अनिवार्य नगद अनुपात कायमै राखेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा

२९ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

हाल संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर भन्दा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले उक्त व्यवस्था अनुसार संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानी नै प्रभावित भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए ।

हाल व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याज दिनुपर्ने अवस्थामा अब भने १ प्रतिशत बिन्दु कम गर्दा हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगमा कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ ।

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १ करोड रुपैयाँको सीमा रहेको रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगका लागि बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतमात्रै हुने भएकाले यी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरु आकर्षित हुनेछन् । पुँजी कोष टाइट भएका बैंकहरुलाई राहात पुग्ने देखिएको छ । यस्तो २ करोडसम्मको कर्जा रेगुलेटरी पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने हुँदा कर्जा विस्तार गर्न सक्नेछन ।

नीतिगत परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले गरेको मध्यावधि समीक्षाले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ । आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई यथावत् राखिएको छ ।
 
राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति लिइएकोमा पहिलो ६ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.४७ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै वार्षिक बिन्दुगत आधारमा पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तमा १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम भएको छ । चालु खाता बचतमा रहेको र शोधनान्तर बचत उल्लेख्य बढेको कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको बैंकको भनाइ छ । 

यस्तै विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा पुस मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैकिङ प्रणालीमा तरलता स्थिति सहज रहेको पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दर २.८६ प्रतिशत कायम भएको छ । 

यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्थिति सहज भएको छ भने अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ब्याजदरहरु घटिरहेको अर्थवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्राप्रदाय ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कुल निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप ९.४ प्रतिशतले बढेको थियो । यसैगरी, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.९ प्रतिशत अर्थात रु.२३१ अर्ब २५ करोडले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ४.० प्रतिशत अर्थात रु.१८० अर्ब ९८ करोडले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.१ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत पटक पटक गरी रु.५१३ अर्ब ९१ करोड गरी कुल रु.५१५ अर्ब ११ करोड तरलता उपयोग गरेका छन् । यस अवधिमा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत कुल रु.३१५ अर्ब ५५ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।

तरलता स्थिति सहज भएसँगै पछिल्लो समय अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदरहरु घट्दै गएका छन् । २०७९ पुसमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १०.८९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुसमा ३.३७ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी, २०८० पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९.३५ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको पुसमा १०.९१ प्रतिशत रहेको थियो ।

मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशा, सहज तरलता स्थिति र न्यून ब्याजदरको विद्यमान अवस्थालाई अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्न आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा बढी योगदान गर्ने क्षेत्रहरुतर्फ कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको बैंकले जनाएको छ । 

यस्तै बैंकले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।  कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।