परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ चीन जाँदै, बीआरआई सम्झौता नहुने

११ चैत, काठमाडौं  । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आज एक साता लामो चीन जाँदैछ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्यूरो सदस्य तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा उनी चीन भ्रमण जान लागेका हुन् ।

श्रेष्ठ आज राति ११ बजे चीनको भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग चैत १३ गते द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । साथै उनले बेइजिङ र अन्य प्रान्तहरूमा जनवादी गणतन्त्र चीनका उच्च स्तरका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ यही चैत १९ गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको छ । यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ ९बीआरआई० कार्यान्वयन सम्झौता नहुने भएको छ । सरकार तत्काल सम्झौता नगर्ने तहमा पुगेको छ । वर्तमान गठबन्धन निर्माण हुनुमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य भूमिका रहेको आँकलन गरिएको बेला सरकारले यो सम्झौता नगर्ने भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई चीन भ्रमणमा पठाएर बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता गर्ने तयारी भएपनि सत्तारुढ दलभित्रै यसमा सहमति छैन । राजनीतिक दलबीचमा पनि सहमति जुटेको छैन । एडीबी र विश्व बैंकले दिन ऋणको तुलनामा बीआरआई महंगो भएको दलहरूको ठम्याइछ ।   

सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि हुन लागेको उनको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको बेला बीरआरआई सम्झौतालाई पनि चासोको साथ हेरिएको थियो । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको उत्तरी छिमेकको यात्रालाई सद्भावना भ्रमण भनिए पनि त्यहाँका विभिन्न शहरमा हुने कूटनीतिक र राजनीतिक भेटवार्ता तथा धार्मिक यात्राले महत्व राख्नेछन् । नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका श्रेष्ठले माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सत्ता टिकाउन पनि भूमिका खेलेका थिए ।  

यसअघि गृहमन्त्रीको रुपमा चीन भ्रमणमा रहेका श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने तयारीमा थिए । त्यतिबेला सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको थिए । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता भएको थियो । तर, लगानी मोडालिटीको सहमति र कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसक्दा प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै एक बीआरआई आयोजना हो भन्ने दाबी गरे पनि नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । चीनको एक्जिम बैंकसँग पोखरा विमानस्थलको ऋण सम्झौता प्रक्रिया सन् २०१२ मा सुरू भएको थियो, जब कि बीआरआई सम्झौता सन् २०१७ मा भएको हो । बीआरआई सम्झौताबारे नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पूर्वाधार विज्ञबीच आम सहमति देखिन्छ । तर, योजना छनोट र लगानी मोडालिटीमा भने मतभेद छ ।

बीआरआईमा जानु हुँदैन भन्ने कोही नभए पनि कसरी र कस्तो मोडालिटीमा जाने फरक–फरक सोच र दृष्टिकोण विद्यमान रहेकाले अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बीआरआइका लागि चीनले दिने रकम ऋण नभएर अनुदान हुनुपर्ने नेपालको भनाइमा चिनियाँहरु असहमत रहेपछि यसको कार्यान्वयन सम्झौता नै अलपत्र परेको थियो ।

बीआरआईका लागि प्रस्तावित सबैभन्दा ठूलो परियोजना केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग हो । यो रेलमार्ग नेपालको आवश्यकता हो कि हैन, ठूलो लागत र महङ्गो ब्याजदरको रेलमार्गले भविष्यमा लगानी प्रतिफल दिन सक्दछ कि सक्दैन भन्ने बहसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । बीआरआई सम्झौतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ वर्षभित्र चिनियाँ रेल काठमाडौं आउने तथा पोखरा हुँदै लुम्बिनी र मुस्ताङ जाने चुनावी भाषण गर्दै हिँडेका थिए । तर, यो योजना अझै सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेको र चीनले अनुदान दिन सक्ने संभावना निकै न्यून रहेको छ ।

पोखरा विमानस्थलमा ऋण सम्झौता २५ ब्याजदरको छ । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा १५ भन्दा बढी ब्याजदर निक्कै महङ्गो मानिन्छ । यसलाई पनि नेपाल सरकारले यो महंगो ऋण भएको स्वीकार गर्दै आएको छ । बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मुख्य प्रश्न पनि यही हो । नेपालले अहिले नै वार्षिक बजेटको करिब १७ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउन थालेको छ । महङ्गो ब्याजदरको विदेशी ऋण थपिँदै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमाथि थप चाप र दबाब सृजना भएपनि नेपाली कांग्रेसले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो । एमालेले पनि यसलाई स्वीकार गरिहालेको छैन । तर माओवादी भने तत्कालै कार्यान्वयनको सम्झौता गरेर जानुपर्नै पक्षमा रहेको छ ।

अन्य देशमा पनि महङ्गो ऋण आधारित बीआरआई परियोजनाका परिणाम त्यति सुखद छैनन् । श्रीलङ्काको हब्बनटाटो बन्दरगाह यसको चर्चित उदाहरण हो । श्रीलङ्काले हब्बनटोटा बन्दरगाहको सावाँ–ब्याज समयमै भुक्तानी गर्न नसकेपछि ९९ वर्षलाई चीनलाई लिजमा दियो । माल्दिभ्सको चिनियाँ ऋण १।३७ बिलियन डलरको छ । चिनियाँ ऋणले माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र मात्र धर्मराएको छैन, राजनीतिलाई पनि चरम ध्रुवीकरण भएको छ। माल्दिभ्स राजनीतिको मुख्य मुद्दा नै ‘चीनको नजिक हुने कि भारतको हुने’ बन्न थालेको छ । राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जु जो चीन निकट मानिन्छन्, उनले ऋण मिनाहाका लागि चीनसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, चिनियाँ सरकारले स्वीकार गरेको छैन ।

पाकिस्तान चीनबाट सबैभन्दा धेरै बीआरआई परियोजना र ऋण प्राप्त गर्ने देश हो । सन् २०२३ सम्म पाकिस्तानको चिनियाँ ऋण सहयोग ६८ बिलियन डलर बराबर पुगेको थियो । रुस र भेनेजुयलापछि सबैभन्दा धेरै चिनियाँ ऋण पाकिस्तानले प्राप्त गरेको छ । काराकोरम राजमार्ग र ग्वादर बन्दरगाह बीआरआई परियोजनाबाट बनेका मुख्य पाकिस्तानी विकास पूर्वाधार हुन् । पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ८८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पाकिस्तानको राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा गम्भीर समस्या भएको बताइन्छ  ।

अफ्रिकी देशहरूमा बीआरआई परियोजनाको नतिजा मिश्रित छ । कतिपय देशले प्रस्तावित योजना समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक लाभ लिएका छन् भने कतिपय देश र योजना भने वित्तीय संकटमा फसेका छन् ।  नेपालको पोखरा विमानस्थल ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने अनुरोधलाई चीनले अहिलेसम्म सुनुवाइ गरेको छैन । नेपालको पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा पनि यो समस्या देखिएको थियो । अहिले त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।