अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अघि बढाउन राष्ट्र बैंक र भारतीय रिर्जव बैंकबीच सहमति

३ फागुन, काठमााडौं । नेपाल र भारतबिच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाल र भारतको केन्द्रीय बैंकहरुले अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न समझदारी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका केन्द्रीय बैंकका बिचमा यस्तो सम्झौता भएको हो । 

बिहीबार भारतमा भएको सम्झौता अनुसार सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकासका लागि भारतको युनिफाइड पेमेण्ट इन्टरफेन्स (यूपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेण्ट इन्टरफेन्स (एनपीआई) मा द्धिपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौता भएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतको रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले दुईपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै, लामो समयदेखि तयारीका रुपमा रहेको अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अघि बढ्ने निश्चित भएको छ ।

यो समझदारीअनुसार भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेश्नल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई)मा द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना हुनेछ । यससँगै नेपाल र भारतबिच सहज, सुलभ र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
 
यसअघि, यही २०८० को जेठ मध्यसाता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबिच अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । सोही समझदारीअनुसार दुई देशका केन्द्रीय बैंकबचि निर्णायक समझदारी भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकको सम्झौतासँगै यस अघि यूपीआई र एनपीआईबा बिचमा भएको प्रणाली विकासको सम्झौता कार्यान्वायनमा जाने भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर पेमेन्टको प्रक्रिया अघि बढाउन यूपीआई र एनपीआईका बिचमा सम्झौता भएको थियो । 

सोही सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल भारतबीचको क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमन गर्न बिहीबार दुई देशका केन्द्रिय बैंकले सम्झौता गरेका हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासको उपस्थितिमा दुई बैंकका उच्च अधिकारीका बिचमा सम्झौता भएको हो । सहज, सुलभ र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकासमा द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर पेमेन्ट गर्ने प्रारम्भिक सहमतिमा नेपाल क्लियरीङ हाउसका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत निलेसमान सिंह प्रधान र भारतीय पेमेन्ट कम्पनी एनआइपिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

नेपाल–भारत क्रस बोर्डर पेमेन्ट सञ्चालनमा आएपछि उद्योगी, व्यवसायी तथा विद्यार्थीका लागि सहज हुने छ । नेपालको कुल अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा भारसँग मात्र करिब ८० प्रतिशत हिस्सेदारी रहँदै आएको छ । भारतसँगको क्रस बोर्डर पेमेन्टको व्यवस्थाले आयात निर्यातको भुक्तानीमा थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

जेठमा भएको सम्झौताले तत्कालै भारतसँगको क्रम बोर्डर पेमेन्ट सुरु हुने अवस्था बनेको थिएन । क्रस बोर्डर पेमेन्टका लागि आवश्यक काम कारबाही अघि बढाउनका लागि प्रारम्भिक सहमति मात्र भएकोमा बिहीबारको सम्झौता पछि नियामकीय प्रकृया अघि बढ्न लागेको हो ।