नागरिकता विधेयकसम्बन्धी रिट संयुक्त इजलासमा

२६ जेठ, काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमा संयुक्त इजलासमा परेको छ । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको हो । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको भावना र मर्म विपरीत भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन विपक्षीको नाममा परमादेशको माग गर्दै जेठ १९ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । साथै सोही आदेशले अन्तरिम आदेशका लागि रिटका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

अघिल्लो संसदले पठाएको उक्त विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरी निष्क्रिय रहेको र नयाँ जनमतबाट निर्वाचन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गर्दा संविधानको मर्मविपरीत भएको जिकिर रिट निवेदकहरुले गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

शुक्रबार सुनुवाई भई परमादेश जारी भएको खण्डमा प्रमाणिकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशित भई ऐन बनिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न रोक लाग्नेछ ।