बालकुमारी घटनामा जोडिएका सीडीओलाई गृहको प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी

१५ फागुन, काठमाडौं । कारवाही गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पुरस्कृत गरेका छन् । बालकुमारी घटनामा भौतिक मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज संसदमा उठिरहेको छ ।

त्यही घटनामा डीएसपी उमेश लम्साल निलम्बनमा परेका छन् । तर बालकुमारी घटनामा जोडिएको तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भने गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरेका छन् ।

कारवाहीको लागि गृहमन्त्रालय तानिएका सहसचिव रुद्र प्रसाद पण्डितलाई प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको हो । मंगलबार मात्रै मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शक्तिशाली र महत्वपूर्ण मानिने प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा पण्डितलाई पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

तत्कालीन महाशाखा प्रमुख केदारनाथ शर्मा कायम मुकायम प्रदेश प्रमुख सचिवमा खटाइएसँगै लामो समय रिक्त हुन पुगेको महाशाखामा गृहमन्त्रीका नजिक ठानिएका पण्डितलाई ल्याइएको हो । ललितपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका पण्डित बालकुमारी घटनापछि मन्त्रालय तानिएको थियो । गृहमा भएका सहसचिव मध्ये उनी जुनिएर हुन् ।

कोरिया जानका लागि चाहिने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षा दिन नपाएका युवाहरूको प्रदर्शनसँग भएको झडप र दुई जनाको मृत्युको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । फागुन ४ गते घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन गरी २० गतेभित्र सिफारिस गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत रहेको समिति गठन गरेको छ । बालकुमारीमा सुरक्षा कमाण्डको जिम्मेवारी खटिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्साल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत प्रहरी सहायक निरीक्षक बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गरिएको छ ।

यस्तै, ईपीसी कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी पनि निलम्बित भएका छन् । तर तत्कालीन सिडियोलाई भने मन्त्रालयकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा चौरपाटी, अछामका वीरेन्द्र शाह र महाबु, दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो ।  सो घटनाको जाँचबुझको लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले पुस १६ मा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले पुस २० देखि काम सुरु गरेर १५ दिन समय थप गरी ४४ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले घटनास्थलको निरीक्षण गरेको, प्रत्यक्षदर्शीको, सञ्चारकर्मी, पीडितका परिवार, घटनाका घाइते, विशेषज्ञ डाक्टर तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य मानिस सहित १६ जनाको बयान कागज गरेको र घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवं अन्य समेत गरी २९ जनाको बयान गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । सो प्रतिवेदन बुझेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई कारवाही हुने बताएका थिए । प्रतिवेदन बुझे लगत्तै सञ्चार माध्यम मार्फत सो घटनामा मुख्य दोषी भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई देखाइएको थियो ।