अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संक्रमणकालीन न्यायका विषयले तनावमा

१९ भदौ, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यतिबेला संसदमै अलपत्र छ । दुई सातापछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका जाँदैछन् । उतैबाट उनी चीन आउने कार्यक्रम छ । तर, अमेरिका जानु अघि संसदमा अलपत्र जस्तै बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएमात्र अमेरिका भ्रमणमा उनलाई राहत मिल्छ । अन्यथा महासभालाई सम्बोधन गर्दा द्वन्द्वकालीन घटनाबारे के बोल्ने भन्ने उनीमा चिन्ता छ । 

नेपालमा वृहत् शान्ति सम्झौता भएको सत्र वर्ष बित्न लागेको छ । यद्यपि संक्रमणकालीन न्यायका विषय जहाँको त्यहीँ छन् । भरसक आममाफी दिन मिल्ने गरी विधेयक पारित गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा रहेका प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार जान एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार  देखिएका छैनन् भने सत्ता पक्षमा पनि सहमति भइसकेको छैन । यही उद्देश्यका निम्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार दिउँसो ओलीलाई सिंहदरबार बोलाएका थिए ।

एमालेलाई मनाउने उनको प्रयत्न जारी नै छ । यता, सत्ता पक्षका दलमा पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेका केही बुँदामा आपत्ति छ । अपराधीलाई आममाफी दिन सकिँदैन भन्ने मूल प्रश्न सत्तारुढ दल मध्येको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले नै उठाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यो विषयमा अरू राष्ट्रले प्रश्न उठाउने प्रबल सम्भावना छ । मंगलबार प्रचण्डले केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग पनि यो विषय राखेका थिए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा समितिहरुले अनुकूल ढंगको सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको चाहना थियो । 

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा १९ सेप्टेम्बरबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा सुरु हुँदैछ । त्यहाँ २१ सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसपछि २१ सेप्टेम्बरमा उतैबाट चीन जाने उनको रुटिन छ । चीनमा २३, २४ र २५ सेप्टेम्बरमा एसियाली खेलकुद कार्यक्रम तय भएको छ । प्रचण्डले मंगलबार ओलीसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन सहयोग मागेका थिए ।  ओलीले सहयोग नै रहने भनेपनि भित्री मनसाय भने यस विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई अड्काउने प्रपञ्च छ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ६ महिनादेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २५ फागुन २०७९ मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । सत्ता गठबन्धन विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्न चाहन्थ्यो । तर एमालेले संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेपछि विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छ । समितिले छलफल गर्न भ्याएको छैन । 

हुन त समिति र संसद सबैमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहमतिबेगर टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा छ । टीआरसी विधेयक वर्षे अधिवेशनबाट पास गर्ने सहमति यसअघि भएको हो । त्यसपछि ५ जेठमा कानुन समितिले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन २१ दिन समय दिएर उपसमिति बनाएको थियो ।  नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी केन्द्रका उपहासचिव वर्षमान पुनले यो विधेयकमा सहमति जुटाउन छुट्टै छलफल गरेका थिए । 

पार्टी नेतृत्वसँग समन्वय गरेर तीन नेताले गरेको छलफलका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिको मस्यौदा पनि तयार पारेको छ । जसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै पूर्ण इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव छ । जबकी सरकारले ल्याएको विधेयकमा विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव गरिएको थियो । पूर्ण इजलास गठनमा सहमति भए अदालत गठनको प्रक्रिया र संक्रमणकालीन मुद्दामा पुनरावेदन हुने वा नहुने विवाद टुंगिने नेताहरूको विश्वास छ ।

विधेयकमा राखिएको प्रावधान मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा पनि दलहरूबीच विवाद छ । समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जन समुदायविरुद्ध लक्षित वा योजनावद्ध रुपमा गरिएको हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुना, कुटपिट अंगभंग, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भनिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा यसमा पनि संशोधन गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भनेर राखिएको ९ वटा सूची हटाइएको छ र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानवअधिकार उल्लंघन भनिएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा भने स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या, जबर्जस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखिएको छ ।
 
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै पीडित तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको आलोचना भइरहेका छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सत्तापक्ष कांग्रेस दुवै नै विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न चाहन्छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ । विधेयकका बारेमा आईसीजेले सोमबार राजधानीमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि यसबारे प्रश्न उठेको थियो । विधेयक अहिले संसदीय उपसमितिमा अलपत्र छ, यसमा कुनै काम भएको सुनिएको पनि छैन । 

खास गरी, एमालेले कांग्रेस र माओवादीलाई साथ नदिएकाले विधेयक अघि नबढेको हो । विधेयकमा भएका प्रावधानहरूलाई समर्थन गर्दै आममाफी दिन मिल्ने गरी यसलाई पारित गराउन प्रचण्डले एमाले नेताहरूलाई मनाउने प्रयत्न गर्दै आएपनि सम्भव भएको छैन् । २०७१ माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन् ।

यी आयोगले स्थापनाको ८ वर्षमा पीडितबाट उजुरी संकलनबाहेक अन्य उल्लेख्य काम भएका छैनन् । सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउनेतर्फ सरकार पूर्णतया बेपर्वाह बनिरहेको विषयप्रति सर्वोच्चले मात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतका निकायहरूले समेत सरोकार व्यक्त गर्दै आएका छन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले सन् २०१४ जुनमा नेपाल सरकारलाई एउटा टेक्निकल नोट पठाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी बनेको ऐनअनुसार गठन भएका आयोगलाई आफूले सहयोग गर्न नसक्ने जनाएको थियो । त्यसबेला जारी भएको ऐनलाई उल्लेख गर्दै उक्त नोटमा सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । यी कुनै पनि विषय अगाडि नबढेकाले महासभामा के भन्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री आफै चिन्तित छन् ।