‘विप्रेषण विकासको दीर्घकालीन माध्यम होइन’
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
च्याङ्ग्रा पस्मिना निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक
जेठ २, २०८१ बुधबार
नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह
जेठ १, २०८१ मंगलबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
सुनको मूल्यमा गिरावट, तोलाको कति ?
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
जनकपुरमा सवारी दुर्घटनामा पत्रकार रोहिताको मृत्यु
जेठ ५, २०८१ शनिबार
बालुवाटार छलफलबाट समिति गठन हुने आश्वासन लिएर फर्कियो कांग्रेस
जेठ ५, २०८१ शनिबार
संसदको गतिरोध हटाउनेबारे सत्ता पक्ष र विपक्षी कांग्रेससँग छलफल गर्दै सभामुख
जेठ ५, २०८१ शनिबार
बागमतीमा विषयगत समितिको सभापति चयन गरिँदै
जेठ ५, २०८१ शनिबार
नेपाल प्रहरीका ४ एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस
जेठ ५, २०८१ शनिबार
कलेजो क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् लक्ष्णहरु !
जेठ ५, २०८१ शनिबार