आयल निगममा भट्ट  र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विवादस्पद व्यक्ति भण्डारी नियुक्त

७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा चण्डिका भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा  विवादस्पद व्यक्ति भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिए ।

भण्डारी सात महिनाअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए । सिंहदरबार छिरेको छोटो समयमै भण्डारी दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका छन् । उनले मन्त्रालयभित्रै बसेर प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न अनुकुल वातावरण तयार पारेको बताइन्छ । 

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भण्डारीले विदेशमा समेत बसेर टेलिकम कम्पनीमा काम गरेका थिए । पछिल्लो आधा दशक नेपालमा ‘नेपाल पे’ कम्पनी चलाएर असफल भएका दाङका बासिन्दा भण्डारीलाई दाङबाटै निर्वाचित सञ्चारमन्त्री शर्माले सल्लाहकारमा राखेकी थिइन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गरिएको छ । डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने निर्णयसमेत भएको छ । आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल तोकिएका छन् ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पुष्टि भएपछि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णयसमेत भएको छ । त्यसैगरी, ऐनसेल खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णयसमेत भएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, ०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेलाई सरकारले राहत प्याकेज घोषणाका लागि कार्यविधि परिमार्जन गर्न खोजेको हो ।

राष्ट्रिय प्रसारण (१२औँ संशोधन) नियमावली, ०८० स्वीकृत गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, ०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने र प्रोबेसन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, ०८० स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।