सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी, राइडर सेवाबारे कानुन बनाइने

५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी कार्यलयहरुमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने बताए ।

शहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने पौडेलले बताए । ग्यास डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिने उनले बताए । यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । ‘निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएको राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने । उच्च अदालत पाटनले ०७६ माघ २९ मा नै कानुन बनाएर राइडर सेवा नियमन गर्न आदेश दिएको थियो ।