बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णय, कुलमान ब्याक

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत आपूर्ति जोड्ने निर्णय भएको हो ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम काटिएको विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले मात्र बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । 

सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत लाइन जोड्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको महसुल बक्यौदाको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहेको  जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो ।