प्रहरी संगठनमा गृहमन्त्री रविको हस्तक्षेप: एसपीको सरुवामा मनोमानी

२५ चैत, काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको प्रहरी प्रशासन रवि लामिछानेले झन दलदलमा फसाएका छन् । शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरुको काज सरुवाको सूची निकालेपछि यसको पुष्टि भएको हो । जसमा सात जिल्लाका प्रहरी प्रमुख परिवर्तन भएका छन् । त्यसमा पनि सरुवा भएको दुई महिनामै कमाण्ड छाडेर फिर्ता हुनुपरेको अवस्था छ ।

उनीहरुको सरुवा गर्नुअघि गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी सरुवा बढुवामा आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने तथा योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका थिए । विगतमा प्रहरीमा भएको एसपी र डीएसपीको सरुवा बढुवा निष्पक्ष हुन नसकेको गुनासो आएपछि उनले नियमावली नै संशोधन गरी पूर्णरूपमा योग्यता प्रणाली लागू हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यसको दुई दिनपछि नै प्रहरी कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले सरुवा गरेका छन् ।

सरुवामा तराईका ६ वटा जिल्ला र एक पहाडी जिल्ला प्रहरी प्रमुखको सरुवा भएको छ । समयावधि नै नपुगी अचानक जिल्ला प्रमुखहरुको सरुवा भएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने आलोचित मात्र भएका छैनन्, प्रहरी संगठनभित्र पूर्ण रुपले हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ । जबकी प्रहरी संगठनमा कुनै पनि अधिकृतले एक वर्ष युनिट कमाण्ड गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसलाई समेत यसपटक लत्याइएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको हस्तक्षेपका कारण प्रहरी संगठनको आत्मबल थप कमजोर भएको र प्रहरी मापदण्डलाई लत्याउँदै संगठन प्रमुखलाई दवावमा राख्न खोजेको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।

‘कमाण्ड गर्न गएको २ महिना पनि पुगेको छैन, युनिटको बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिएको छैन, बीचमै नयाँ गृहमन्त्री आउनासाथ आफ्नो मान्छेलाई लैजानकै लागि एसपीहरू परिवर्तन गर्न थालियो, कसैलाई आर्थिक चलखेलको आरोप लगाइएको छ, जुन शोभनीय छैन, तराईमा जिल्ला प्रमुख मात्रै चलाउनुको नियत सफा देखिंदैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती अधिकारीको दावी छ । गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालय टीमले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त बहादुर कुँवरलाई २ महिना पनि नपुग्दै जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई फेरबदल गर्न दवाव दिएका थिए । यसमा प्रहरी महानिरीक्षकले पनि अडान लिन नसकेको स्रोतको दावी छ । ‘कुनै पनि प्रहरी अधिकारी कमाण्ड गर्न गएको ५० दिन भएको छैन, उसलाई विना कारण फिर्ता गर्ने कुनै पनि अधिकार हुँदैन, प्रहरी कर्मचारीको सरुवा मापदण्डले दिँदैन’, ती अधिकारीको भनाइ छ ।

यसअघिको एसपी बढुवा र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बढुवा समेत चर्को विवादमा तानिएको छ । डीएसपीमा १ नम्बरमा रहेका प्रदीप क्षेत्रीलाई छाडेर १२ नम्बरकालाई बढुवा गरेपछि गृहमन्त्री लामिछाने र आईजीपी कुँवरको सडकदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना भएको थियो । यता प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती एसपीहरूलाई कार्यसम्पादनका विषयमा उजुरी बढेपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा हटाइएको जनाएको भएपनि के के विषयमा उजुरी परेको हो भन्ने जानकारी दिइएको छैन । तराईका जिल्लाको मात्रै उजुरी पर्ने अन्य जिल्लामा चुपचाप रहने जुन प्रवृत्ति छ, यसले संगठनमा काम गरिरहेका प्रहरीको आत्मबल थप कमजोर पार्ने काम मात्रै भएको एक एसपीले बताए ।

बाँके, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका एसपीलाई अवधि नपुगी हटाइएको हो । बाँकेका एसपी सुवासचन्द्र बोहरा, बाराका सुरेश काफ्ले, रौतहटका महेन्द्र श्रेष्ठ, सर्लाहीका दयानिधि ज्ञवाली, महोत्तरीका श्यामकुमार राई तथा धनुषाका मित्रबन्धु शर्माको सरुवा भएको हो । उनीहरुमध्ये सर्लाहीका ज्ञवाली र महोत्तरीका राईको अवधि दुई महिना पनि पुगेको थिएन । बाँकेमा तुलबहादुर कार्की, बारामा महेन्द्र खड्का, रौतहटमा दिलीप घिमिरे, सर्लाहीमा रविन्द्र बहादुर सिंह, महोत्तरीमा नकुल पोखरेल र धनुषामा भुवनेश्वर तिवारीको सरुवा भएको छ । यस्तै पहाडी जिल्ला नुवाकोटमा शान्तिराज कोइरालालाई सरुवा गरिएको छ । कोइराला बढुवाको सूचीबाट बाहिर राखिएका पात्र हुन् । उनी बढुवा हुनुपर्ने स्थानमा १२ नम्बरका विनोद घिमिरेलाई बढुवा गरिएको थियो ।