कांग्रेसको निर्णयः संसदीय छानबिन समिति गठनको माग सशक्त उठाउने, गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च जाने

२६ चैत, काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग अझ सशक्त ढंगबाट उठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तविरुद्ध पनि कांग्रेसले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकबाट थप दबाबमूलक ढंगले विषय उठान गर्ने निर्णय गरिएको छ  । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार कांग्रेसहरुको मागमा सरकार जिम्मेवार नबनेको कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ । सो प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता नदेखिने भन्दै सत्तापक्षले छानबिन समिति गठनको माग अस्वीकार गरिरहेको छ ।

गण्डकीमा संविधान विपरित मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कांग्रेसको ठहर छ । सभामुखको समेत मत लिएर मुख्मन्त्रीमा दावी गरेको एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मत सनाखत नै नगरी हतारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै यसविरुद्ध अदालत जाने निर्ण कांग्रेको पदाधिकारी बैठकले गरेको हो । 

गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आइतबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीले माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका कृष्ण धिताललाई समेत जोडेर सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याएका थिए । 

मंगलबार बिहान ८ बजे पार्टी संसदीय दलको बैठक बस्ने निर्णय समेत गरिएको लेखकले जानकारी दिए । मंगलबारै बिहान ७ः३० बजे संसदीय बोर्ड कार्यसमितिको बैठक बस्ने लेखकले बताए ।

यता कांग्रेसले माग गरिरहेको संसदीय छानबिन समितिका बारेमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले दलका नेताहरूलाई २ः३० बजे बोलाएका छन् । कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक उक्त बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् ।