कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले ?
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ५, २०८० शुक्रबार १७:३८:९
५ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले महालेखा परीक्षकसँग बेरुजुको मुख्य कारणबारे जानकारी माग गर्दै कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्था केहीले अन्त्य हुन्छ भनी जिज्ञासा राखेका छन् ।
वित्तीय जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन र बेरुजुको विद्यमान अवस्थाबारे छलफल गर्न आज यहाँ आयोजित समितिको बैठकमा सदस्यहरूले अडिटर आउँदा गलत गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्नेमा अडिटर नै फर्किनु पर्ने अवस्थाले आर्थिक अनुशासनहीनता बढाएको बताए।
बेरुजु भएको मन्त्रालयका प्रशासक कसरी सक्षम भएर अन्य नियुक्ति वा अवसर प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरूले मोबाइल बैंकिङ तथा एटिएमका आधारमा भुक्तानी गर्ने प्रद्धतिलाई आत्मसात् गरिए केही हदसम्म अनियमिता रोकिने धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।
मुलुक बिचौलियको प्रभावबाट आक्रान्त रहेकाले अनियमिताका घटना बढेको बताउँदै सदस्यहरूले समयमै बेरुजु फछ्र्योट हुन नसके कसरी असुलउपर हुन्छ भनी जिज्ञासा राखे ।
सो अवसरमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल बेरुजु रू एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “सङ्घको ५६ अर्ब, प्रदेशको सात अर्ब र स्थानीय तहको ४३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको रू ८५ खर्ब बराबरको रकम ‘अडिट’ गर्दा बेरुजु भएको पाइएको हो ।”
नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नभएका कारण खर्च पारदर्शी नभइ बेरुजु बढ्न गएको बताउँदै महालेखा परीक्षक शर्माले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन संसद् र संसदीय समितिमा छलफल गरी दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिए मात्रै पनि केही हदसम्म सुधार आउने बताए । “नियमनकारी निकाय र प्रणाली फितलो भएका कारण बेरुजु बढ्न गएको हो, जेका लागि रकम लिइएको हो, त्यसमा खर्च नगरी घरजग्गालगायत उत्पादनभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा चासो बढी दिइएकाले अहिलेको सङ्कट देखिएको छ”, महालेखा परीक्षक शर्माले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै आयोजनामा बजेट दोहोरिने, थपिने र खप्टिने प्रवृत्तिले लागत बढेको उनको भनाइ थियो । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत अझै पनि लागत र समय यकिन हुन नसकेको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपआन्तरिक स्रोतलाई दिगो बनाउँदै राजस्वको दायरा बढाउन कर प्रणाली सुधार गरिने
जेठ १, २०८१ मंगलबार
यातायात कार्यालय धनगढीद्वारा ५१ करोड राजश्व संकलन
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
सीमा नाकामा सशस्त्रका एसपीमाथि निगरानी, पर्साका एसपी हेडक्वार्टरमा तानिए
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
सिद्धार्थ बैंकको प्रमुख आम्दानी नै घट्यो, वितरण योग्य मुनाफा २७ करोड माइनसमा
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
केपी ओलीले मदन भण्डारीका ‘हत्यारा’ लुकाएकै हुन् ?
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
सहकारी ठग्नेलाई कारवाही गर्न ओली किन अनिच्छुक ?
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
५ लाख धरौटीमा छुटे गायक रवि ओड
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिने
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
मधेसमा नयाँ सरकार गठन चुनौतीपूर्ण, सत्ताको नेतृत्व गर्न दलहरुबीच हानथाप !
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
आइपिएल : सनराइजर्स हैदरावाद प्लेअफमा
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार