महोत्तरीको रातु खोला उत्खनन् तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी

२० फागुन, महोतरी । महोत्तरीको रातु खोलामा भएको अवैध उत्खनन् रोकिनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत पुगेका बर्दिवासका नागरिकको मागलाई अदालतले अनुमोदन गरेको छ ।

निवेदकहरूले पेश गरेको प्रमाणलाई आधार बनाएर आज सर्वोच्च अदालतले उत्खनन् कार्यलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताहरू पदम बहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाल, सुधनराज आचार्य, बिष्णु कुमार थोकर र सुदिप कुमार भुजेलले गरेको बहसमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रातु नदीमा भएको उत्खननलाई अवैध भएको ठहर सहित तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्दै १९ चैत्रमा विपक्षीहरूलाई छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।

पर्यावरणलाई असर बनाउने गरी मापदण्डको समेत धज्जी उडाएको भन्दै बर्दिवासका स्थानीय शंकर महतो, श्याम खडका, चेत कुमार थापा, परशुराम बस्नेत, निरज अधिकारी, रामजतन महतो र बिमलेश महतोले १७ फागुनमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरुले पेश गरेको प्रमाणलाई हेर्दा आईई रिपोर्ट र मापदण्डलाई अनुसरण नगरेको अदालतको निष्कर्ष छ । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ जिवन र मानवअधिकारको आधार रहेको सन्दर्भमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन हुदा वातावारनिय हानि हुन जाने र मानवअधिकारमा पार्ने प्रतिकुल असर र हालको दोहानवाट उक्त नदीमा क्षति पुग्न गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आवस्यक देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको अदालतले जनाएको छ ।

निवेदकको तर्फवाट बहस गर्ने अधिबक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले अदालतले आदेश जारी गरेसँगै उत्त्खनन तत्काल रोक्नुपर्ने वताए । 'आजैबाट सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वन हुने हुदा जस्ले उत्त्खनन गरेतापनि तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।' उनले भने । 'बर्दिवास लगायत नदीको तटिय क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुको लागी सर्वोच्चवाट ठुलो न्याय भएको छ ।'

उत्खनन्, विक्रिवितरण र ओसारपसार आजैदेखि बन्द नगरे अदालतको मानहानि समेत हुन् सक्ने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोतरी जिल्ला समन्वय समिति, महोतरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोतरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा।लि।,राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा।लि।दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातादोवाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।