उद्योग चलिरहने र विद्युतको बक्यौता पनि उठिरहने विकल्प खोजेर विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

२३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद सवैको परामर्शका आधारमा समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले बिजुली प्रयोग गरेका व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठिरहने र उद्योग पनि चलिरहने विकल्पमा जान उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिकोसमेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं । महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारू हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ, तपाइहरु यसरी नै विवाद निर्मुल बनाउनेतिर लाग्नुस । त्यसका लागि तपाईंहरूले विकल्प खोजेर समाधान दिनुपर्छ । धेरै ढिला गर्नु भएन ।’

बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताएका थिए । मन्त्री बस्नेतले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने काम गरिरहेको बताए । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउँदै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सम्भव समन्वय गरिरहेको बताए । छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस निर्णय पुग्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिने उनले बताए ।