शिक्षक आन्दोलनका दुई धार !

७ असोज, काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि राजधानीमा केन्द्रित भएर देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलन सकिएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघ बीचको वार्ता सफल भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएका हुन् । 

प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका भन्दापनि केवल आफ्ना सुविधाका मागहरु उठाइरहेको एकपक्षको आरोप छ भने शिक्षकहरूको आन्दोलन सहि र ठीक छ भन्ने अर्को पक्षको तर्क रहेको पाइन्छ । 

पक्ष विपक्षको तर्कको आधारमा भन्दा पनि वर्तमान धरातलमा उभिएर शिक्षकको आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने समस्यामा पर्नेले माग राख्नु हारगुहार गर्नु या रोइकराई गर्नुलाई अनौठो नमान्दा हुन्छ ।

राजधानीदेखि दुर्गम गाउँमा समेत अहिले निजी विद्यालयको बाक्लो उपस्थिति छ ।  के सरकारी शिक्षकले निजी बोडिङ्ग स्कुल खोलेका छैनन् ? के शिक्षकहरुले नीजि बोडिङ्गमा लगानी गरेर शैक्षिक व्यापार गरिरहेका छैनन ? के शिक्षकले निजी बोडिङ्गमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँदैनन ? सरकारी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर गुणात्मक हुँदैछ कि खस्कदै गएको छ ? यी प्रश्नहरूले पनि उत्तर खोजिरहेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षकका मागहरु जायज छन् ? छन् भने जायज माग पूरा गर्न सरकार किन अग्रसर हुँदैन ? आफ्ना जायज माग पूरा गराउन शिक्षकहरू किन आन्दोलनमै उत्रनु पर्यो ? यदि शिक्षकहरूका पक्षमा छैनन् भने सरकारले कस्का लागि नयाँ शिक्षा विधेयक संसदमा टेबल गर्यो ? यसमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानिएको छ कि विदेशी दातृ निकायलाई खुसी पार्न मात्रै यो विधेयक ल्याइएको छ ? दोहोरो संवादका बीचबाट नयाँ र फरक नीति निर्माण गर्दै शिक्षकलाई अनुसासित र शिक्षालाई वैज्ञानिक तवरले समझदारीमा कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई किन र कस्ले छेकिरहेको छ ? 

बजारमा व्यापक हल्ला चल्ने गर्छ देशकै शिक्षामन्त्री निजी विद्यालय चलाउँछन् । सरकारी शिक्षकहरू नै निजी विद्यालयमा शेयर लगानी गर्छन् र आफ्ना छोराछोरी उतै पढाउँछन् । सम्पन्न र संभ्रान्त परिवारका बालबालिकाहरूलाई निजी र महंगा बोडिङ स्कुलमा पढाएर गरिबका छोराछोरी पढ्ने सरकारी स्कुलका शिक्षकलाई राजनीतिक दलका आवरणमा राजनीतिमा समाहित गराउँदै विद्यालयको शिक्षा ध्वस्त बनाउन सधैं दिइरहन पनि सकिँदैन भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै चल्न शुरु गरेको छ । 

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर बालबालिकाको पढन पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्न जति सजिलो छ त्यति सजिलो दलको रोगन लागेका शिक्षकहरू परिवर्तन गराउन झनै गाह्रो छ । दलको सिफारिसमा मन्त्रालयबाट नियुक्ति पत्र बोकेर गएका शिक्षकले विद्यालयमा राजनीति नगरे के गर्छ त रु भन्ने नागरिक समाजको समूह पनि ठुलै छ ।

समस्या नभइ कसैले आवाज निकाल्दैन । नबोली आवाजको सुनुवाई पनि हुँदैन । तर राज्यको नीति मान्दैनौं भन्ने कुरालाई भने सहजताकासाथ लिन सकिँदैन । यस्तो नीति बनाउँदा शिक्षकका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको यति सुधार गरेर देखाउँछौ भन्ने कमिटमेन्ट शिक्षकलाई गराएर आपसी समझदारीमा शैक्षिक नीति बनाउँदा भोलि सरकारले पनि अनुगमनका क्रममा शिक्षकलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । नत्र सुविधाका लागि आन्दोलन र हातमा पावर रहँदा दमन गरिरहने प्रकृयाले शिक्षाको दीर्घकालीन हित गर्न सक्दैन ।