सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रमा धक्का दियो: अर्थमन्त्री

१४ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रमा धक्का दिइरहेको बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब बढी रकम यसका लागि छुट्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी अर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै बैक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज हुँदै गएको र आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार भइरहेको जानकारी दिए । 

बैकिङ क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलता, ब्याजदर एकल विन्दुतर्फ झर्ने क्रममा रहेको तथा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि भएको भन्दै उनले वृत्त र मौद्रिक नीतिलाई एउटै लयमा लैजान गरिएको प्रयासले यो सम्भव भएको बताए । अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुंग्याइने पनि बताए । 

निजगढमा विमानस्थल बनाउने विषय दशाकौंदेखि अलपत्र छ । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा सो विमानस्थल निर्माणको प्रयास गर्दै आएको छ । तर, निजगढमा विमानस्थल बनाउने जमिनमा सीमांकन गर्नेबाहेकको प्रगति हुन सकेको छैन । यसका साथै, पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका सञ्चालनको प्रयास गरिने पनि अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन निजी क्षेत्रसँग गरिएका प्रयासले केही सुधार भएको उनको भनाइ छ । आगामी वर्ष निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन वातावरण बनाउने पनि बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने पनि बताए । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सिर्जित दायित्व बढ्दै जानु चुनौतीपूर्ण रहेको महतले बताए । हाल राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभए पनि गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढेको र आगामी दिनमा थप बढ्ने उनले बताए ।

अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेपनि वाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भइसकेको छैन, महतले भने, वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी तथा लघुवित्तहरुमा समस्या देखिएका छन् । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । थप आयोजना तथा दरबन्दीले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको र सक्रिय जनशक्ति पलायनको पनि समस्या रहेको उनले बताए ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता