प्रश्न सरकार माथि हैन, जनतामाथि तेर्स्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ?
Advertisement

yazya-prasad-bhattarai♠ यज्ञप्रसाद भट्टराई

कुनै समय थियो नेपाली कांग्रेसलाई भारत परस्त पार्टी भनिन्थ्यो । कांग्रेसले उत्तर तिर फर्केर पनि हेर्दैन भनिन्थ्यो । भारतको आज्ञाबिना कुनै पनि काम गर्दैन भनिन्थ्यो । उ बेला अहिलेका राष्ट्रवादीहरु अलिक कमजोर अवस्थामा थिए । सरकार बाहिर थिए । देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सक्ने स्थानमा थिएनन् ।

तर अहिले त तिनै राष्ट्रबादीहरुको सरकार छ । सरकार पनि डरलाग्दो दुई तिहाईको संख्यामा छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि पहिलाले पार्टी र सरकारको भन्दा मजबुत छ । भनौं, अब नेपाललाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, चलाउन सक्दैन, आँखा उठाएर हेर्न सक्दैन, सानो मुलुक भनेर हेप्न सक्दैन, देशको कुनैपनि सिमाना मिच्न सक्दैन । फेरी किन देशका सिमानाहरु साँघुरिदै गएका छन् ? जंगे पिलरहरु हराउदै गएका छन् ? हुदाँहुदाँ भारतले बनाएको आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा नै समेटिदै गएका छन् ???

Advertisement

आफुभन्दा सानामाथि जाईलाग्न सक्ने अरिंगालहरु किन भाला, खुडा र खुकुरी बोकेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा पुग्दैनन ? काठमाडौंमा नेताका अघिपछि लागेर जदौं गर्नैमा समयाभाव भएका तोरी लाहुरेहरुले पुर्खाले जोगाएर राखेको नासो पनि कौडीको भाउमा साटेर खाने भए ।

नेताका बिरुद्धमा कसैले उसको गलत कामको बिषयमा औला उठाउदा हातै भाचिदिन पुग्ने कर्मठ योद्धाहरु, गीत गाएकै भरमा गायक सिध्याउने सरकारी निकायहरु, मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा नै जागिर चट् पारिदिन सक्ने बहादुरहरु, भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा खाली हात र जनताका साथमा आवाज उठाउदा मरणासन्न हुनेगरी भकुर्ने लठैतहरु किन देशको सिमाना पल्लाघरेले मिच्दा समेत मौन ब्रतमा छन् ? शान्ति सम्झौतापछि गरिएको सेना समायोजनका बेलामा हामी सिमानाको सुरक्षामा अहोरात्र खटनेछौ भनेर मुठ्ठी बजार्नेहरु कता हराए ?

कि सबै प्रचण्डलाई सुरक्षा गार्ड नै चाहियो ? देशको सिमाना छिमेकीले सुईक्याउदासम्म पनि तिमीलाई आप्mनै वरिपरी सुरक्षा घेरामात्र चाहियो ? किन सुरक्षा गर्नु तिमीलाई जो आफु सुरक्षित हुन देशको सिमाना बेच्छ ? आफुभन्दा सानामाथि जाईलाग्न सक्ने अरिंगालहरु किन भाला, खुडा र खुकुरी बोकेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा पुग्दैनन ? काठमाडौंमा नेताका अघिपछि लागेर जदौं गर्नैमा समयाभाव भएका तोरी लाहुरेहरुले पुर्खाले जोगाएर राखेको नासो पनि कौडीको भाउमा साटेर खाने भए ।

देशलाई खोक्रो पारेर एनसेलसँग उठाउनु पर्ने कर जति चुनाव खर्चमा चन्दा उठाए झैं के देशको सिमाना पनि चुनाव खर्चमा त साटिएन ? शंका गर्ने प्रशस्तै ठाँउहरु भेटिएपछि नागरिकले सरकारसँग यी र यस्ता बिषयहरुमा सूचना माग्न पाउदैनन ? कि ५ बर्षे स्थायी नियुक्ति पायौं भन्दैमा देशको सिमाना नै बेचबिखन सक्नेसम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरेकै हुन त नेपाली जनताले ?? यदि यसो हो भने प्रश्न सरकार माथि हैन जनतामाथि तेर्स्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ? नत्र देशको सिमानाका बारेमा सरकारको धारणा माग्न जनता सडकमा आउनै पर्ने हुन्छ । चाहे सरकार आप्mनो पार्टीको होस् वा बिपक्षी पार्टीको ।

शरीरको कुनैपनि भागमा सानो भन्दा सानो गिर्खा निस्कियो भने त्यसले क्यान्सरको रुप लिनसक्छ र यसैले मानव शरीरलाई समाप्त पार्न सक्छ । त्यसरी नै देश समाप्त हुन बिदेशीले सिंगो मुलुक कब्जा गर्नु पर्दैन, स–सानो भुभाग कोट्याए पनि पुग्छ । हामी अहिले मुलुकमा लागेको सानो घाउका कारण सिंगो मुलुकको अस्तित्व खतरामा छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सक्छौं ।

द्विदेशीय नक्सा निर्माण गर्दा दुबै देशका प्राबिधिकहरुको सहभागितामा हुनुपर्ने हो । हाम्रा देशका परराष्ट्र सल्लाहकार भारतले नक्सा बनाईसकेपछि हामी यसबारेमा बुभ्mछौ भन्ने केटाकेटी पाराको अभिब्यक्तिले कुनै सार्थक प्रतिफल निस्कनेवाला छैन । यो नितान्त रुपमा भारतको एकलौटी हेपाहापन हो ।

जनताको आक्रोशका अगाडि केही सीप नचलेर केही सरकारवादी बिद्यार्थी संगठनहरु पनि बिरोधमा उत्रिएको देख्दा चाहि अचम्म लाग्छ । हामीले पनि बिरोध त गरेकै हो, जनताको भौतिक सम्पत्ति भत्काएकै हो, सार्वजनिक गाडीमा तोडफोड गरेकै हो तर यो त उहिल्यै एकादेशमा बनेको सरकारले पो बेची खाएको रहेछ भनेर भ्रमको खेती गर्नु शिवाय अरु केही पनि होईन । यो सबै बाहिर राष्ट्रवादी भित्रभित्र लम्पसारवादी राजनीतिक चरित्रको पराकाष्टा हो ।

मानव शरीर समाप्त हुन शरीरको सबै भागमा चोट लाग्नु आवश्यक छैन । शरीरको कुनैपनि भागमा सानो भन्दा सानो गिर्खा निस्कियो भने त्यसले क्यान्सरको रुप लिनसक्छ र यसैले मानव शरीरलाई समाप्त पार्न सक्छ । त्यसरी नै देश समाप्त हुन बिदेशीले सिंगो मुलुक कब्जा गर्नु पर्दैन, स–सानो भुभाग कोट्याए पनि पुग्छ । हामी अहिले मुलुकमा लागेको सानो घाउका कारण सिंगो मुलुकको अस्तित्व खतरामा छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सक्छौं ।

अब जति कराए पनि हुनेवाला केही छैन । अहिलेको अवस्था अध्ययन गर्दा ठीक त्यस्तै छ जस्तो महामहिम मेयर रेणु दाहालका अगाडि अभियानकर्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको दुहाई जस्तै हो मुलुकको वर्तमान सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र भौगोलिक सिमाना जस्तो संवेदनशिल बिषयमा नेपाल सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुसँग एउटै आवाजका साथ बिरोध गर्नु पर्ने हैन र ?

तर मुलुककै अहिलेसम्मकै राष्ट्रवादी भनेर आफैंले आफैंलाई स्वघोषणा गरेको सरकारबाट पनि किन सिमा बिबाद बारे सामान्य बक्तब्यबाजी भन्दा माथि उठेर कुनै ठोस पहलकदमी नभएको देख्दा ताज्जुब लाग्छ । (लेखक भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापाका स्थायी बासिन्दा  तथा बौद्धिक व्यक्ति हुन् ।)

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्!
कृपया यहाँ तपाईंको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्