पहिचानसहितकाे प्रदेश नाम राख्न सकिनँ : प्रधानमन्त्री

२४ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको आन्दोलनका बलमा पहिचानयुक्त प्रदेश घोषणा गरेपनि नाम राख्न नसकेको बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालयद्वारा काठमाडौंमा आयोजित २९औं विश्व आदिवासी दिवसको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । 

‘२०७० मा मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको पहिचानको नारासहित चुनाव लड्यो । शेर्पा प्रदेश र किरात प्रदेशको नाम घोषणा गर्यो’ उनले भने, ‘तर पर्याप्त मत पाउन नसक्दा त्यो पुरा हुन सकेन ।’ उनले अब आउने चुनावमा आवश्यक मत पाउन सके पहिचानसहितको प्रदेश बनाउने बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानून व्यवसायी भगवती पाण्डेले आदिवासी जनजातिको परम्परा र संस्कारविरुद्ध हुने गरी दिएको अभिव्यक्ति निकै गम्भीर खालका रहेको र यसबारे सरकार निष्कर्षमा पुगेरै छाड्ने बताए ।पाण्डेको अभिव्यक्ति र उनीविरुद्ध परेका उजुरीका सन्दर्भमा प्रहरीबाट भएको भनिएको यातनाबारे पनि गृह प्रशासनले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको बताए । 

उनले विश्वभरिका सरकार, आदिवासी जनजाति संघ संस्था र अध्येताहरूले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सबै समुदायलाई सचेत गर्न गराउन दिवसले महत्वपूर्ण अवसर दिने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस