प्रदेश प्रमुखको कार्यमाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न, एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक कदम चालेको आरोप

७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखहरूको कार्यप्रति प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश प्रमुखले केन्द्र सरकारको इसारामा कानुन मिच्दै गएको कांग्रेसको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूले संविधानले दिएको अधिकार भुलेर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको इसारामा काम गर्न खोजेको कांग्रेसले जनाएको छ । 

शुक्रबार सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका विषयमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी कदम चालेको बताए । एउटा प्रक्रियाबाट आह्वान भएर हस्ताक्षर पेश भइसकेपछि त्यसलाई रद्ध गर्न मिल्दैन । तर सत्ताको इसारामा उहाँले पहिले भएको हस्ताक्षर र दाबीलाई खारेज गर्नुभयो, त्यो असंवैधानिक छ । हाम्रो त्यसमा घोर आपत्ति छ, उनले भने । 

उनले गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार र प्रदेश प्रमुखले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नगरेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोप लगाए । ‘असंवैधानिक विधिबाट सरकार गठन भएको छ । यो सरकार कामचलाउ हो । यसलाई अदालतले नै कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव हुने कामहरु नगर्नू भनेर आदेश गरेको छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘हामीले त्यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ भनेका हौँ । तर त्यसको बाबजुद जुट घटनाक्रम भइरहेको छ, त्यो अदालतको आदेशविपरीत हो । त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

उनले प्रदेश प्रमुखहरू केन्द्र सरकारको इशाराबमोजिम चल्नु नहुने बताए । ‘प्रदेश प्रमुखहरु संविधानविपरीत केन्द्र सरकारको निर्देशनबमोजिम काम गर्न उद्दत देखिनुभएको छ । यो गलत हो । यो असंवैधानिक हो । कांग्रेसले यी कुराहरुको घोर आपत्ति जनाउँछ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश भइसकेपनि हस्ताक्षर फिर्ताको प्रपञ्च रचिनुले संघीय पद्धतिप्रति एकखालको निराशा पैदा भएको महतले जिकिर गरे । संविधानको सीमामा बस्नुपर्ने प्रदेश प्रमुखको राजनीतिक प्रेरित रवैया आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । यो विषयलाई कांग्रेसलाई राजनीतिक र कानुनी रुपमा विरोध गर्ने स्पष्ट पारे ।

कांग्रेसले सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा असंवैधानिक कार्य गरेको आरोप लगाएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा संविधानसम्मत गरिएको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख मियाँले खारेज गरी बदनियत ढंगले सरकार गठन गर्न फेरि आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।  

 कांग्रेसको प्रेस नोट

प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लोपटक गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक र गैर संवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैयाप्रति नेपाली कांग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यस बीच गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेका छन् ।

२०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु÷नगराउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो । रिटको पूर्ण सुनुवाई २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुबैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैर कानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ । यसरी गैर संवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रष्ट गर्न चाहन्छ ।

सरकारको नियुक्तिकै क्रममा पार्टी सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको तथा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सभामुख समेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्य मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय यस अघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत रहेको प्रष्टै छ । यसप्रति कांग्रेसले आफ्नो असहमति यस अघि नै व्यक्त गरेर यो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको अवस्था हो ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम संविधानसम्मत् गरिएको दावीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट वदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम हो । संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छैन, न त प्रदेश प्रमुखले कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारको कल्पना गरिएको छ ।

मुख्य मन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको जुन प्रपञ्च रचिएको छ, यसले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति एकखालको निराशा उत्पन्न गरेको छ । संवैधानिक सीमामा रहनु पर्ने प्रदेश प्रमुखको राजनीति प्रेरित यो रवैयाप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यस्ता गैर संवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक र कानूनी रुपमा नेपाली कांग्रेस विरोध गर्दछ ।