राप्रपाले कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा कसैको पक्ष नलिने, एमालेको साथ लिएका प्रदेश सांसदहरूबारे कांग्रेसले के निर्णय गर्ला ?

२६ असोज, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने भएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीले एमाले वा गठबन्धन कुनैको पनि पक्ष नलिने निर्णय गरेको हो । 

राप्रपाको समर्थन कसैलाई पनि आवश्यक नपरेकाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । राप्रपाले पहिल्यैदेखि एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार गठन गर्न भन्दै आइरहेको छ । सरकार गठनमा मुख्यरूपमा एमाले र कांग्रेसबीच टक्कर चलिरहेकाे छ ।

संविधानको धारा १६८ को (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङबो र एमालेले कांग्रेसका केदार कार्कीलाई समर्थन गरेको छ । धारा १६८ को २, ३ बमाेजिम अभ्यास भइसकेकाे छ । 

दुवै पक्षले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष ४७/४७ सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बिहीबार नै दाबी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रदेशसभामा ९३ सदस्य छन् । सरकार गठन अर्थात मुख्यमन्त्री नियुक्ति पाउन कम्तीमा ४७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, दोहोरो दाबी प्रस्तावमा आज बेलुका ५ बजेसम्म छानबिन गरी निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश प्रमुख खापुङले शुक्रबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय तोकेर दाबी प्रस्ताव आह्वान गरेका छन् । 

उपसभामुखसहित ४० सदस्य रहेको एमालेले उपसभाबाहेक कांग्रेसका ८ सदस्यसहित ४७ सदस्यको समर्थन रहेको दाबीसहित कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ भने, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र जसपाले पनि ४७ सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै आङबोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । कार्कीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरु नेता डा. शेखर कोइराला पक्षधर रहेको दाबी गरिएको छ । कोइराला र सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मुख्य रुपमा ‘टसल’ चलिरहेको छ ।

यद्यपि, कांग्रेसका ८ सांसदले गठबन्धनका आङबाेले आफूहरूकाे दस्तखत दुरूपयाेग गरेकाे भन्दै मान्यता नदिन आज बिहान मात्र प्रमुख खापुङ समक्ष निवेदन समेत दिइसकेका छन् । यसले यसबाट उनीहरु आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ नहुने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

संघीय सरकारमा मुख्य साझेदार दल रहेको कांग्रेसले कोशी मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा एमालेको साथ लिएको भन्दै कार्की पक्षमा खुलेका ८ प्रदेश सांसदबारे निर्णय लिन काठमाडौंमा संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । बैठकमा कार्कीलाई दाबी फिर्ता लिन लगाउने र उनको पक्षका खुलेका सांसदहरुलाई पनि समर्थन फिर्ताको घोषणा गर्न लगाउनेबारे छलफल हुने बताइएको छ । एमालेकाे समर्थन लिन पुगेका प्रदेश सांसदहरूलाइ कारवाही गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र सशक्त बन्दै गएकाे छ ।

फिर्ताको घोषणा नगरिए निष्कासन गर्नेसम्मका निर्णय लिन सक्ने जनाइएको छ । निष्कासन अधिकार प्रदेश संसदीय दल र तिनका नेतालाई दिइएको छ । निष्कासन निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेताले सभामुखलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । सो आधारमा सभामुखले निलम्बन भएको जानकारी सूचना टाँस गरेर दिनुपर्नेछ । तर कोशीमा सभामुख पद रिक्त छ । त्यसो गरिएको खण्डमा सभामुख नरहेको अवस्थामा एमालेबाट उपसभामुख रहेकी सिर्जना दनुवारले निष्कासनलाई वैधता नदिई रोकेर राख्न सक्ने अवस्था कायम छ । जुन अवस्था यसअघि २०७८ मा केन्द्र सरकार गठनमा एमाले फुटाएर बनाइएको एकीकृत समाजवादीका नेतृत्व माधवकुमार नेपाल पक्षका १४ सांसदको कारवाही प्रकरण जस्तै बन्ने जानेछ । 

पार्टी फुटाएर माओवादी केन्द्र र कांग्रेससहितको गठबन्धनमा सरकारमा समावेश भएका कारण एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेपालसहित १४ जनालाई निष्कासन कारवाही गरेर त्यसबारे तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटलाई दिए पनि उनले सूचना टाँस नगरेर थन्क्याएका थिए । नक्याइएकै अवस्थामा २०७९ मंसिर ४ मा प्रदेश र संघको चुनाव भयो । एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पायो । ओलीको कारवाही पत्र अलपत्र बन्न पुग्यो । एकीकृत समाजवादी अहिले सरकारमा छ । त्यतिमात्र नभई १४ सांसदको मुद्दा सर्वोच्चमा विचराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

यस्तै कोशीमा योपटक मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश गरिएको दाबी प्रस्ताव प्रक्रिया अदालतसम्म पुग्ने अडकल धेरैले गरेका छन् । त्यसो हुँदा आज नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विश्वासको मत पाउन असफल भएमा प्रदेशसभा विघटन भई स्वतः मध्यवधि निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था उत्पन्न हुने जानकारहरुको तर्क छ ।