नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरूद्धको रिटमा सुनुवाइ भएन

३० जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरूद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर बनेको संशोधित नागरिकता ऐनविरूद्ध परेको रिट सुनुवाइका लागि आज न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पेसी चढेको थियो । तर सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेको छ । 

दिउँसो खाजापछि सुनुवाइ गर्ने भनिएपनि प्रशासनले रिट हेर्ने नभ्याएको भन्दै आफ्नो वेभसाइटमा उक्त सूचीमा राखेको हो । 

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले पनि यस रिटमाथि बहस गर्न दिनभरि चाहिने माग गरेपछि आज सुनुवाइ नगरिएको हो । खाजा समयपछि यो रिटभन्दा अघि अर्कै २ वटा रिटमा सुनुवाइ हुने रोलक्रममा छन् । सुनुवाइका लागि भोलि बुधबारलाई पेसी तोक्ने संभावना रहेको छ ।

यसअघि जेठ १२ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो ।