विव्यस अध्यक्ष अभिभावकबाटै, शिक्षकले व्यापार-व्यवसाय गर्न नपाउने (विधेयक पूर्णपाठ)

२७ भदौं, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस)को नेतृत्व (अध्यक्ष) अभिभावकबाट मात्र निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि राजनीतिक चासो बढेको पाइएपछि नयाँ विधि प्रस्ताव गरिएको हो । 

सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका अभिभावकबाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने व्यवस्थालाई यथावत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा विद्यार्थीका बाजेसम्मका नातालाई समेट्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक चासो बढ्दा विव्यस गठनका बेला झडप मात्र नभई गोली समेत चल्ने गरेको घटना पहिल्यैदेखि छ । हरेक तीन तीन वर्षमा विव्यस गठन हुने व्यवस्था छ । गठन हुन नसकेमा वडाध्यक्षको जिम्मा छाड्ने व्यवस्था यसअघिका ऐनमा थियो ।

यस्तै सरकारी विद्यालयका शिक्षकले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विद्यालय तहका शिक्षकल एमए वा सोसरह योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । ले स्थानीय तहको स्वीकृतिबिना कुनै कम्पनी स्थापना गर्न, व्यावार व्यवसाय गर्न निषेध गर्ने कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै बैङ्क, कम्पनी वा सहकारी सञ्चालन गर्न तथा संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानून बमोजिम दर्ता गर्न नहुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

विद्यालयबाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकको अन्यत्रको संलग्नताको कारण शिक्षण सिकाइलाई असर पुर्याउने अवस्था आउने देखिएपछि यस्तो प्र्रावधान ल्याइएको हो । साथै यस्तै राहतका शिक्षक शिक्षिकाले अभिभावकबाट दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न वा सहयोग लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले स्थायी हुनका लागि परीक्षा दिन पाउने र उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षामा फेल भए निश्चित रकम दिएर बिदाई गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।