सरकारसँग १९ बुँदे सहमति गरेर घर फर्किए कर्मचारी

२८ असोज, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलन रत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न २० बुँदे माग राखेर काठमाडौँमा आन्दोलन रत कर्मचारी र सरकारबीच तीन चरणको वार्तापछि शनिबार राति सहमति जुटेको हो । सहमतिपछि उनीहरू घर फर्किएका छन् । 
 
सरकारले कर्मचारीसँग वार्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । आन्दोलन रत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा टिम थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । 

आन्दोलन रत कर्मचारी एवं संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले ढिलै भए पनि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएकोमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । उनले अहिले जे सहमति भएका छन्, त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौँ, कार्यान्वयनको चरणमा सरकार कसरी जान्छ, त्यो हेरेर थप निर्णयमा पुग्ने बताए ।  

आन्दोलनरत कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । वार्तामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम् मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको गौतमले बताए । उनका अनुसार स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने कर्मचारीको मागमा ऐन प्रारम्भ भएको कम्तीमा पाँच वर्ष संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउन उचित हुने  गरी सहमति जुटेको जानकारी सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भट्टराईले दिए । उनका अनुसार तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
 
यस्तो छ सहमतिः