अख्तियार पुग्यो नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकरण, घर जान लागेका हमालसहितका कर्मचारी तानिँदै

१० पुस, काठमाडौं । सरकारले नै मिलोमतोमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागेको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रुचीमा लाइसेन्स वितरण गर्नै तयारी गरेको बेला अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका  लागि सरकारलाई पत्रचार गरिसकेको छ । यस्तो बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेकाले सरकारले लाइसेन्सका लागि कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा कौतुहलता बढेको छ । पुस २३ मा घर जान लागेका बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसहित अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको हो । अख्तियारमा परेको उजुरीमा नातेदारहरूको साझेदार रहेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको उल्लेख छ ।

आफ्नो कार्यकाल सकिन केही समय मात्रै बाँकी रहेकोले हमाल अहिले अख्तियारको निगरानीमा छन् । उनी कार्यकाल दोहोर्याउन चाहिरहेका थिए । तर, उनका कर्तुत धेरै भएकाले सरकारले पुनः नियुक्ति दिन नसक्ने अवस्था छ । उनी एक साताअघि विदामा बस्ने तयारीमा छन् । 

उनले मर्जरको समयमा शेयर रोक्का गर्ने, प्राइभेट इक्युटी भेन्चर क्यापिटललाई लाइसेन्स दिएको, नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको, ब्रोकर कमिसन घटाएको, बुक बिल्डिङ प्रक्रिया कार्यान्वयन, इनसाइडर ट्रेडिङमा केही कम्पनीसँग उनी जोडिएका छन् । 

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणमा सरकारले बर्खास्त गरेपछि हमाल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । हमाल नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउने प्रकरणको आर्थिक चलखेलमा संलग्न रहेको उजुरी अख्तियार पुगेपछि अख्तियारले हमालसहितका कर्मचारी र विचौलिया दीपक भट्टमाथि निगरानी बढाएको छ ।  

मन्त्रालयका उच्च अधिकारी रितेश कुमार शाक्य र फणिन्द्र गौतम विरुद्ध बिचौलियाको काम गरेको भन्दै  अख्तियारमा उजुरी परेको हो । शाक्य अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् भने गौतम कानून मन्त्रालयका सचिव हुन् । उनी भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका थिए ।

लगानीकर्ता सानु गुरुङको नाममा परेको उक्त उजुरीमा सोही विषयसँग सम्बन्धित हुने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने क्रममा शकंर ग्रुपसँग साहिल अग्रवालसँग मिलेमतो रहेको आरोप लागेको छ । उनीहरू विरुद्ध परेको उजुरीको आयोगमा दर्ता नम्बर सी–०३७३५८/२०८०१०९१०८ रहेको छ ।

सो उजुरीमा सरकारको तलब भत्ता खाएर ती अधिकारीहरूले शंकर ग्रुपसँग विचौलियाको काम गरेको र उनीहरूकै योजनामा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज र हिमालयन कमोडिटि एक्सचेञ्ज ल्याउन तयारी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष  हमाललाई समेत जोडेर हालिएको सो उजुरीमा हमाल व्यापारी दीपक भट्टका भिनाजु भएको र शंकर ग्रुपका  सुलभ अग्रवालका ज्वाँइका पार्टनर समेत दाबी गरिएको छ । हमाललाई नै सघाउन अर्थमन्त्रालयमा रितेश कुमार शाक्य र कानून मन्त्रालयमा फणिन्द्र गौतमलाई समेत स्थानान्तरण गरिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।  हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज र हिमालयन कमोडिटि एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुपको र दिपक भट्टको लगानी छ ।

भट्टले नै यो सरकारी काम मिलाउने गरेको आरोप लागेको बेला अख्तियारमा उजुरी परेको हो । हिमालय रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र युनियन लाइफ सहित तीन कम्पनी मर्जर पश्चात बन्ने हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले स्टक एक्सचेन्जका लागि पनि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । यस समुहले ‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’को नाममा आवेदन दिएको हो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा पनि शंकर समुह र दिप भट्ट समुहको १५/१५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उनिहरु बाहेक हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकै लगानीकर्ताहरु नेपाल बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्षहरु पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणाहरुको समेत रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा संस्थागत लगानीकर्ताको मात्रै लगानी हुनु पर्ने व्यवस्था गरेकाले सबैले आ–आफ्ना कम्पनीहरू मार्फत लगानी गरेका छन् । स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब तोकिएको छ ।

जसमा ७० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ता हुनुपर्नेछ भने ३० प्रतिशत सर्वसाधारण समुह अन्तर्गत व्यक्तिगत रुपमा पनि लगानी गर्न पाइनेछ । राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ र आशिष श्रेष्ठको पनि उक्त स्टकमा लगानी रहेको छ । यसको नेतृत्व भने व्यवसायी भट्टले गरेका हुन् । उनको हिमालय रिइन्स्योरेन्स,माइक्रो रिइन्स्योरेन्स र विभिन्न कलेजहरुमा लगानी छ । भट्टकै नेतृत्वमा नेपालका सबै ठुला उद्योगीहरु एक्सचेन्जमा सहभागि भएका हुन् ।

धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले लाइसेन्स दिने भएपछि यसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत नगराएसम्म लाइसेन्स पाउने अवस्था नभएकाले भट्टले सबैलाई मिलाउने बताइएको छ । लाइसेन्स लिने प्रयास गरिरहेका व्यापारी तथा बिचौलियाहरु यसमा नेताहरू मिलाउने प्रयासमा छन् । मुख्य रुपमा सरकारको नेतृत्त्व गरिरहेको दल माओवादी र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई मिलाउने र प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत विरोध गर्न नसक्ने गरेर मिलाउने तयारी भट्ट लागेको स्रोतले जनाएको छ ।