आफैंले असफल भनेका मन्त्रीहरुको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

२६ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंसिरको पहिलो साताबाटै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने हल्ला गरेर पनि सरकार चलाइरहेका छन् । उनले करिब दुई महिना अघि आफैंले नालायक घोषणा गरेका मन्त्रीहरूको साथ लिएर सरकार चलाइरहेका हुन् । गत मंसिरमै उनले मुख्यसचिव, सचिवहरूलाई साथमा राखेर मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्नै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई नालायक घोषणा गरेका थिए । आफ्नो दलका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने बहानामा उनले सरकारमा रहेका अन्य दलका मन्त्रीहरूलाई समेत नालायक घोषणा गरेका थिए । उनले कडा शैलीमा कार्यक्षमता नभएका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने र सरकार अघि बढ्ने बताएका थिए ।

त्यस बेला उनले मन्त्रीहरू हटाउने तयारी गरेपछि सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूले विभागीय मन्त्रीहरूलाई असहयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरू फेर्न सकेका छैनन् । ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि परिवर्तन गर्ने तयारी थियो तर पर्याप्त छलफल नभएका कारण रोकिएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

पार्टीभित्रका आफ्ना सांसदलाई मन्त्री पदको भाग पुर्याउन पनि प्रचण्डका लागि मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तर उनले यो बाध्यतालाई सहजै पुरा गर्ने अवस्था छैन । पुस १० गते एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशबासीको नाममा प्रचण्डले सम्बोधन गर्दा पनि मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गरेर भएपनि जनताको काम गर्ने बताएका थिए । यति बेला पनि उनी पटक–पटक मन्त्री हेरफेरको कुरा गरिरहेका छन् । १० पुसमा तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेपछि प्रचण्डले कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने प्रष्ट संकेत गरेका थिए तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

‘जनतालाई साक्षी राखेर आज म माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ प्रचण्डले पुस १० मा भनेका थिए, ‘हामी सबै आफूले निभाएको भूमिकालाई न्याय गर्नुपर्ने दबावमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने अब कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छोडिदिनुपर्छ । यो अरूका लागि उपदेश होइन, आफैंसँगको वाचा हो ।’ तर अहिले पनि प्रचण्ड आफ्नै कारणले खुम्चिएका छन् ।

मन्त्री हेरफेरमा नेकपा एसबाहेक अन्य दलले तत्कालै साथ दिने अवस्था  देखिएको छैन । नेकपा एसमा भने सांसदहरुलाई पालो पुर्याउनु पर्ने भएकाले दुई मन्त्रीहरू बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई फिर्ता बोलाएर पार्टीका अन्य नेताहरूलाई पठाउने तयारी छ । तर गठबन्धन दलमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल नहुँदा रोकिएको छ । संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा केही दिन अघि माधवकुमार नेपालले हल्ला गरेर मन्त्री परिवर्तन हुँदैनन्, मन्त्री परिवर्तन गर्दा बढी हल्ला गर्नु हुँदैन भनेका थिए ।

पछिल्लो पटक विदेश भ्रमणमा युगान्डा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूले ठीक ढंगले काम गर्न नसकेको बताएका थिए । उनी फर्केर आएपछि पनि यही कुरा दोहोर्याएका थिए । खास गरी प्रचण्डले अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् । गत मंसिरको अन्तिम साता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई लक्षित गरेर काम नभएको बताएपछि त्यसै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नोकझोक भएको थियो ।

अर्कोदिन धितो पत्र बोर्डको ‘सौता’ हाल्ने (नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स) प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नोकझोक चलिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सो विषयमा पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अड्काइरहेको छ । त्यसकारण पनि मुख्य गरी अर्थतन्त्रका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएकाले प्रचण्डले डा. प्रकाशशरण महतलाई हटाएर कुनै प्रभावशाली नेतालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिन खोजेको नेताहरूको दाबी छ । तर, महतलाई हटाउन देउवा तयार नभएका कारण पनि यति बेला मन्त्रिपरिषद गठनमा बाधा उत्पन्न भएको गठबन्धन दलका एक नेताले बताए ।

माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, हेरफेर प्रधानमन्त्रीको प्राधिकार भएकाले समय क्रममा हेरफेर हुनु नौलो कुरा नभएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको मुड मन्त्रिपरिषद हेरफेरमा रहेको छ । स्रोतका अनुसार फागुन ७–१० को महासमिति बैठकसम्म मन्त्री हेरफेरको नामै उच्चारण नगर्ने पक्षमा कांग्रेस सभापति रहेका कारण पनि प्रचण्ड खुम्चिएका छन्  । महासमिति बैठकलगत्तै सरकार बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री हेरफेरको संभावना निकै कमजोर रहेको बताइन्छ  ।

नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले मन्त्रिपरिषद हेरफेर प्रधानमन्त्रीको स्व विवेकमा भर पर्ने भएकाले यसको बारेमा खास चर्चा आवश्यक नभएको बताए । गठबन्धन दलहरू मिलेर सरकार बनाइएकाले दलहरूबीच छलफल चल्नु पनि स्वाभाविक भएको उनको दावी छ । ‘शीर्ष नेताहरूले यो विषयमा केही सोचिरहेका होलान्, मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषय हल्ला गरेर होइन, यो त कुनै पनि आकस्मिक रुपमा हुनुपर्ने हो’, प्रवक्ता खतिवडाले भने ।  अहिले माओवादीसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी गरी ८ दलको संयुक्त सरकार छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएपछि आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा  विभागीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने जानकारी दिएका थिए । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएपछि साउन २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कार्यसम्पादन नियमावली–२०६४’मा टेकेर विभागीय मन्त्रीका बीचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए ।

कार्यसम्पादन सम्झौता २०८०–८१ को नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा गरेको सम्बोधन, सरकारका सचिवलाई दिएको निर्देशन, सरकारको एकीकृत कार्य योजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको थियो । उक्त सम्झौता पत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य समावेश गरी छुट्टाछुट्टै बनाइएको थियो ।  कार्यसम्पादन सम्झौतामा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची तथा सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समय सीमा उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग–अलग कार्यसूची तयार पारिएको थियो । जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको समग्र स्थिति र चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने, त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाउने उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको थियो । सोही अनुसार प्रचण्डले मंसिरको अन्तिम साता चौमासिक समीक्षा गर्दा अधिकांश मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड नकारात्मक रहेको थियो । नकरात्मक रिपोर्ट कार्ड भएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने प्रयासमा लागिरहे पनि प्रचण्ड असफल भएका छन् ।