फैसलाभन्दा पछाडिको अवस्थालाई पूर्णपाठमा समावेश गरिँदा टीकापुर घटनाले सर्वोच्चमाथि नै उठायो नैतिक प्रश्न

१ भदौ, काठमाडौं । टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले अर्को न्यायिक प्रश्न खडा गरेको छ । टीकापुर घटनामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहाको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठायो भनिरहँदा सर्वोच्च आफै न्यायिक र नैतिक प्रश्नमा फसेको छ । 

टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते संक्षिप्त आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले टीकापुर घटनाका दोषी करार रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला नै सदर गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको हो । जेठ २ मा जन्म कैद हुने फैसला भएपनि चौधरीले आममाफी जेठ १५ गते पाएका हुन् । 

संविधानमा किटान नभएपनि अहिलेसम्मको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायिक अभ्यासमा फैसला भएको मितिभन्दा पछाडिको अवस्थालाई पूर्णपाठमा समावेश गर्न नपाइने प्रचलन छ । यस्तो भएमा न्यायिक विचलन भएको मानिन्छ । टीकापुर घटनाको फैसला २ जेठमा भएकाले पूर्णपाठमा पनि त्यो अवधिसम्मको विषयलाई मात्र समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म चलिआएको मान्यता यही हो । यो मान्यतालाई लिएर अहिले कानुन व्यवसायीहरूले नै सर्वोच्चमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छन् ।    

टीकापुर घटनामा सर्वोच्चले जेठ २ गतेसम्मको मात्रै व्याख्या गर्नुपर्ने थियो तर, २ गतेभन्दा पछिको अर्थात जेठ १५ गते भएको कैद मिनाहाको व्याख्या पूर्णपाठमा बढी गरिएकाले फैसला भइसकेको मितिभन्दा पछाडिको अवस्थामा विश्लेषण गरेर सर्वोच्च अदालतले न्यायिक परम्परा भुलेको र यसले कैयन् विषयहरूलाई रुल अफ ल भन्दा बाहिर जाने छुट दिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको हो । एकजना कानुन व्यवसायीको भनाइमा टीकापुर घटनामा कार्यपालिका र न्यायपालिका क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गइरहेको अवस्था हो यो । किनभने पूर्णपाठले राज्यले जघन्य अपराधीलाई कैद मिनाहा दिन नमिल्ने भनेको छ । यही विषयमा आफै लिकभन्दा बाहिर गएको हाे ।  

यस्तै अविवेकी कार्यले गर्दा पछिल्लो समय न्यायपालिका र कार्यपालिकाले आफ्नो विवेक गुमाउँदै गएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । कानुनको समेत व्याख्या गर्नुपर्ने न्यायको सर्वोत्तम निकाय सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने फैसला भीडका आधारमा हुने गरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । अहिले आएको पूर्णपाठलाई पनि सर्वोच्चले भीडलाई हेरेर गरिएको व्याख्या भन्न थालिएको छ ।   

जेठ १५ भन्दा अगाडि २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका थिए ।  उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको थियो । जेठ २ को सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलामा अरू प्रतिवादीहरुको हकमा अभियोग दावीबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनेको थियो । 

टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत जेठ १५ मा चौधरीलाई सजाय माफी गरिदिएका थिए । यसमा सर्वोच्चले गम्भीर फौजदारी अपराधमा माफी दिँदा संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । कानुन व्यवसायीहरूले घटना राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी गरेको जिकिरमा सर्वोच्चले सहमत हुन सक्ने आधार र अवस्था नभेटिएको भन्दै यस्तो व्याख्या गरेको बताएकाे छ ।  

जेठ २ मा सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश आउँदा रेशमले माफी पाइसकेका थिएनन् । तर संगीन फौजदारी अपराधमा राजनीतिक प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले माफी मिनाहा हुन सक्दैन भनेर विवेचना गर्दा सर्वोच्चले पूर्णपाठमा फैसलाभन्दा पछाडिको अवस्थालाई नलेखिने परम्परालाई तोडेको छ । यद्यपि फैसला पूर्व उठाइएका राजनीतिक प्रश्नमा टेकेर सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । 

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अपराधको राजनीतिकरण हुनुलाई मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भनेको छ । ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूलठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । विषय सान्दर्भिक भएपनि फैसलाभन्दा पछाडि कैद माफी भएकाले कैद माफी भएको विषयमा पूर्णपाठमा किन समावेश भयो भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ ।  

सर्वोच्च अदालतले माफी मिनाहा गैर संवैधानिक भनेकाले नयाँ स्थितिको सिर्जना भएको एकथरी कानुन व्यवसायीको तर्क छ । माफी मिनाहालाई चुनौती दिएर अदालतमा मुद्दा परिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नदिए पनि सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएकाले अर्को पक्षले अब नयाँ मुद्दा प्रवेश गराउन सक्ने भएकाले रिट आएको अवस्थामा मात्र अदालतले आवश्यकता अनुसार थप व्याख्या गर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् । कतिपयले सर्वोच्चको पूर्णपाठपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त बोलाएर माफी मिनाहा बदर गरेर पठाऊ भन्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।