सुन तस्करीमा संलग्न नेता र विचौलिया छाडेर प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही गर्नेतिर लागे गृहमन्त्री लामिछाने

२ चैत, काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएपनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्दा पहिला प्रहरी तथा निजामति कर्मचारीलाई कारवाही गर्न तम्सिएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरु नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका आधारमा नेपाल प्रहरीका एआइजी किरण बज्राचार्य तथा उनी मातहत रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न तम्सिएका हुन्  ।

‘सुन तस्करीमा सत्ता र सत्तासँग नजिक रहेका शीर्ष नेता, व्यापारी र केही विचौलिया सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ राजनीतिक दल नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूको संरक्षण र संलग्नता रहेको आयोगले स्पष्ट उल्लेख गरेको भएपनि उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीले आँट नगरी कर्मचारीलाई तर्साउन खोजेका छन् । आयोगको प्रतिवेदन पाएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले माओवादी नेताहरु जोडिएको सवालमा प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ब्रिफिङ गरेका थिए । सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन् । शुक्रबार बिहान प्रतिवेदन बुझाएर गृहमन्त्री लामिछानेले सीआइबी प्रमुख बज्राचार्यको सरुवा तयारी गरेका छन् ।

उनले त्यसको जानकारी प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई समेत गराएका छन् । नेकपा माओवादीका नेताहरु सुन प्रकरणमा मुछिएका समाचारहरू आइरहेको अवस्थामा यो प्रतिवेदनपछि लामिछानेको परीक्षण शुरु भएको छ । माओवादी नेताहरु पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा उनका छोरा जितेन्द्र पुन र दीपेश पुन, महरा पुत्र राहुल महरा, हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन लगायतको सम्पर्क र सम्बन्ध बारे निरन्तर समाचारहरू आइरहेको बेला आयोगले पनि माओवादीका केही शीर्ष नेताहरूको नामसहित कारवाहीको सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाए पनि लामिछानेले उनीहरुलाई भन्दा प्रहरी कर्मचारी र निजामति कर्मचारीमा आँखा लगाएका छन् ।

खासगरी माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, दीपेश पुन, जितेन्द्र पुन, कमला रोका, प्रनिश पुनको संरक्षकत्व रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहसचिव झलकराम अधिकारी, एआइजी किरण, बज्राचार्य, एसपी सञ्जय थापा, डीएसपी रुगम कुँवर लगायतलाई विभागीय कारवाहीको सिफारिस रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा केही सरकारी कर्मचारी र प्रहरीलाई पनि विभागीय कारवाहीको सूचीमा राखेको स्रोतको दावी छ । यसैगरी केही सुन व्यापारी, हुण्डी कारोबारी र चिनियाँ तथा भारतीय नागरिकलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतको दावी छ ।  

बिहीबार पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजक रहेको आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन करिब दुई घण्टा लगाएर अध्ययन गरेपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यसबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि लगत्तै उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) वसन्त बहादुर कुँवरलाई बोलाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा त्रुटि गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

यस अतिरिक्त प्रतिवेदनमा पूरक अभियोजन मार्फत मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नामसमेत सिफारिस गरिएको बताइएको छ । गत साउनमा हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको करिब ६१ किलो सुन र इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर दुबईबाट ल्याएको सुनबारे सो आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो ।

सोही सुन तस्करीमा माओवादीका नेताहरु संलग्न रहेको खुलेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले असोज १४ मा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेपछि आयोगको समय दुई पटक थपिएको थियो । आयोगको सदस्यमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी थिए ।