राज्यका नजरमा त्यो बेलाका सीके राउत र अहिलेका दुर्गा प्रसाईं !

११ मंसिर, काठमाडौं । विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अभियानका केही समर्थकहरू प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रसाईंलाई अहिलेसम्म राज्यले नियन्त्रणमा लिन नचाहेको देखिन्छ । व्यवस्थाविरुद्धको अभियान भनेर प्रसाईंले अनेक हर्कत गर्दा पनि उसलाई समाएर कानुनी कारबाही गर्दा आफू थप बदनाम भइन्छ भने डर नेताहरूमा छ । यसकारण प्रसाईंमा जे गर्दा पनि हुने साहस छ । 

प्रसाईंका गतिविधि बढेपछि केही दिनयता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समवेदना दिनुपर्ने कार्यक्रममा भएपनि गणतन्त्र विरोधी गतिविधिहरू बढिरहेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । उनमा व्यवस्था विरुद्धका गतिविधिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र त्यस्तालाई कारबाही गर्छ भन्ने आँट देखिँदैन । प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिरिँदैन, ऋण र ब्याज माग्न आउने बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेर लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा नै राज्यका लागि बढी हो ।   

देशमा यतिबेला सकि नसकी व्यवस्था विरुद्ध जनमत भड्काउने प्रयास जारी छ । कानुनी राज्यमा व्यवस्था विरुद्धका हर्कतमाथि कानुनी कारबाहीका प्रबन्ध पनि छन् । संविधानले पनि व्यवस्था विरुद्ध नजान भनेको छ । गएमा त्यसका लागि नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि तोकिदिएको छ । व्यवस्था विरुद्धका अभियन्ता भन्नेहरू खुल्लमखुल्ला धावा बोलिरहेका छन् । डराउनुपर्ने उनीहरू तर, डराइरहेको छ सरकार । 

कोहिले अहिलेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतका यसअघिका गतिविधिसँग दुर्गा प्रसाईंसँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन् । राज्य र व्यवस्था विरोधी गतिविधिहरू गरेको भनेर २०७४ सालमा सिके राउत पक्राउ परेका थिए । निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै धनुषा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । राउतले सिराहाको लहानमा सभा गरेर देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यो बेला राउतविरुद्ध राज्य विप्लवको मुद्दा लगाइएको थियो । त्यसअघि पनि राउतविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा राज्य विप्लवको मुद्दा चलेको थियो । तर, धरौटीमा छुटेका थिए । आरोप प्रमाणित भए जन्म कैद हुन्छ भनिएको थियो । तर, उनी अहिले दल खोलेर राजनीतिमा आएका छन् । दुर्गा प्रसाईं यो भन्दा उदण्डका नारा लगाएर राज्य व्यवस्था विरुद्धका गतिविधिमा संलग्न छन् ।  

प्रसाईंविरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराध र राज्य विप्लवको अपराध वा उद्योग गरेको ठहरिए भन्न मिल्छ की मिल्दैन भन्ने बहस पनि चलिरहेकै छ । यो अभियोगमा १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । राज्यविरुद्धको अपराध ऐनअनुसार कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा उसलाई जन्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउने भन्दै मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले एक्लो प्रयासमा गत बिहीबार काठमाडौंमा सर्वसाधारण उतारेर विरोध प्रदर्शन मात्रै गरेनन्, विद्यमान शासन प्रणाली र व्यवस्था नै उल्टाइदिने हाँक दिए । तर देशको शासकीय सुधार र प्रणालीको पहरेदारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सरकार मौन छ बोलेको छैन । 

यतिबेला सर्वसाधारणको आक्रोश प्रणाली र व्यवस्था विरुद्धभन्दा पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वका क्रियाकलाप तथा शासकीय बेथितिका विरुद्धमा भएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सवै पार्टीका नेतृत्व डराएर बोलिरहेको अवस्था छ । गणतन्त्रमा जनताले के पाए भन्ने प्रश्न आज हरेकको मनमा गढेको छ भने अर्कोतर्फ संघीयताप्रति आम धारणा राम्रो बन्न सकेको छैन् । अहिले सडकमा जति प्रश्न र आक्रोश उठेका छन्, यसलाई बेलैमा समाधान गर्ने तिर नजाने हो भने यसले अर्को रूप लिन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । 

प्रसाईंले राजतन्त्र फर्काउने, लघु वित्त र सहकारीका २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा गर्नेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने आश्वासन दिएर सडकमा मान्छे उतारेका छन् । राजनीतिक दलका नेता र सरकारप्रतिको वितृष्णालाई व्यवस्था र प्रणालीका विरुद्धमा उतार्न खोज्ने प्रसाईंको गतिविधिलाई राज्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रसाईंका गतिविधिमा सरकारको साथ रहेको बताएका छन् । 

संविधान विपरीत सामाजिक सद्भाव, धार्मिक, विद्वेष र नागरिकमा त्रास फैलाउने कदमप्रति सरकार जागरूक देखिँदैन । यस्ता क्रियाकलापले राज्यलाई नै हानी गरिरहेको छ । ऋणीबाट लिएको ऋण नतिर्नका लागि आपराधिक बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने जस्ता सन्देश प्रसाईंले दिइरहेका छन् । राज्यविरुद्धका गतिविधिमा उनले जनतालाई उक्साइरहेका छन् ।