पाँच अर्बको ठेक्कामा कुरा नमिल्दा सञ्चार सचिव राउतको सरुवा
नेपालबहस संवाददाता
पुस २५, २०८० बुधबार ११:४६:१९
२५ पुस, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ल्याउन लागेको नयाँ विलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रियामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासँग कुरा नमिल्दा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतको सरुवा गरिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सरुवा गरी रामकृष्ण सुवेदीलाई ल्याइएको छ । राउतलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरी त्यहाँका सचिव सुवेदीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याइएको हो ।
नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङको ठेक्का दिने सन्दर्भमा उनीहरूबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन । ‘सचिव राउत र मन्त्री शर्माबीच नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ ठेक्काको विषयमा कुरा मिलेको थिएन’, स्रोतले भन्यो । उनको सरुवा गरेर सचिव सुवेदीलाई ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि रुची रहेको छ । उनी माओवादी निकट रहेका छन् । लामो समय गृह मन्त्रालयमा बसेका उनी गृह प्रशासनलाई राम्रोसँग चलाउन सक्ने मानिन्थ्यो ।
सचिव राउत १० महिनामै सरुवा भएका हुन् । उनी मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट गत चैतमा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । यो अवधिमा सञ्चारमन्त्री शर्मासँग राउतको सम्बन्ध त्यति सुमधुर रहेन । छोटो समयमै सचिव भएका कारण उनले आफ्नो करिअरलाई विवादित बनाउन खोजेका थिएनन । खास गरी ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएपछि उनले आफूलाई थप सजग बनाउँदै फाइलमा सही गर्दै आएका थिए ।
बिलिङ प्रणालीको ठेक्का आह्वान गर्ने अन्तिम समयमा मन्त्री शर्माको हस्तक्षेपले टेन्डर प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । टेलिकमका अध्यक्ष सञ्चार सचिव हुने प्रावधान छ । आफू अध्यक्ष रहेको संस्थाको ठेक्कामा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै राउतले मन्त्रीसँग विवाद गरेका थिए । पुरानो बिलिङ प्रणालीका कारण टेलिकमको सेवा पटकपटक अवरुद्ध भएको र ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्दै टेलिकम व्यवस्थापन जसरी पनि नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का आह्वान गर्ने भन्दै सञ्चार सचिव समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, सञ्चारमन्त्री शर्माको अस्वाभाविक चासो र हस्तक्षेपका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
करिब ४ अर्ब ८० करोड माथिको रूपैयाँको ठेक्का मन्त्रीको सचिवालयले चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउन जोडबल गर्दै आएको छ । मन्त्री शर्माको चाहना अनुसार चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउने गरी बिलिङको टेण्डर आह्वान गर्न नमानेको कारबाहीस्वरुप राउतलाई सरुवा गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । पुरानो बिलिङ प्रणाली हटाएर नयाँ ल्याउने निर्णय डिल्लीराम अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा भएको थियो । अधिकारीको पालामा ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय गरेको केही समयमै उनको कार्यकाल सकिएपछि रोकिएको थियो ।
त्यसपछि विवादित छविका सुनील पौडेल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भए । तर, भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेपछि अहिले रोकिएको थियो । सो प्रणाली ल्याएपछि सुधार गर्न सकिने भन्दै टेलिकमले नयाँ प्रणालीमा जान लागेकोमा मन्त्रीले चासो राख्दै रोकेकी थिइन ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्रीका आईटी सचिवालयमा कार्यरत प्रकाश रायमाझीले पनि सरोकार राखेको कारण सचिव राउतले यस्तो अवस्थामा काम गर्न सकिँदैन, भोलि अख्तियारमा जाने कर्मचारी हुन भन्दै पन्छिएका थिए । ‘राजनीतिक दलका नेताहरूले जे भन्यो त्यही हुन्न विधि र प्रक्रिया छ सोही अनुसार चल्नुपर्छ कानुन अनुसार गइएन भने सजाय कर्मचारीले भोग्ने हो त्यसकारण यस्तो हस्तक्षेपले कही कतै पुर्याउँदैन ’, उनले मन्त्रीको हस्तक्षेपबारे आफ्ना सहकर्मीलाई भनेका थिए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपडीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
बालमन्दिर जग्गा हिनामिना आरोपीलाई पक्राउ नगर्न दबाब, अधिकांश भारततर्फ फरार
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
सहकारी ठग्नेलाई कारवाही गर्न ओली किन अनिच्छुक ?
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
संसदीय छानबिन समितिको टीओआर बनाउन कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
जेठ ५, २०८१ शनिबार
बाँकेको जमुनाहा नाका आज रातिबाट बन्द हुँदै
जेठ ५, २०८१ शनिबार
उमेर नपुग्दै गर्भपतनले स्वास्थ्य समस्या बढ्दै
जेठ ५, २०८१ शनिबार
सहकारी प्रकरणसम्बन्धी छानबिन समिति बनाउने सहमति, मोडालिटीबारे छलफल बाँकी
जेठ ५, २०८१ शनिबार
फोर्ब्सद्वारा प्रकाशित सु ब्रिजम्यानको ‘द सीक्यू एज’ नेपालमा सार्वजनिक
जेठ ५, २०८१ शनिबार