कानुन विपरित आफ्नै डोजर लगाएर अध्यक्षले भत्काए कोशी अस्पतालका ६ वटा भवन, करोडौंका कवाडी गायव

२१ माघ, विराटनगर । नयाँ संरचना बनाउने बहानामा कोशी अस्पतालका ६ वटा भवन कानुन विपरीत भत्काइएका छन् । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष फरवार्ड सिलवालले आफ्नै डोजर लगाएर पुरानो प्रसूति गृह र चिकित्सक आवास भत्काएपछि त्यहाँ बस्दै आएका चिकित्सक पनि बिचल्लीमा परेका छन् । भवनका करोडौं मूल्य पर्ने सामग्री चोरी भयो भनेर गायब पारिएको छ ।  

अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको मिलेमतोबाट कानुनको धज्जी उडाउँदै पुरानाे सरकारी भवन विना टेण्डर र विना सूचना भत्काइएको विषयमा स्थानीय प्रशासनले पनि ध्यान दिएको छैन । कुनै सूचना वा टेण्डर विना ६ वटा सरकारी भवन भत्काएर व्यापक अनियमितता गरिएको छ । अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराइएको पुराना भवन गैरकानुनी रूपमा भत्काएकोले चिकित्सक पनि आन्दोलित छन् । 

यसमा प्रयोग भएका काठ, इँटा, रड, टिन लगायतका निर्माण सामग्री अध्यक्ष सिलवाल र प्रशासनका अधिकारी मिलेर कसलाई कतिमा बेचियो भन्ने पनि पत्तो छैन । अस्पताल कर्मचारीका अनुसार चिकित्सक र कर्मचारीलाई उक्त भवनबाट जबर्जस्ती निकालेर भत्काइएको हो । उक्त भवनका अधिकांश सरकारी जिन्सी सामान कता पुर्याइयो भन्ने पत्तो छैन । 

भवन भत्काउनु अघि अस्पतालका पूर्वमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट एवं वरिष्ठ कन्सल्टेण्ट सर्जन डा. रविनराज सिंह, कन्सल्टेण्ट सर्जन डा. रवि बस्ताकोटी, वरिष्ठ कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. महेन्द्र महतो, अर्थोपेडिक सर्जन डा. शम्भु साह, फिजिसियनहरु डा. सर्भेस झा, डा.उत्तर मैनाली, डा. डेनप्रसाद आचार्य, डा. अमरेन्द्र साह, बालरोग विशेषज्ञहरू डा. प्रवीण झा, डा.सूर्यकान्त चौधरी, डा.नन्दकिशोर चौधरी, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. रगिन कठेत, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. दीक्षा खनालले प्रयोग गर्दै आएको भवन भत्काइएको हो ।  

त्यस्तै पाँच सय शैय्या र ४ तलाको भवन संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत केसी कन्स्ट्रक्सन फर्माले अहिले भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक २ अर्ब १७ करोड ६९ लाख ९२ हजार रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त भवन २०७९ पुस १३ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । तर समय अवधि सकिनै लाग्दा पनि उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशतसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । 

अहिले ठेकेदारले भवन निर्माणका लागि समय अपुग भयो भन्दै म्याद थप्ने दाउमा रहेको छ । जबकी २०८२ पुस १२ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त भवनबाट रेडियोलोजी, ब्लड बैंक, ल्याब, फार्मेसी, जनरल स्टोर, एनआईसीयू, बच्चावार्ड, पोस्ट अपवार्ड, अर्थोपेडिक, मेडिकल, ट्रमा सर्जिकल, जनरल सर्जरी, आँखा, नाक, कान, घाँटी, डेन्टललगायतको सेवा उपलब्ध हुने भनिएको थियो । 

नयाँ भवनमा सेमिनार तथा बैठक कक्ष, ६ वटा लिफ्ट र दुई तलाको भूमिगत पार्किङ लगायत रहने गरी नक्सा डिजाइन गरिएको छ । यसरी निर्माणाधीन भवन आसपासमा रहेका चिकित्सक क्वार्टरलगायतका पुराना भवन भने कानुन विपरीत भत्काई दिएपछि अहिले चिकित्सकहरूले नक्साको डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा भवन भत्काइने कुरा उल्लेख नभएको तर, अध्यक्षले एक्कासि डोजर लगाएको बताएका छन् ।  

नयाँ भवन बन्नेतिरबाट दुई वटा भवनको आंशिक भाग भत्काइने र अरू नभत्काइने उल्लेख गरिएको थियो । बरु भत्काउन नपर्ने भवनलाई पाइलिङ गरेर सुरक्षित साथ राख्न ६ करोड बजेट नै विनियोजन भएको दावी चिकित्सकहरूले गरेका छन् । पुराना संरचनाले निर्माणमा असर परेको खण्डमा मात्र सर्वपक्षीय सहमतिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर टेण्डर आह्वान गर्दै भत्काउनुपर्ने नियम बनाइएको थियो । तर सो काम नगरी सरकारी भवन मनोमानी हिसाबले भत्काइएको छ । 

चिकित्सकका अनुसार यसअघि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा टेण्डर आह्वान गर्दै विभिन्न भवनहरु भत्काइएको थियो । अहिले भने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवाल, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झासमेतको मिलेमतोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विपरीत भवन भत्काइदिएको अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन् । एउटा भवन भने आधा भत्काएर छाडिएको छ । 

संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारी भवनहरुमा विकास समितिका अध्यक्ष डा.सिलवालको निजी डोजर प्रयोग गरेर भत्काइयो । प्रति घण्टा १२ हजारका दरले डोजरको भुक्तानी स्वयं अध्यक्ष डा. सिलवालले ठेकेदारमार्फत बुझ्ने गरेको बताइएको छ । त्यहाँबाट निस्किएका निर्माण सामग्री ट्रिपर प्रयोग गरी रातारात बाहिर पुर्याइएको कर्मचारी बताउँछन् । भवन र निर्माण सामग्रीको सुरक्षामा चासो दिनुपर्ने अस्पताल प्रशासनलाई पनि डा.सिलवालले गैरकानुनी धन्दामा संलग्न गराएका छन् । पुरानो भवनबाट निस्किएका सामग्री सबैको मिलेमतोमा बेचेर खाइसकेको कर्मचारीको भनाइ छ ।  

भवन भत्काउँदा ठेकेदार कम्पनीलाई अध्यक्ष डा. सिलवालले आफ्नै डोजर प्रयोग गर्न दवाव दिएका थिए । काममा अवरोध हुने अवस्था देखेपछि काम नरोकियोस् भनेर उहाँकै डोजर प्रयोग गर्न दियौँ भन्दै ठेकेदार कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताए । यसबाट डा. सिलवालको मनपरी छरपस्ट भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १०६ मा लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

त्यसमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले केन्द्रीय निकाय कोशी अस्पतालको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) को स्वीकृतिमा भण्डार शाखा प्रमुख, लेखा शाखा प्रमुख र कार्यालयमा उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित मालसामानको जानकारी राख्ने कर्मचारी समेतको राय लिएर लिलामीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्र भाल झाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको देखिन्न । शाखा प्रमुखहरुसँग पनि राय लिएका छैनन् । 

उक्त नियमावलीको नियम १०७ मा लिलाम गर्ने सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि सम्मिलित समिति हुने उल्लेख छ । उक्त समितिले प्राविधिक कर्मचारीमार्फत लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मूल्याङ्कन नै गरिएन । 

नियमावलीको नियम १०८ मा सरकारी सम्पत्ति लिलाम गर्ने विधि उल्लेख छ । त्यसअनुसार ३ लाखभन्दा कम मूल्य भएको सम्पत्तिलाई ७ दिनको म्याद दिई लिलाम बिक्री गर्ने कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ । ३ लाखभन्दा बढी र १० लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्य कायम भएको सम्पत्तिलाई स्थानी स्तरको पत्रिकामा १५ दिने र १० लाखभन्दा बढी मूल्य कायम भएमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा २१ दिने सूचना प्रकाशन गरी टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने नियम छ ।

नियम १०८ मा सूचना मार्फत व्यक्ति, फर्म, संस्था र कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराई सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धीको कबोल स्वीकृत गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रक्रिया पूरा नगरिकन सरकारी भवन भत्काउन लगाइ व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह मेसु झाले सहमति दिएका छन् । उनले सरकारी सम्पत्ति भत्काउँदा मन्त्रालयको स्वीकृति पनि लिएनन् । न त प्रक्रिया पूरा गरेर टेण्डर नै आह्वान गरे । सरकारी संरचना त्यत्तिकै भत्काइए पछि अस्पताललाई ठूलो नोक्सान भएको एक कर्मचारी बताउँछन् । यसरी स्वार्थ समूहले सरकारी सम्पत्ति स्वाहा बनाउन गरिरहेको चलखेल रोकेर त्यसमा संलग्नलाई चाँडो भन्दा चाँडो कारबाही हुनुपर्ने कुरा सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।