करको झेला : एनसेल प्रकरणले प्रचण्ड सरकारको धोती खुस्काइदिएकै हो ?

नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी मामिला सरकारले थाहा नै पाएन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको अजियाटा कम्पनीले आफ्नो पूरै शेयर बिक्री गर्दा सरकारी संयन्त्रले थाहै नपाउनु पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकारको पूर्ण रुपमा असफता हो । या सरकारी संयन्त्र पूरै यो काण्डको मतियार बन्न गएकाले यस्तो बन्न गएको हो ।

१ खर्ब ४३ रुपैयाँमा किनेको सेयर ६ अर्ब ६५ करोडमा बेचिएको भनिएको काण्ड या त नेपाल सरकारको सबै संयन्त्र पतनको अवस्थामा छ, विदेशी कम्पनीले गरेको कुनै कुरा पनि थाहा पाउँदैन । या उनीहरूले जे गरे पनि थाहै नपाउने वा टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था बन्दै गएको हो या नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सशक्त रुपमा मौलाउँदै गएको दलाली करण अब छलांग मार्दै सबै क्षेत्रलाई आफ्नो जालमा पार्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने अवस्थामा पुगेको हो । यसको बिक्री मूल्य भने यसको १० गुणा धेरै भएको बुझिएको छ । अझ दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायले यस सम्बन्धमा थाहा नै नपाउनु डरलाग्दो हो । अझ दूरसञ्चार प्राधिकरणले सामान्य चासो राखे पनि अन्य निकायहरूले चासोसम्म नराख्नु सरकारी तवरबाटै ठूलो चलखेल भएको स्पष्ट हुन्छ । एनसेलले जे गर्यो त्यो सफल भयो भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका कम्पनी तथा आन्तरिक लगानीका ठूला कम्पनीहरूले यही दलालीका माध्यमबाट नेपाललाई ठग्ने धन्धा चलाउने स्पष्ट देखिएको छ ।

एनसेलको यो शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण सामान्य होइन । दूरसञ्चार नियमावली अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कम्पनीको सेयर भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी २५ वर्षपछि सबै सम्पत्तिसहित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । यसलाई रोक्न बेलायतमा सामान्य कम्पनी खोलेर त्यसैको नाममा एनसेलको सबै सेयर एउटै परिवारको हात पार्ने प्रयास गरिएको छ । यो कदम सफल भयो भने अब एनसेलको सेयर विदेशी कम्पनीको हातमा ५० प्रतिशतभन्दा कम बनाउन सजिलो हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने एनसेलको स्वामित्व रोकिनेछ । पहिलेदेखि कर छलीमा लागेको एनसेल अहिले पुनः नेपाल सरकारको हातमा आउने स्वामित्व रोक्ने तथा ठूलो मात्रामा कर छल्न अत्यन्तै थोरै रकममा खरिद, बिक्री भएको देखाउने प्रयास गरिएको छ । ६ वर्षपहिले १ खर्ब ४३ अर्बमा ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री भएकोमा अहिले जम्मा ६ अर्बमा बेचेको बताइएको छ । बेलायतमा दर्ता भएको भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटलको नाममा २० प्रतिशत सेयर खरिद गरिएकोमा अहिले उनैका पति गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यले ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको बताएका छन् । ६ वर्षपहिले खरिद–बिक्री गर्दा पनि लाभकर नतिर्ने प्रयास गरेको थियो । 

यस्ता कम्पनीले शेयर खरिद–बिक्री गर्दा नियामक निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति होइन खरिद–बिक्री गरिसकेको जानकारी मात्रै दिएको छ । एनसेलको यो प्रकरणपछि सरकारी अन्य नियामक निकायहरु मौन छन् । कर कार्यालय तथा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय पनि यो मामिलामा मौन देखिएका छन् । अर्को, बेलायतमा दुई महिना पहिले दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड कम्पनीमार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका सतीशलाल आचार्यको यति ठूलो आम्दानीको स्रोत के हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि छानबिन गर्ने चासो दिएको छैन । सरकारले यी निकायलाई सक्रिय बनाएर यसको यथार्थ छानबिन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक राखे । सरकारले राजनीतिक प्रकृतिको छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सरकारले छानबिन आयोग बनाउने, आयोगले म्याद थप्दै प्रतिवेदन दिने तर ती प्रतिवेदन सरकारले दराजमा थन्क्याउने गरिँदै आएको छ । सरकारको अहिले पनि त्यही आसय देखिएको छ ।  

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने तयारीमा रहेको मलेसियन कम्पनी आजियटाले नेपालको औद्योगिक वातावरण प्रतिकूल रहेको प्रचार गर्न थालेको छ । अहिलेको कर नीति र अन्य प्रक्रिया भविष्यका लागि अनुकूल नदेखेकाले शेयर बिक्री गरेको बताएको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको एनसेलको यो प्रकरणले नेपालको सरकार तथा कर्मचारीतन्त्र नै अन्तर्राष्ट्रिय दलालीमा लागेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । विदेशमा ट्याक्स हेवनबाट पैसा ल्याएर नेपालमा कर छल्न प्रयास गरिएको यो डरलाग्दो घटना हो । यसले विदेशीसामु नेपालको छवि नराम्रोसँग नांगिने बाटो बनाउने छ । यो घटनाले एउटा डरलाग्दो संकेतको सुरुवात गर्दै त छैन भन्ने पनि देखाएको छ । पढ्ने वा कामको सिलसिलामा विदेश जाने र उतै स्थायी बसोवास गर्ने तथा आर्थिक रुपमा सबल भएका गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा अब यस्तै अवैध काम गरेर राष्ट्रलाई नै घाटा पार्ने काममा संलग्न त हुने होइनन् भन्ने खतरा बढाएको छ । अर्को, अहिले नेपालको राजीतिक सञ्जालमा, सरकारभित्र तथा कर्मचारी तन्त्रमा फैलँदै गएको दलाली करणले चरम रुप लिन त खोजेको होइन भन्ने आशंका पनि बढाएको छ । 

अहिलेको यो घटनालाई लिएर स्थापित दलहरूका युवा नेताहरूले दह्रोसँग छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सरकारी जिम्मेवार निकाय मौन बस्ने र बसाल्ने तर छानबिन आयोग गठन गरेर यो मुद्दालाई कमजोर बनाउन प्रयास भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायलाई पूर्ण रुपमा सक्रिय बनाउन सबै क्षेत्रबाट दह्रो दबाब दिनु अति आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै छानबिन समितिका क्रियाकलापलाई पनि निगरानी गरिरहनुपर्ने देखिएको छ । सबैभन्दा बढी ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन अत्यन्तै जरुरी देखिएको छ । त्यसो गरिएन भने नेपालमा कमिसन र दलालीको जालो राष्ट्रिय रुपमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि डरलाग्दो गरी बढेर जाने निश्चित छ । यसलाई यस्तै घटनाबाटै निर्मूल गर्न सकिएन भने पनि आवाज उठाउनेको अस्तित्व नै नामेट गर्ने गरी अघि बढिरहने निश्चित छ ।