सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्षे बनाउन नेपाल बारको चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २५, २०८० सोमबार २०:१४:४९
२५ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष मात्र गराउने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल बार एशोसिएसनले पह गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष मात्र हुनुपर्ने भनी यसअघि आफैंले अघि सारेको प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न बारे अध्ययन समिति बनाउने भएको छ ।
बारको ४९ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिका बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन बार कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन बारको आगामी राष्ट्रिय समितिमा पेश गरिनेछ । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकले अध्ययन समिति बनाउनेछ ।
कार्यकारिणी परिषदको निर्णय अनुसार समिति गठन हुने र यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ । बारले अघि सारेको प्रस्ताव उचित देखिए संविधान संशोधनपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन हुनेछ । यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमती पनि आवश्यक पर्नेछ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसन्दीप लामिछाने निर्दोष ठहर, जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टायो
जेठ २, २०८१ बुधबार
सन्दीपको मुद्दाको सुनुवाइ सकियो, फैसला आउँदै
जेठ २, २०८१ बुधबार
सन्दीपको मुद्दामा फैसला सुनाउन उच्च अदालत पाटनमा कडा सुरक्षा
जेठ २, २०८१ बुधबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
शनिबार शनिदेवको प्रिय दिन, आज शनि महाराजले कसलाई लाभ-हानी दिन्छन् ?
जेठ ५, २०८१ शनिबार
ठमेलमा खाना तथा हस्तकला मेला
जेठ ५, २०८१ शनिबार
स्टार्टअपलाई १० वर्ष आयकर छुट, सहज ब्याजदरको कर्जा सुविधा
जेठ ५, २०८१ शनिबार
चोरीमा संलग्न रहेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ
जेठ ५, २०८१ शनिबार
संसदीय छानबिन समितिको टीओआर बनाउन कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
जेठ ५, २०८१ शनिबार
बाँकेको जमुनाहा नाका आज रातिबाट बन्द हुँदै
जेठ ५, २०८१ शनिबार
उमेर नपुग्दै गर्भपतनले स्वास्थ्य समस्या बढ्दै
जेठ ५, २०८१ शनिबार