संसदीय समिति गठन गर्दा गृहमन्त्रीको नाम राख्नैपर्ने कांग्रेसको अडान कायमै

१३ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्दा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नैपर्ने आफ्नो अडान यथावत् रहेको बताएको छ। 

आज बिहान भएको कांग्रेस नेताहरूको आन्तरिक छलफलले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको नाम नै उल्लेख गरेर छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने निर्णय गरेको कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए। 

 बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम मात्र लिएर त पुग्दैन होला । कम्तिमा त्यहाँ संलग्न व्यक्तिहरु कोको हुन् भन्नेबारेमा पनि उल्लेख नगरिकन छानबिन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ ।’ तर, सत्ता पक्षका नेताहरुले संस्थाको नाम उल्लेख गरेपछि व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न नपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसमा कांग्रेस सहमत छैन ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री परियारले भने, ‘अहिले सत्तारुढ दलका साथीहरु यति चलाखीपूर्ण कुरा गरिरहनु भएको छ कि, कुनै पनि सहकारीबाट पैसा लिंदाखेरी नियमसम्मत लियो कि लिएन र त्यो कम्पनीमात्र जवाफदेही हुने कुरा हो । कम्पनीका सन्चालक जवाफदेही हुने कुरा हो भन्ने ढंगले उहाँहरु प्रस्तुत हुनुभएको छ । त्यस कुराले समस्याको समाधान निस्किंदैन । कांग्रेस पार्टी स्पष्ट छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘उहाँहरु त एकपछि अर्को गरी कसरी हुन्छ, उम्किने बाटोतिर जाने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसप्रति हामी सचेत छौं ।’

सम्भवतः आज साँझ नभए भोलि बिहानसम्म शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल बाँकी छलफल गरिने उनले बताए। यसअघि कार्यदलमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नलेख्ने उनी संलग्न सहकारी र कम्पनीमा मात्र उल्लेख गर्नेमा सहमति भएको चर्चा भएको थियो। तर फेरि आज सांसद परियारले आफूहरू सहमत नभएको जिकिर गरे।