कोशीमा कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको विवादले सुरक्षा निकायमा तनाव, दोधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्ग

१३ साउन, विराटनगर । सर्वोच्चको फैसलापछि कोशी प्रदेशको कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री को हो भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुख चुप बस्दा सुरक्षा निकाय तनावमा परेको छ । पहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई सुरक्षा दिने कि अहिलेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सुरक्षा दिने भन्नेमा दुविधा उत्पन्न हुँदा कहिले कार्कीका तिर त कहिले थापाका तिर सुरक्षाको टुकडी कुदिरहेको छ । 

कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले आउँदो मंगलबारसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्न दल र तिनका सदस्यलाई आह्वान गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बदर गरेपछि शुक्रबार प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले १६ साउन मंगलबार बेलुका ५ बजेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरी सरकार गठन गर्न दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएपनि कोशी प्रदेशमा कामचलाउ सरकारको विवाद चुलिँदै गएको छ ।सर्वोच्चको आदेशपछि शुक्रबार साँझ एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीको निवासमा सुरक्षाका लागि आएका नेपाली सेनाको टुकडी शनिबार बिहान फर्किएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री नतोकेकाले विवाद चुलिएको हो । यसले कोशी प्रदेश शुक्रबारदेखि सरकारविहीन अवस्थामा रहेको छ ।

एमाले नेता कार्कीले शुक्रबार साँझ आफ्नो निवासमा सुरक्षाका लागि आएका नेपाली सेनाको टुकडी शनिबार बिहान ८ बजेतिर विराटनगरको कोशी परियोजनास्थित मुख्यमन्त्री निवासमा गएको बताए । मुख्यमन्त्री निवासमा बसेका उद्धव थापाले निवास नछोडेकाले कार्की आफ्नै निजी निवासमा छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै खारेज भइसकेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न विभिन्न ठाउँबाट दबाब दिन लगाइरहेको कार्कीको आरोप छ ।

‘प्रधानमन्त्री नै संविधान र कानुन मिच्ने काममा संलग्न छन् त । त्यसको जवाफ हामीले कानुनी र राजनीतिक रूपमा दिनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘हामी दुई जना गएर मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लडाइँ गर्ने त होइन । मेरो र उद्धव थापा बीचको व्यक्तिगत झगडा र रिसइबी त होइन ।’ कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार बदर गरिदिएपछि प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले प्रदेश सरकार असार १७ मा नै पुगेकाले प्रदेश प्रमुख खापुङले तत्कालीन मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई कामचलाउ सरकार तोकेको पत्र दिनुपर्ने कानुनविद्को भनाइ छ । तर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने निर्णय शुक्रबार गरे पनि कामचलाउ सरकारको विषयमा मौन देखिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा मुख्यमन्त्रीको नाम उद्धव थापा नै उल्लेख छ । कार्यालयमा पनि उनको नै नाम रहेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले शुक्रबार कामचलाउ सरकारको विषयमा प्रदेश प्रमुखबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । उनले त्यो विषयमा यो भन्दा बढी बोल्ने अधिकार आफूलाई नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।