१९ मन्त्रालयले १ सय १७ विधेयक बनाउनुपर्नेमा ६३ वटा तयार, संसदलाई बिजनेशको अभाव नहुने

१८ माघ, काठमाडौं । संसद सचिवालयले संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारी पुरा भएको जनाएको छ । बुधबार संसद सचिवालयका कर्मचारीले अधिवेशन स्थलको अवलोकन गरेका थिए । माघ २२ गते संघीय संसद बैठक बोलाइएको छ । संसद अधिवेशनको तयारी पुरा भएसँगै सरकारले पनि संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरुको तयारी गरेको छ । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका अनुसार संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले पहिलो चरणमा ६३ विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ । १९ वटा मन्त्रालयका तर्फबाट अधिवेशनका लागि ६३ वटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

सबै मन्त्रालयबाट कुल १ सय १७ विषयमा कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएकोमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकतामा ६३ वटा मात्र राखिएको हो । पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको विधेयकको विवरण कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राथमिकता क्रममा केही परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएका छन्  । हिउँदे अधिवेशनका लागि कानुन मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूसँग बनाउनुपर्ने कानुनहरूको अवधारणा पत्र माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पहिलो प्राथमिकतामा फेरबदलका लागि कानुन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । 

पहिलो प्राथमिकतामा रहेर २३ देखि २५ वटा नयाँ कानुनको मस्यौदा संसदमा पेस गरिनेछ । बाँकी ऐन संशोधनको रूपमा विधेयक आउनेछन् । मन्त्रालयले दोस्रो प्राथमिकतामा ३९ र तेस्रो प्राथमिकतामा १५ वटा कानुनलाई राखेको छ । मन्त्रालयले माघ मसान्त, फागुन १५ र फागुन मसान्तसम्म सदनमा पेस गर्ने गरी तीन वटा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको छ । 

कानुनको मस्यौदा निर्माणको प्राथमिकतालाई माघ मसान्त, फागुन १५ र फागुन मसान्तसम्म गरी तीन वटा समयमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मिहिन ढंगले छलफल गरेर कुन समयमा कुन विधेयक ल्याउने भनेर टुंग्याउन सजिलो हुने बताइएको छ । 

कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तीनवटा विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ । जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी र विकास आयोजनासँग सम्बन्धित छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी विधेयक दर्ता हुँदै छन् ।

महाशाखाका अनुसार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्ति (ट्रेड मार्क) सम्बन्धी, खानी सम्बन्धी र घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा र जलश्रोतसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ । कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत मेलमिलापसम्बन्धी कानुन, मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहितासम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भएको छ । 

विधेयक अधिवेशनमा सरकारले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषिसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने भएको छ । यस्तै संक्रमक पशु रोग नियन्त्रण गर्ने विधेयक सदनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकलाई पनि सदनमा लैजाने भएको छ । जसमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन र यस माथि उठेका प्रश्न मत्थर गर्ने गरी विधेयक दर्ता हुँदै छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राविधिक शिक्षा सीटीईभीटी विधेयक, खोप विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय विधिविज्ञान, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी विधेयक सरकारले अघि बढाउने तयारीका साथ रोस्टर तयार हुँदै गरेको महाशाखाको भनाइ छ । श्रम रोजगार मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगार र बालश्रम ऐनलाई संशोधन गर्ने सूची आएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र प्रतिलिपि अधिकारलाई संशोधन गर्ने विधेयक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र निजामती सेवा ऐनलाई अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा औषधि विधेयक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको विषय सदनमा लैजाने र कानुन निर्माण गर्ने तयारी भएको छ ।

विशेष गरेर कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी समायोजन ऐनलाई हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा पेस गरेर कानुन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने तयारीमा जुटेको कानुन मन्त्रालयले जानकारी दियो । प्रहरी समायोजन विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ । गृह मन्त्रालयबाट तीन विधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सवारी यातायातसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ । महिला बालबालिका मन्त्रालयतर्फ बालबालिका ऐन, समाज कल्याण ऐन र मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न खोजिँदै छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्काउटसम्बन्धी विधेयक पहिलो प्राथमिकता सरकारले राखेको छ । यस्तै, खेलकुद विकास सम्बन्धी ऐन लाने तयारीमा सरकार छ । रक्षा मन्त्रालयबाट प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी छ । वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका वन ऐन संशोधन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन र वनस्पति र वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा लैजाने तयारी सरकारको छ ।