टेरामक्स खरिद प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री नै अप्ठेरोमा, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र पूर्व मन्त्री कार्की फरार !

१९ माघ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री नै अप्ठेरोमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई बयानमा बोलाएपछि अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

दुवै जना अहिले अख्तियारको नजरमा फरार रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतलाई बयानमा बोलाइएको भए पनि उनी अहिलेसम्म उपस्थित भएका छैनन् । ‘केही समय काम छ भनेर आलटाल गरिरहनु भएको छ’, अख्तियारका एक आयुक्तले भने । भ्रष्टाचारको यो प्रकरणमा अहिले कांग्रेसका धेरै मन्त्री र सांसद समेत मुछिएपछि अहिले कांग्रेस स्वंय पनि अलमलमा परेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद प्रकरणमा मुछिएका उनलाई अख्तियारले बयानका लागि ताकेता गरिरहेको भए पनि विभिन्न कारण जनाउँदै उनी उपस्थित हुनबाट पन्छिएका छन् । त्यस्तै कार्की पूर्वबाटै फरार भएका छन् । उनी भारत गएको अनुमान गरिएको छ । यसै प्रकरणमा बस्नेतसँगै पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समेत बोलाएको छ । उनले पनि पार्टी काममा व्यस्तता देखाउँदै उपस्थित हुन ढिलाइ गरिरहेको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।

‘हामीले उहाँहरू दुवै जनालाई अनुसन्धानमा सघाउनका लागि आउनुपर्यो भनेका छौँ। उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ होला समय मिलाएर पक्कै आउनुहुन्छ,’ अख्तियारको दावी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिइसकेको छ। टेरामक्स खरिद प्रकरणमा जोडिएपछि आयोगले मुख्यसचिव अर्याल लिएपछि उनीहरूलाई  सँग पनि बयान लिन बोलाएको थियो ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियारमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा उनको नाम पनि मुछिएपछि अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो । ‘उहाँसँग केही विषयमा सोधपुछ गर्नुपर्ने थियो, सोही अनुसार बोलाइएको हो, लिखित रुपमा आफ्ना धारणा राखेर जानु भएको छ’, अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो ।  अख्तियार स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मानहानीको मुद्दा लाग्ने भएपछि खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन ।  

कानुनी पूर्वाधारबिना टेरामक्स प्रणाली खरिद अघि बढाएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आफू अनुकूल व्याख्या गरेको उजुरी अख्तियारमा छ । ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शङ्कास्पद कारोबार गरेको लगायतको विषयमा पनि उजुरी परेको छ भने अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको जनाइएको छ ।

यो प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पनि आयोगले बयानका लागि बोलाएको थियो ।  तर उनी आफू पूर्वतिर रहेको भन्दै आयोगलाई अटेर गर्दै आएका छन् । । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अघि नै उनी फरार भएको स्रोतले जनाएको छ ।  अहिले भने सम्पर्कविहिन रहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।  तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन्। साथै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले पनि आयोगलाई जवाफ दिन बाँकी रहेको छ ।  तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेट मन्त्री समक्ष पठाउने राय लेखेका थिए। सोही आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

सचिव अर्यालले प्रस्ताव पेश गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिकमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणलाई बजेट सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाकै जोडबल रहेको थियो । झाले यसअघि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । सोही प्रकरणमा निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिइसकेका छन् । यसै गरी संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । सो प्रकरणमा मुछिएका सबै जनाले बयान दिइसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले आलटाल गरेपछि अख्तियारले मुद्दा बुझाउन ढिलाई गरिरहेको छ ।