प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारसँग बागमती प्रदेशले समन्वय गर्ने

१८ माघ, काठमाडौं । बागमती प्रदेशले संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका क्रममा अलमलमा रहेका प्रदेश प्रहरी समायोजनलगायतका मुद्दामा केन्द्र सरकारसँग दवाव र समन्वय बढाउन अगुवाइ लिएको छ । जनताको बलिदानी संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसहितको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा दुई पटकका आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भए पनि हालसम्म संघीयता अनुकूलका सबै कानुन र संरचनाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । 

मुलुकको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँसमेत रहेको बागमती प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेश सरकारलाई पनि संयोजन गर्दै पछिल्ला समयमा संघीय सरकारसँग दवाव र समन्वयलाई बढाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रहरीको प्रदेशमा समायोजनका विषयमा गत मंसिर १२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएको थियो भने गत पुस १३ गते प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकको समन्वय गरेको थियो । 

यसअघि गत कात्तिक २३ गते मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सिंहदरबारमा भेटेर प्रदेश प्रहरी समायोजनसहित विभिन्न छ विषयमा कानुनी र नीतिगत हस्तान्तरणका लागि ध्यानाकर्षण दिएको थियो । ती ध्यानाकर्षणको सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यही माघ २ गते गृह मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्न निर्देशन दिए ।
       
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालसँग उक्त विषयमा बुधबार मात्रै आफ्नो कुराकानी भएको र केही दिनभित्र प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमार्फत प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरणले मूर्तरूप लिने विश्वास दिएको बताए । 

काठमाडौँमा पत्रकारसँग आज कुरा गर्दै प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठले ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२’ कार्यान्वयनमा रहेको स्थितिमा संविधान जारीपछि ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६’ र ‘कार्यसञ्चालन तथा सुपरीवेक्षण ऐन, २०७६’ जारी भएपछि कार्यविधिसमेत बनिसकेको अवस्थामा समायोजनमा ढिलाइले प्रदेशका काम प्रभावकारी हुन नसकेकामा अब गाँठो फुक्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६’ को दफा ३ मा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा दरबन्दी संरचना कायम गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवका संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
       
कार्यविधिमा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने र नपाउने मुद्दाको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ । सोअनुसार प्रदेश प्रहरीले राज्य विरुद्धको कसुर, अध्यागमन, संगठित अपराध, नागरिकता–राहदानीसम्बन्धी, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, साइबर अपराध सम्बन्धीका मुद्दा हेर्नेछ । यसबाहेकका सीमापारि भएको जघन्य अपराध, दुईभन्दा बढी प्रदेशसँग जोडिएका आपराधिक गतिविधि, नेपाल बाहिर नेपाललाई हानी गर्नेगरी भएका अपराध संघीय प्रहरीले हेर्नेछ ।

उक्त प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अध्यक्षतामा गत पुस ३ गतेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम बमोजिम बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत निर्माणधीन २४ भवन निर्माणका लागि रु २६ करोड ५५ लाख २९ हजार एक सय सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट खर्च गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू केन्द्रबाट खटिने हुँदा कुनै अप्ठ्यारो परेमा केन्द्रमै फर्कने खालको स्थितिको अन्त्यका लागि संघीय निजामती ऐन ल्याउन ढिलो हुन नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले स्थानीय तहका २२ र प्रदेश सरकार २१ एकल अधिकार दिइएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताए । 

यसै बीच बागमती प्रदेश सरकारले जनस्तरमा आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्दै मातहतका १३ वटै जिल्लामा एकीकृत सेवा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले हाल कतिपय जिल्लामा रहेका विभिन्न क्षेत्रका कार्यालयसमेतलाई समावेश गरेर एकीकृत सेवा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए ।