एशियाकै ठूलो कर्णाली चिसापानी आयोजना, ११ खर्ब ४७ अर्ब खर्चिएर ९ वर्षमा सम्पन्न गरिने

१३ पुस, काठमाडौं । हालको मूल्यअनुसार ११ खर्ब ४७ अर्ब लागत रहने दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओली, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले यही पुस ९ र १० गते आयोजना स्थल र प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्यो  । 

नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना कर्णाली चिसापानीको अध्ययन आगामी तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सरकारले आयोजनालाई विशेष महत्व दिएर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्थानीयबासीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ । 

कर्णाली चिसापानी पुलले पश्चिम नेपालमा भित्र्याएको विकासलाई निरन्तरता दिन उक्त आयोजना निर्माणको चर्चाले स्थानीयलाई उत्साहित बनाएको छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विकले आयोजनालाई सफल बनाउन आफूहरुको तर्फबाट सार्थक सहयोग रहने बताए । बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली चिसापानी पुलदेखि झण्डै दुई किलोमिटरमाथि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको बाँध निर्माण हुनेछ । 

कूल दुई सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर कर्णाली नदीको पानी जम्मा पारिनेछ । प्राधिकरणको हालको अध्ययन अनुसार ढुङ्गा र माटो भरेर निर्माण हुने ‘रक फिल ड्याम’ निर्माण हुनेछ ।  सो बाँधका कारण कूल एक सय ६७ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ । कर्णाली नदीमा कूल एक सय किलोमिटर, भेरी नदीमा ४५ किलोमिटर, सेतीमा १६ र ठुलीगाडमा छ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अध्ययनमा संलग्न प्राधिकरणका वरिष्ठ इञ्जिनियर नसिबमान प्रधानको भनाइ छ । आयोजनाले बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटी जिल्लाकानदी किनारका बस्ती र संरचना प्रभावित हुनेछ ।

सन् १९८९ को अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कूल ११ हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल र ५४ हजार छ सय स्थानीय प्रभावित हुनेछन् । पछिल्लो अवस्थालाई अध्ययन गरेर प्रभावित क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

कर्णाली नदीको दायाँ किनारमा भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ । उक्त विद्युत् गृहमा पानी पु¥याउनका लागि एक हजार दुई सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । भूमिगत विद्युत् गृहमा छ सय मेगावाट क्षमताका १८ वटा टर्वाइनबाट १० हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २० हजार आठ सय ४२ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । 

उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने 

सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय तथा भारतलगायतका देशमा निर्यातका लागि सात सय ६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच वटा सर्किट रहने उक्त प्रसारण लाइनका साथै दुई सय २० केभी क्षमताको थप अर्को प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । ऊर्जा उत्पादनको क्षमता र प्रसारण लाइन निर्माणका हिसाबले यो आयोजना आफैमा एउटा ठूलो र रणनीतिक महत्वको आयोजना रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । 

प्रतियुनिट लागतका हिसाबले यो आयोजना असाध्यै सस्तो र आकर्षक आयोजना भएको दाबी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो “प्रतियुनिट लागत हालको मूल्यअनुसार तीन दशमलव तीन सेन्ट बराबर मात्रै रहने अनुमान छ । असाध्यै छोटो सुरुङ र सहज निर्माण स्थल पनि अर्को आकर्षक पक्ष हो ।”

निर्माण हुनेछ ‘रिरेगुलेटिङ’ बाँध 

आयोजनाको अर्को आकर्षक पक्ष भनेको ‘रिरेगुलेटिङ’  बाँध हो । कर्णाली चिसापानी पुलबाट छ किलोमिटर लामो र अधिकतम २४ मिटर उचाई रहने सो बाँध निर्माण हुनेछ । मुख्य आयोजनाबाट बिजुली निकालेर बाहिर गएको पानी सिधै खोलामा फाल्दा नदीमा बाढी आए जस्तो हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर नियन्त्रित रुपमा पानी पठाउने ध्येयका साथ उक्त बाँध समेत प्रस्ताव गरिएको छ । सो बाँधबाट थप ८४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । ऊर्जाका हिसाबले थप छ सय २१ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा थप हुनेछ ।  सोही आयोजनाको पानी थप नियन्त्रण गर्ने गरी ‘पम्प स्टारेज’ परियोजना समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य छ । यसबाट एउटै आयोजना थप तीन प्रकृतिमा सञ्चालनमा आउनेछ । पम्प स्टोरेज समेत सञ्चालनमा  ल्याउँदा थप पाँच हजार तीन सय ७४ मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुनेछ । 

सिँचाइमा पनि फाइदा 

सो आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र भारतमा समेत सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । अध्ययनमा संलग्न इञ्जिनियर प्रधानका अनुसार नेपालतर्फ एक लाख ९१ हजार हेक्टर र भारततर्फ तीन लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनाको निर्माणपछि मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण, जलवायु तथा पर्यावरणको संरक्षण हुनेछ । खानेपानीको सहज उपलब्धताका लागि समेत आयोजना थप महत्वपूर्ण हुनेछ । आयोजना निर्माणपछि सहज रुपमा जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यसबाट पर्यटकीय गतिविधि समेत विस्तार भई थप मुद्रा आर्जन हुनेछ । भारतको उत्तर प्रदेशबाट नजिक रहेको, नेपाल भारत सीमाबाट झण्डै ४० किलोमिटर मात्रै उत्तरमा रहेका कारणले पनि आयोजना थप आकर्षक बन्ने विश्वास लिइएको छ ।  

निर्माण अवधि नौ वर्ष

हालको अध्ययनअनुसार सो आयोजना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि नौ वर्ष लाग्नेछ । आयोजना ठूलो क्षमताको भएकाले पनि केही थप अवधि लाग्न सक्नेछ । यस्तै आयोजना निर्माणको चरणमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । प्रतिमेगावाट लागत रु १० करोड ६२ लाख बराबर हुने भएकाले समेत सस्तो र आकर्षक रहेको छ । 

सरकारले सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ । ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रण र पानीको जोहो गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘रणनीतिक महत्व’को सो आयोजना अगाडि बढाइएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको हो । सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन प्राधिकरणले गर्ने मन्त्री बस्नेतको कथन छ । 

आगामी तीन वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा एवम् तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिम तथा प्राप्त हुने लाभसम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्रालयमार्फत सरकारमा पेश गरिनेछ । सो अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च समेत प्राधिकरणले बेहोर्ने छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सो आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाए लगत्तै आयोजना स्थलमा काम समेत शुरु भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययन समयमै सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
 
सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । उहाँले गत भदौ १ गते प्राधिरकणको ३८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सो आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने बताउनुभएको थियो । 

यसअघि पाँच पटक भएको थियो अध्ययन

नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै छ दशक पहिले भएको थियो । सन् १९६० मा पहिलो पटक प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको पहिचान भएको थियो । सन् १९६२ देखि १९६६ सम्म जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले अध्ययन गर्दा एक हजार आठ सय मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले सन् १९६८ मा गरेको अध्ययनमा पनि तीन हजार छ सय मेगावाट बराबरको क्षमताको पहिचान भएको थियो । नरकन्सल्टले सन् १९७६ मा पुनः अध्ययन गरेको थियो । 

सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म हिमालयन पावर कन्सल्टले अध्ययन गर्दा आयोजनाको कूल क्षमता १० हजार आठ सय मेगावाट हुने पहिचान गरेको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले थप अध्ययन गरिरहेको छ । त्यतिबेला अध्ययनका लागि निर्माण गरिएका विभिन्न संरचना पुरिइसकेको भएपनि केही भने आयोजना स्थलमा फेला परेको इञ्जिनियर प्रधानको भनाइ छ ।